संसदवादि, राजनीतिक दलहरु गणतन्त्र विसर्जन गर्न तयार

नेपालका चार संसदवादी राजनीतिक दलहरु एकिकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेशी संयुक्त मोर्चा– महान दश वर्षे जनयुछ, २०६२÷०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप र नेपाली जनताको करीव ६० वर्षको संघर्ष, बलिदान र योगदानको परिणाम स्वरुप प्राप्त गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विसर्जन गर्न तयार भएका छन् । यो कार्य उनीहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादको आदेशमा र भारतीय विस्तारवाद र युरोपेली युनियनको निर्देशनमा गरिरहेका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ को विपरित, नेपाली जनताको इच्छा र भावनाविपरित, राजनीतिक दलहरुको मूल्य, मान्यता विपरित वुर्जुवा पूँजीवादी संसदवादीहरुले भन्दै र मान्दै आएको संविधानवाद, संसदवाद, स्वतन्त्र न्याय पालिका, कानूनको शासन, शक्रि पृथकीकरणका सिद्धान्त विपरित बहाल वाला प्रधान न्यायाधिशको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्री परिषद् गठन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई मनाउन संसदवादी चार दलका शिर्ष नेताहरु– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजय कुमार  गच्छेदार पटक पटक प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको पाउमा ढोग गर्न पुग्नु र प्रधानन्यायाधिश रेग्मीले यही  फाल्गुन १४ गते सर्वोच्च मन्त्री परिषद अध्यक्ष बन्ने स्वीकार गरे पश्चात यी असक्षम र नालायिक सावित भइसकेका चार संसदवादी, राजनीतिक दलका शिर्ष भनिएका नेताहरु नेपाली जनताको रगत, पसिना, बलिदान र योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई बिर्सजन गरेर नेपालमा निरंकुश, निर्दलीय, तथा अधिनायकवादी शासन लाद्न तयार भएको पुष्टि भएको छ । किनकि निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा नहुँदै काम चलाउ भट्टराई सरकारले नयाँ संविधान सभाका लागि गरिने भनिएको चुनावमा सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि मुलुक निरंकुश तथा तानाशाही व्यवस्थामा परिणत भएको र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विसर्जन गराएको प्रमाणित हुन पुगेको छ । अर्को थप कुरा के पनि हो भने सत्तारुढ एकिकृत माओवादीले प्रतिक्रान्तिकारी कार्यदिशा पारित गराउन गत माघ २०–२५ मा  हेटौडामा सातौं महाधिवेशनको आयोजना गर्नु र त्यही महाधिवेशनबाटै बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलारज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गराउनु, उक्त प्रस्तावलाई काँग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाले स्वागत गर्नु, शुरुमा प्रधान न्यायाधिश रेग्मीले उक्त जिम्मेवारी लिन आनाकानी गर्नु र राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणमा नबस्ने, आफ्नै स्वविवेकले चुनावी मन्त्रीपरिषद् गर्न पाउने जस्ता सर्त राखेपछि ती नालायक, असफल र पतित सावित हुन पुगेका चार दलका शिर्ष नेताहरु जिल्ल हुन पुगेका थिए । तर पुनः भारतीय विस्तारवाद र युरोपियन युनियनको निर्देशनमा अन्तिम पटक फाल्गनु १४ गते विहान ती चार दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधिश रेग्मीको नीजि निवास बालुगवाटारमा पुगेर पाउमा विन्ती भाउ चढाउँदै रेग्मीले राख्दै आएका सबै सर्तहरु स्वीकार्न तयार भएपछि उनी अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न तयार भएको विज्ञप्ती सर्वोच्च अदालत मार्फत प्रसारित हुनु र सोही साँझको बि.बि.सी नेपाली सेवामा प्रधानन्यायाधिश रेग्मीले राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणविनाको अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको अन्तरवार्ता प्रसारण गरिनुले पनि यी चार संसदवादी दलहरुले गणतन्त्रलाई विसर्जन गराएको पुर्नपुष्टि हुन्छ । त्यति मात्र होइन कि, बहालवाला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं प्रधानन्यायाधिश रेग्मीको निजी निवासमा पुगेर  प्रधानमन्त्री भइदिनको निम्ति बिन्तिभाउ चढाउन पुग्नु, यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ । यसले स्वाभिमानी जनताको शिर निहुराएको छ ।
    यी नाटकका पर्दाहरु एक्कासी खुल्दै आएका छैनन् । हरेक घटनाका पछाडि निश्चित कारण र उद्देश्यहरु रहेका हुन्छन् । घटनालाई भन्दा पनि कारणलाई प्रधान मानिन्छ । हामीले इतिहासलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान भनेको मुलुक संचालन गर्ने सर्वोच्च कानुन हो । त्यो जनता स्वयंले निर्माण गरे मात्र सच्चा संविधान बन्न सक्छ । संविधान सभा भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै हातले लेख्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ । अर्थात जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्फत जनताको संविधान लेखिनु पर्दछ भन्ने नै हो । त्यसो भएर नै वि.सं. २००७ सालदेखि नै नेपाली जनताले संविधान सभाको आवाज उठाउँदै आएका छन्  । २००७ सालको अन्तरिम विधानले पनि संविधान सभाको चुनाव गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०१५ सालमा पुगेर राजा महेन्द्र र नेपाली काँग्रेसको मिलोमतोमा निर्दलीय संविधान राजाद्वारा जारी गराइयो र आम निर्वाचन पनि गराइयो । काँग्रेसले बहुमत हाँसिल गरेर सरकार समेत निर्माण ग¥यो । तर नेपाली काँग्रेसको कम्जोरी देखाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ‘कु’ मार्फत बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लाद्यो र ३० वर्षसम्म अधिनायकवादी शासन व्यवस्था चलाए ।
    जनयुद्धकै प्रक्रिया अन्तर्गत नेकपा (माओवादी) ले दुई÷दुई पटकसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार र निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र सरकारसँग संविधान सभालाई अन्तिम बटम लाइन बनाएर शान्ति वार्ता ग¥यो । तर काँग्रेस एमाले र राजा ज्ञानेन्द्र समेत संविधान सभाप्रति सहमत नभएपछि  माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको थियो । तर २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा निरंकुश शासन लाद्न पुगेपछि पुराना संसदवादी दलहरु काँग्रेस र एमाले खोलाको बगरमा फ्याकिएको मुढो जस्तै बन्न पुगेपछि भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी दलहरु र माओवादीका बीचमा १२ बुँदे समझदारी कायम भएपछि संविधान सभा सुनिश्चित बन्न पुगेको हो । र २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ ।
    भारतीय विस्तारवादले नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको बलिया भएको देख्न चाहन्न । उसले नेपालका सत्तारुढ बन्न पुगेका वर्गलाई आफ्नो बफादार दलाल बनाएर नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर र अन्योलपूर्ण गराई राख्ने र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई बलियो बन्न नदिने खेल खेल्दै आएको छ । त्यही खेल अन्तर्गत भारतीय विस्तारवादका दलाल बनेका काँग्रेस र एमालेले पहिले माओवादीले अगाडि सारेको संविधान सभाको एजेण्डालाई स्वीकारेका थिएनन् । तर दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेका प्रचण्ड–बाबुराम भारतीय विस्तारवादका सामु आत्म समर्पण गरेर उसकै बफादार चाकर बन्न पुगे पश्चात काँग्रेस, एमाले प्रचण्ड–बाबुराम एउटै कित्तामा सामेल भएपछि संविधान सभाको चुनाव सम्भव भएको कुरा पनि विदितै छ ।
    भारतीय  विस्तारवादकै ग्राइन्डिजाइन अन्तर्गत प्रचण्ड बाबुरामले सशस्त्र जनयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्न पुगे, जनयुद्ध प्रक्रियामा निर्माण गरिएका आधार इलाकाहरु, जनसत्ता, जनअदालत, जनसरकारहरुको विघटन गरिएको थियो । जनमुक्ति सेना नेपालको विघटन र हितयार प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाउने कार्य पनि त्यही ग्राइन्डिजाइन अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको थियो र सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १४ गतेदेखि संविधान सभाको म्याद थप गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । त्यही ग्राइन्डिजाइन अन्तर्गत प्रचण्ड बाबुरामले २०६९ जेठ १४ गते मध्य राती संविधानसभाको अवसान गराएको थिए । र तथाकथित नयाँ संविधानसभाको चुनावको ढ्वाङ फुक्न प्रचण्ड बाबुरामलाई लगाइएको थियो । र भारतीय विस्तारवादकै ग्राइन्डिजाइन अन्तर्गत अहिले प्रधानन्यायाधिश रेग्मीले संविधनसभा चुनावी परिषदको अध्यक्ष बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन पुगेको हो ।
    निश्चितै रुपमा मुलुकमा अब भयङ्कर दुर्घटना निम्तियाइँदैछ र मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता सुम्पनु भन्दा पहिले नेपाली काँग्रेस र एमालेले राप्रपालाई सत्ता सुम्पन पुगेका थिए भने अहिले मुलुकमा निरंकुश तथा अधिनायकवादी शासन लाद्नु भन्दा पहिले सत्तारुढ एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई काँग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चालाई साक्षी राखेर सम्पूर्ण शासन सत्ता सुम्पेर काँग्रेस एमालेको पुनरावृत्ति दोहो¥याउन पुगेको छ । अब देशभक्त प्रगतिशिल बामपन्थि, जनगणतन्त्रवादी, प्रजन्त्रतावादी एवं गणतन्त्रवादी समेत सम्पूर्ण जनताहरु एक ढिक्का भएर यी चार दलले गरेका राष्ट्रघाती, जनघाती, प्रजातन्त्र विरोधी कदमका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्नु र संघर्षको आँधिवेरी सृष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।