अब मुलुक कतातिर ?

हस्तबहादुर केसी
अब मुलुक कतातिर जाला ? के संविधान बन्ला ? सत्तारुढ बनेका के नेपाली काँग्रेस र एमालेले जनताको नयाँ संविधान बनाउलान् ? के नेकपा – माओवादी र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक संयुक्त मोर्चालाई नसमेर नै संसदवादी दलहरूले संविधान घोषणा गर्न सक्लान् ? के यो कुरा माओवादीले स्विकार्ला त ? यदि दोश्रो संविधान सभाबाट पनि नयाँ संविधान बनेन भने मुलुक कता तिर जाला त ? यी र यस्तै प्रकारका प्रश्न र जिज्ञासाहरू यतिबेला नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै तीव्रता र व्याग्रताका उठाइने गरिएको छ । यसको वास्तविक जवाफ के होला त ?
यी प्रश्न र जिज्ञासाहरू यी राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिमको नयाँ संविधान बनाउन सक्छन् कि सक्तैनन् भन्ने प्रश्नसँग अन्तरसम्ब्न्धित रहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानसा मार्फत नै नयाँ संविधान जारि गरिनु पर्दछ  भन्ने चाहेका छन् । नेपाली जनताले नयाँ संविधान बनोस् र सबैखाले द्वन्द्वहरू समाधान होउन, फेरी मुलुकमा द्वन्द्व नचर्कियोस्, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आओस् भन्ने चाहन्छन् ।
अब प्रश्न उठ्दछ कि मुलुकको भविष्य वर्तमान संविधान सभाबाट घोषणा गरिने नयाँ संविधानले नै निर्माण गर्दछ भन्ने एक पक्षको धारणा राख्दछन् । अर्को पक्षको धारणा के रहेको छ भने यदि राष्ट्रिय सहमति नगरिकन सत्तारुढ बन्न पुगेका काँग्रेस – एमालेले संविधान सा न्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पेलेरै लगाएर नयाँ संविधान घोषणा गर्न पुगे ने मुलुक भयंकर ठूलो द्वन्द्वमा परिणत हुनेछ भन्ने धारणा राख्दछ ।
यी दुवै धारणाहरूका पछाडि रहेका कारणहरूका बारेमा पनि राम्ररी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान सालाई संसदवादी पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूले कथित प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले नयाँ संविधान घोषणा गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अतः बुर्जुवा संसदवादी पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको मत बटुलेर कथित प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान सालाई नयाँ संविधान निर्माण गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर संविधान सभाले वास्तविक जनताको अर्थात् काम गरि खाने श्रमजीवी जनताको संविधान बनाउन सक्तैन । त्यसो एर नै रुसमा लेनिनले संविधान सभालाई भंग गरेर छुट्टै आयोग गठन गरेर रुसी जनताको नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । लेनिनले नेका थिए “संविधान सभामा मजदूर र किसानको पहुँच नपुग्ने भएकाले यसबाट जनताको संविधान बन्दैन ।” लेनिनले अझैं अगाडि बढेर भनेका छन् – माथि जनताको सरकार छैन र तल जनता सशस्त्र छैनन ने जनताको संविधान संविधान बन्दैन ।”
अब नेपालमा संविधान साका बारेमा चर्चा गरौं । नेपालमा २००७ सालमा १०४ वर्षे जहानीया राणा शासनको अन्त्य भएर राजनीतिक परिवर्तनसँगै भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले आफ्ना दलालहरू मार्फत नेपालमा संधिवान सभाको प्रवेश गर्न लगाएका थिए । अन्तरिम विधान २००७ मा संविधान सभाको व्यवस्था गरिएको थियो भने तत्कालिन राजा त्रिभुवनले समेत संविधान सभा मार्फत नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिएको छ ने घोषणा समेत गरेका थिए । तर पछि राजतन्त्र संविधान सा दिन तयार नभए पछि र सत्रारुढ बन्दै आएको नेपाली काँग्रेस राजतन्त्रको पछि पछि लत्रिन पुगेपछि २०१५ सालमा राजतन्त्रले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालिन राजनीतिक दलहरूले स्वीकारेर आम निर्वाचनमा भाग लिन पुगेपछि संविधान सभाको सेनाको दाङ घोराही स्थित व्यारेकमाथि भौतिक तथा फौजी आक्रमण गर्दै पुनः जनयुद्धतीर फर्केको थियो भने २०६० साल दौ १२ गते दोश्रो शान्ति वार्ताका क्रममा दाङ जिल्लाकै हापुरेबाट एकपक्षीय ढंगले वार्ता भंग गरि पुनः जनयुद्धतीर फेर्केको थियो ।
यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउँदै निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्दै आए पछि जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (माओवादी) र संसदवादी राजनीतिक दलहरू निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तयार भएका थिए । २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी राजनीतिक दलहरू र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी पत्रमा संविधान सभामा माओवादीले उठाउँदै आएको संविधान सभाको एजेण्डालाई स्वीकार गरेपछि संविधान सभाले राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुगेको थियो र त्यसकै आधारमा २०६४ चैत्र २८ गते ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन पुग्यो । यसै प्रक्रिया अन्तरगत २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे शाह बंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा घोषणा हुन पुग्यो । नेपाललाई संघीय गणतन्त्रतात्मक नेपालमा परिणत गरियो । र नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । यी सबै ऐतिहासिक कार्यहरू राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा क्रियान्वयन हुँदै आएका थिए । तर राष्ट्रिय सहमति टुट्दै जाँदै गर्दा र नेपाली काँग्रेस एमाले लगायतका संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरू महान १० वर्षे जनयुद्धले उठाएका नेपाली जनता र राष्ट्रका समस्याहरू, नेपाली जनतावको भावना र चाहना बमोजिमको नयाँ नेपाल निर्माणको सुन्दर सपनाहरू पुरा गर्ने र २०६२÷२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट बमोजिम नेपाली जनताको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यबाट पछाडि हट्दै जानु, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन सल्लाह र योजना बमोजिम अगाडि बढ्न खोज्नु जस्ता गैरजिम्मेवार तवरले खडा हुन पुगेपछि २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो । यो नेपाली राजनीतिको एक दुखद परिघटना थियो । यो परिघटना कुनै अकल्पनीय र आकस्मिक घटना थिएन । यो साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको ग्राण्ड डिजाइनमा नेपाली क्रान्तिलाई रोक्नका लागि घटाइएको नियोजित परिघटना थियो । यो कुरा कहाँ पुगेर पुष्टि हुन्छ भने पहिलो संविधान सभाको अवसान पश्चात महान् दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आएको र संविधान सभाको मुख्य हकदार बन्न सफल भएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) विभाजित हुने वातावरण सृष्टि भयो र त्यसभित्रैबाट नेकपा – माओवादीको गठन हुन पुग्यो ।
पुनर्गठित नेकपा – माओवादीले संविधान सभाको विघटनलाई प्रतिक्रान्ति भएको ठहर ग¥यो र विगतमा गरिएका सबै सहमति र सम्झौताहरूको औचित्य समाप्त भएको संशलेषण गर्दै नयाँ आधारमा नयाँ सहमति कायम गरेर नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले गोलमेच सभाको एजेण्डालाई अगाडि सार्दै आयो । यसलाई देशव्यापी रुपमा बहसमा पनि ल्यायो । तर काँग्रेस, एमाले एमाओवादी लगायत दलाल राजनीतिक शक्तिहरूले नेकपा – माओवादीले अगाडि सारेका राष्ट्रिय सहमतिक एजेण्डाहरूलाई संबोधन गर्न तयार भएनन् । बरु साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा नेकपा – माओवादी र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक संयुक्त मोर्चालाई सामेल हुने वातावरण नै नदिइकन २०७० मंसीर ४ गते कथित दोश्रो  संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको घोषणा गरिएको कुरा आम नेपाली जनताका सामु दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ ।
दोश्रो संविधान सभामा काँग्रेस – एमाले समेतका यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको दुई तिहाइ भन्दा वाटि बहुमत पुग्न ग¥यो । त्यसपछि माओवादीले संविधान सभामा जनताको हातबाट फुत्किसकेको भन्दै यो संविधान सभाको औचित्य समापत भएको संश्लेषण गर्न पुग्यो । २०७० मंसीर २३ –  २९ मा सम्पन्न नेकपा – माओवादीको तेश्रो पूर्ण बैठकले यस प्रकारको निर्णय ग¥यो । जस्तो कि “दोश्रो संविधान सभा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूको कब्जामा परिसकेको छ र यसको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले यस प्रकारको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधान सभाको विघटन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सबैपक्षीय राजनीतिक  सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा लिनुपर्दछ । आववश्यकता अनुसार वार्ता र संवादको ढोका पनि खुलै राख्नु पर्दछ ।” भनेर निर्णय ग¥यो । माओवादीका यी  निर्णयहरू ज्यादै वस्तुवादी रहेका छन् ।
अहिलेसम्म नेकपा – माओवादीले अगाडि सार्दै आएका यी देश र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एजेण्डाहरूप्रति दलाल राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार गम्भीर बन्ने अवस्था छैन । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको ग्राण्ड डिजाइनमा तयार पारिएको प्रायोजित राष्ट्रघाती जनघाती संवधान आगामी माघ ८ गते जारी गरिने छ भन्ने सुँघा रटाइमा नेपाली जनताका कान तताउने गरि रटान दिइरहेका छन् । उनीहरू नेकपा – माओवादीलाई पाखाँ राखेर, पेलेरै भएपनि कथित संविधान घोषीत मितिमा जारी गर्ने मानसिकता र योजनाका साथ अगाडि बढि रहेका छन् । किनकि महान दश वगर्षे जनयुद्धकै प्रक्रिया अन्तरगत राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्ती माओवादीले अगाडि सारेको संविधान सभालाई स्वीकार गर्न तयार नभएर माओवादीलाई सिध्याउन सेना परिचालन गरेका, माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य बोकेर दशौं हजार नेपाली आमाका असल छोराछोरीलाई हत्या गर्ने, हजारौंलाई बेपत्ता पार्ने, अंगभंग र घाइते पार्ने काँग्रेस र एमाले अहिले सत्तामा पुगेका र संविधान सभामा दुई तिहाइ भन्दा बढि बहुमत ल्याएर बसेका छन् र माओवादीलाई अहिले पनि पेलेरै लैजाने, उसले दश वर्षे जनयुद्धकै प्रक्रिया देखि उठाउँदै आएको संविधानका अन्तर वस्तुहरूलाई कुनै पनि हातलमा संवोधन नगर्ने अडानमा रहँदै आएका छन् उही  १२÷१५ वर्ष पहिलेकै मानसिकता र योजनामा अठिक रहँदै आएका छन् । उनीहरू नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई असफल तुल्याउने उद्देश्यका साथ यी षड्यन्त्रका यस प्रकारका तानावाना बुनिरहेका छन् ।
काँग्रेस – एमालेले पहिले दश वर्षे जनयुद्धताका माओवादीलाई नपत्याए झैं अहिले पनि उस्तै रवैया देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाली क्रान्तिलाई बीथोल्नका लागि यी प्रयासहरू भइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि रुग्माङ्गत कटवालले आत्मकथाको रुपमा माओवादी जनयुद्ध र नेपाली क्रान्ति उपेक्षा गर्दै नियोजित रुपमा पुस्तक प्रकाशन गर्न लगाउनु जस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । यतिबेला यिनीहरूले यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्नु नेको सैद्धान्तिक रुपमा टाट पल्ट्याइ हुनु र नाङ्गो प्रतिक्रियावादी रुप धारणा गर्नु सिवाय अरु केही पनि होइन ।
तर नेकपा – माओवादीले दलाल राजनीतिक शक्तिहरूलाई ढुक्कसीत खान दिनेवाला छैन । अब माओवादीले कथित दोश्रो संविधान सभाको विघटन गरेर तेश्रो संविधान सभाको गठन प्रक्रियालाई मूलमुद्धा बनाएर अगाडि बढ्ने एजेण्डाका साथ सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउँदै छ । यस एजेण्डाले तेश्रो जनआन्दोलनको सुनामी ल्याउने कुरा निश्चित छ । अब मुलुक कथित दोश्रो संविधान सभाको विघटन र तेश्रो संविधान सभाको गठन प्रक्रियाको मुद्दा बोकेर अगाडि बढ्ने  निश्चित छ ।