के हुन सक्छन् राष्ट्रिय सहमतिका आधारहरु ?
– हस्तबहादुर के.सी
    मुलुक यतिबेला दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एउटा कित्ता हो – यही परिस्थिति र राजनीतिक वातावरणमै रहेर घोषित दोस्रो संविधानसभाका लागि आगामी २०७० मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने छ भने दोस्रो कित्ता हो – मुलुकको यस जटिल परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरु र शक्तिहरुको सहमति नजुटाईकनै संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन हुनै सक्त्तैन र त्यसरी गरिनु पनि हुँदैन किनकि संविधानसभा चुनाव भनेको संसदीय व्यवस्थको आवधिक निर्वाचन जस्तो होइन । यो निर्वाचन त बहुमत प्राप्त गर्नेले सरकार संचालन गर्ने र अल्मल्लमा पर्नेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको निर्वाचन पनि होइन । यस निर्वाचनले जनताको संविधान निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संविधानसभाको निर्माण गर्नृ हो, जुन संविधानसभाले सबै जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अर्थात जनताको भावना र चाहाना तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनूकुलको संविधान बनाउन सक्ने संविधान निर्माण गर्नका लागि यस चुनावको घोषण गरिएको छ । तसर्थ सबै राजनीतिक दलहरु, अन्य सरोकार राख्ने शक्तिहरु र आम नेपाली जनतालाई समेटेर मात्र घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ । अन्यथा अहिलेकै अवस्थामा अर्थात राष्ट्रिय सहमितविना घोषित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन र त्यसरी अगाडि बढ्नु हूँदैन । यसो गरियो भने यसले मुुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउँछ र परिस्थिति यस्तो बन्न सक्छ कि संविधान गम्भीर प्रकारको द्वन्द्वमा फस्न पनि सक्छ भन्ने कित्ता रहेको छ । यतिबेला घोषित संविधानसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर मुुलुकका राजनीतिक शक्तिहरु दुई विपरित कित्तामा विभाजित रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर ठूला दल भनिएका एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले जसरी भएपनि, अन्य असन्तुष्ट पक्षहरु निर्वाचनमा सहभागी बने पनि नबने पनि घोषित समयावधि भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरि छाड्नु पर्दछ भनेर एकलब्बे ढंगले लागि रहेका छन् ।
    एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा जुन राजनीतिक उद्देश्यले चार दलिय सिन्डिकेटीय मोर्चा पनि निर्माण गरेको, त्यसकै आधार अराजनीतिक तौर तरिकाबाट आफूभन्दा बाहिरका रानजीतक शक्तिहरुलाई कुनै वास्ता नै गरिकन, कुनै सोधपुछ र खबर पनि नगरिक गत २०६९ फाल्गुन ३० गते राति ११ बुँदे सम्झौता निर्माण ग¥यो र चैत्र १ गते “बाधा अडकाउ फूकाउ” को बहानावाजी गरेर २५ बूँदे आदेश गर्न राष्ट्रपतिलाई लगायो र सबै राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिले निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ का करीब ३० वटा धाराहरुलाई तोडमरोड गर्ने जुन निरंकुशतावादी कदम चालियो र असंवैधानिक ढंगले अस्थायी चुनावी सरकार पनि निर्दलीय पद्धतिबाट निर्माण गर्ने र त्यसै मार्फत संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने कलाहिन नाटक मञ्चन गर्न थालियो । यसको यस कदमको विरुद्धमा नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा अर्को ३३ दलीय संयुक्त मोर्चा निर्माण हुने परिस्थिति बन्यो । यो मोर्चाले चारदलीय सिन्डिकेटका आधारम बनेका दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि चालिएका र गरिएका सबै प्रक्रिया र पद्धतिहरुलाई खारेज गरेर नयँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्दा नै जनताले चाहे जस्तो, राष्ट्रलाई आवश्यकता परेजस्तो संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने मागहरु अगाडि सार्दै आइरहेको छ । तर ठूला भनिएका चार दलहरुले उनीहरुले गठन गरेको अस्थायी चुनावी सरकारले भने एकातिर वार्ताको आव्हान पनि गर्दै जाने र अर्कोतिर असन्तुष्ट पक्षहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा समोवश गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्नु पर्ने तरिकालाई निषेध गर्दै एकलौटी ढंगबाट निर्वाचनको तीथिमिति समेत घोषणा गर्दै गएपछि नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा गोलबन्द भएको ३३ दलहरुले सडक संघर्ष संचालन गर्दै आएका छन् र निर्वाचन आयोगले आव्हान गरेको समयसीमा भित्र राजनीतिक दलहरुको दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरेनन् र दल दर्ता पनि गरेका छैनन् । यी परिवेश र प्रक्रियाहरुले त भफन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण झनै बिग्रेस भयाबह बन्दै गईरहेको छ । यही अवस्थामा दम्ब र घमण्डका सात चारदलीय सिन्डिकेट र चुनावी सरकार अगाडि बढेमा पहिलो नम्बरमा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नै सक्तैन र यदि कथमकथाचित बल प्रयोग गरेर भए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई एक पक्षीय ढंगले पेलेरै भए पनि चुनाव सम्पन्न गरे पनि जनताको संविधान त बन्न सक्तैन त्यसो भएर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।
    तसर्थ यस प्रकारको जटिल राजनीतिक अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र सैब राजनीतिक दलहरु र शक्तिहरुलाई मान्य हुने र सहज वातावरणमा संविधानसभा जस्ता महत्वपूर्ण निर्वाचनमा सहभागी बनाउनका लागि अर्थात राष्ट्रिय सहमतिका आधारहरु केके हुन त ? कुन कुन विषयलाई समेट्दा खेरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ र २०६२ मंसीर ७ गते सात राजनीतिक दलहरु र विद्रोह नेकपा(माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुग्दा जुन राष्ट्रिय सहमति कायम भएर २०६४ चैत्र २८ गते निर्विवाद ढंगले पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएका थियो । त्यस्तै नमूनाका रुपमा यस दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिहरुको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? त्यस किसिमका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ कि छैन ? यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु र सरकार गम्भीर बन्ने कि नबने ? कुन पक्षले के कुरा त्याग्दा र थप गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ ? यस विषयमा सम्पूर्ण शक्तिहरु गम्भीर बन्ने कि नबने ? आदि विषयहरुमा स्थापक छलफल गर्ने, बहस गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने प्रश्न हो । यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरु देश र जनताको लागि दलगत स्वार्थबाट अलग भएर माथि उठ्ने कुरा हो । यस विषयमा राजनीतिक दलहरु र चुनावी सरकार गम्भीर बन्ने कि नबन्ने भने प्रश्न नै आजको अहम विषय हो । यसलाई बेवास्ता गर्नुभने को देश र जनताको निम्ति अदूरर्शीता मात्र होइन कतिपय रुपमा बिडम्बना पनि बन्न सक्छ । किनकि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसक्दा संविधानसभा कै विषयलाई लिएर विशाल हिन्दु स्थानी भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । जस्तो कि सन १९४६ मा भारतमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर संविधानसमामा रहेका ७१ जना मुस्लिम समुदायका सभासदहरु भारतीय संविधान बनाउने सवालमा असहमत हुन पुगे पछि विशाल भारत पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान गरि दुई टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । पछि सन १९५६ मा पूर्वी पाकिस्तान भनिएको वंगलादेशबाट पश्चिमी पाकिस्तान अलगीएर वंगलादेश र पाकिस्तान स्वतन्त्रराज्यको रुपमा अलग हुन पुगेपछि भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको इतिहास हाम्रै आँखा अगाडि झलझली देखि रहेको छौँ ।
    हाम्रो देशमा पनि राजनीतिक दलहरु बीचमा असमझदारी उत्पन्न हुनुलाई स्वभाविकै रुपमा लिन सकिन्छ । वर्गीय समाजमा राजनीतकि प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ नै । तर संविधान निर्माण गर्ने विषयमा हामी संघियतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ । यहा जातिय, लिंगिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक कुरा पनि उठाइने गरेको पाइन्छ । र सबैले आ–आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई संविधान मार्फत समावेद गर्न र स्थापित गर्न चाहन्छन्  । यस्तो अवस्थामा सबैका कुरा सनुेर, बुझेर साझा सहमति कायम गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि सबैकुरा सबैलाई मान्य पनि हुन सक्तैनन् । सबैलाई समेट्न नसकेपछि यहाँ अन्य असमझादारीहरु उत्पन्न हुने र राष्ट्रका सामु गम्भीर प्रकारका समस्यारु खडा नहोलान भन्न सकिन्न त्यसो भएर राष्ट्रिय सहमति नै आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
    भन्न सकिन्न यहाँ पनि नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलहरुले उठाउँदै आएका मागहरु जो ११ बूँदे सम्झौता र २५ बूँदे आदेश पत्रको खारेजी दलीय सरकारको निर्माण र राष्ट्रि सहमतिविनाको निर्वाचनको घोषण जस्ता विषयहरुलाई वेवास्ता गरेर निर्वाचन गराउने दृष्ठता गरियो भने पहिलो कुरा निर्वाचन नै सम्पन्न हुने सम्भावना नहुन सक्छ भने दोस्रो नम्बरमा संविधान नबन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ र मुलुक द्धन्द्धमा फस्ने र गम्भीर प्रकारको दुर्घटना यहाँ पनि निम्त्याइने प्रवल सम्भावना छन् । त्यसो भएर सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरु यसप्रति सरोकार राख्ने सबै पक्षहरु गम्भीर बनेर व्यापक छलफल गर्ने बहस र अन्तरक्रिया गरेर एउटा निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपाली जनताका नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सुन्दर सपनाहरु साकार तुल्याउने महान उद्देश्यका साथ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आम नेपाली जनताको साझा दस्तावेजका रुप्मा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गुरुयोजनाका साथ राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र यसको क्रियान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । र कोही कसैले पनि “मेरो गोरुका बाहै्र टक्का” भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकलाई भडखालोमा धकेल्नु सिवाय अर्को विषय बन्ने छैन । राष्ट्रिय कायम गर्न नसक्दा २०६९ जेठ १४ गतेको मध्ये रातमा एक्कासी संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको तथ्य पनि हाम्रा सामु जिवितै छ । फेरी पनि त्यस प्रकारको दुःखद परिघटना दोहोरिन नपाओस भनेर दलहरु पूर्व सावधानी हुन जरुरी छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति माथि पनि उल्लेद गरिएको छ । बाँकी सबै शक्तिहरु एउटा साझा टेबुलमा बसेर व्यापक होमवर्क गरेर अगाडि बढ्नु नै देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

निर्वाचन बहिष्कार घोषणाले दलालहरुमा छटपटाहट
 – हस्तबहादुर केसी
    ऐतिहासिक पोखरा बैठकको निर्णयअनुसार साउन १० गते नेकापा – माओवादीले राजधानी लगायत देशका ७५ वटै जिल्लामा तथाकथित दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको उद्घाटन ग¥यो । राजधानी काठमाडोंमा नेवा राज्य समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन बहिष्कार विरोधी सभामा पार्टी महासविचव रामबहादुर थापा बादलले सांकेतिक मतपेटिका घनले हानेर फुटालेर उद्घाटन गरे पश्चात मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंक पैदा भयो भने नेपाल स्थित साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका दलालहरुका बीचमा गम्भीर प्रकारको छटपटाहट पैदा भयो । माओवादीबाट चुनाव विथोलिने मात्र होइन बहिष्कार मार्फत ध्वस्तै हुने संकेत पाएपछि निर्वाचनका आयोजना दलालहरु बिलो खोसिन थालेको बेला कुकुर ङ्यारङ्यार र घ्यार घ्यार गरेझैं  ङ्यारङयाराउन थाले । उनीहरुको बीचमा गम्भरि प्रकारको छटपटाहट पैदा भयो । र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त काभ्रेको बनेपामा पुगेर आफ्ना वाइसीएलका कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘माओवादीका निर्वाचन विथोल्न खटाइएका १० जना कार्यकर्ताका विरुद्ध १००० वाइसिएल खनिनुहोस् र पूरै गाउँ गाउँबाट लखट्नुहोस्’ भन्नु उर्दी जारी गरे । र वातावरणलाई आतंकीत तुल्याउँदै उनले माओवादी प्रति आफ्नो आक्रोसर छटपटाहटलाई उनले यसरी व्यक्त गरेको यदि चुनाव विथोलियो भने पृथ्वी नै खस्छ कि क्या हो भन्ने गरि ।
    “अरुलाई अरुकै चिन्ता घरज्वाइँलाई खानकै चिन्ता” भन्ने नेपाली उखान झैं अहिले मुलुक अत्यन्तै संकटग्रस्त बनिरहेको छ । नेपाल साम्राज्यवादी तथा वस्तारवादीहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । राष्ट्रियता धरापमा परे
को छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालको सिमानाका ६६ स्थानमा सिमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । करीव ८० वटा जंगे पिलरहरु भारतीय विस्तारवादी शाकहरुले गायब गरिसकेका छन् । नेपालको करीब ९६ हजार हेक्टर जमिन भारतीय शासकहरुले अतिक्रमन गरिसकेका छन् । दार्चुला जिल्लाको कालापनीमा भारतीय सेना क्याम्प गरेर त्यहाँ भारतीय सेनाहरुले ५१ वर्षदेखि परेड खेलीरहेको छ । नेपालका ठूला नदीनालाहरु भारतसीत विक्री गरिसकेका छन् शासकहरुले ।
    आफ्ना दलालहरु खडा गरेर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले नेपालको राजनीतिमा खुलेआम र नाङ्गो रुपमा हात हालिरहेका छन् र नेपाललाई नयाँ सिक्किम बनाउने खतरनाक षड्यन्त्रमा तल्लिन भइरहेको छन् । यही ग्राइन्डडिजाइन अनुसार दलीय सरकारलाई हराएर सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय कर्मचारी सरकार निर्माण गरिदिएका छन् । उनीहरुको निर्देशनमा नेपाली दलालहरुले अन्तरिम संविधान २०६३ लाई च्यातेर धजाधुजा पार्न लगाइएको छ । उनीहरुद्वारा नेपालको राजनीतिलाई विकृत तुल्याइएको छ र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुद्वारा नेपालमा आफ्ना दलालहरु मार्फत नवऔपनिवेशिक शासन लादिएको छ ।
    एकातिर यस प्रकारको स्थिति छ भने अर्कोतिर मुलुकभित्र महंगीले सिमा नाघेको छ । घुस, तस्करी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, ढिला, सुस्ति र असुरक्षा आदिले नेपाली जनतालाई अक्रान्त तुल्याएको छ । बेरोजारी समस्या विक्राल बन्दै गइरहेको छ र लाखौं युवा शक्ति विदेशतिर पलायन भइरहेको छ । जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा जनवाद, जनतन्त्र र जनजीविका समस्याहरु विगतका भन्दा पनि विक्राल बन्न पुगेका छन् । संसादवादी राजनीतिक दलका नेताहरु निकम्मा र नालायक र असफल बन्न पुगेपछि सरकार चलाउँनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण दलीय सत्तालाई निर्दलीय र व्यूरोक्रयाटिक सरकारलाई सुम्पन पुगेका छन् । यसरी मुलुकलाई राष्ट्रिय संकटको दलदलमा फसाइएको छ ।
    अर्कोतिर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले मंसीर ४ गतेका लागि कथित दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गराइदिएका छन् र एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा जस्ता दलाल राजनीतिक पार्टीहरुलाई जसरी पनि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन गराउनै पर्दछ भन्न लगाइएको छ । भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले आफ्ना दलालहरुलाई भारतमा बोलाएर निर्वाचन सम्बन्धि प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । पहिलो लटमा एमओवादीका प्रचण्डलाई बोलाएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले जसरी पनि मंसीरमा चुनाव गराउ भनेर आदेश बोकाएर पठाएको कुरा नेपाली जनतालाई दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । दोश्रो लटमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवालाई भारतीय शासकहरुलाई भारतमा बोलाएर त्यही प्रचण्डलाई दिएको प्रशिक्षण दिएर पठाएका थिए भने तेश्रो लटमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमा कुनैलाई भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले भारतमा बोलाएर प्रचण्ड र देउवा दिएको प्रशिक्षण दिएर अन्य निर्देशन बोकाएर नेपालतीरै फर्काइदिएका छन् । र केही दिनमै कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई भारतीय शासकहरुले भारतमा बोलाइएको छ र उनको भारतमा भ्रमणको तयार गरिदै छ । यसरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका नेपाली दलालहरुलाई भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले भारतमै पालोपालो गरि बोलाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरिएका षड्यन्धका पोकाहरु बोकाएर नेपाल पठाउने काम भइरहेको छ । र नेपालबाट दलालहरुको भारत भ्रमणको लर्को लागिरहेको छ । विशेष गरि भारतीय विस्तारवादीले शासकहरुले नेपालका एमओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा लगायतका पार्टी भित्रका आफ्ना इमान्दार र बफादार दलाल तथा नोकरहरुलाई भारतमै बोलाएर नेपाली जनता र राष्ट्रको हित विपरित षड्यन्धका योजना बनाएर पठाएको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । र ती दलालहरुमार्फत नेपालमा कथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको ढ्वाङ फुकाउँन लगाइरहेको छ ।
    यता नेपालमा नेकपा –माओवादीले कथित निर्वाचनलाई सशक्तरुपले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरि सकेपछि मंसरी ४ गते घोषणा गरिएकोनिर्वाचन प्रायः असम्भव भइसकेकोले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका नेपाली दलालहरु निकै आतंकित र चिन्तित बनिरहेका छन् । र ज्यादै छटपटाइरहेका छन् । सबै भन्दा छटपटाहट एमाओवादीलाई परेको छ। साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको योजना नेपालमा कथित संविधानसघभा निर्वाचित मार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने होइन कि भन्नेचिन्ताले सबैभन्दा बढि एमओवादी भित्रका दलालहरुलाई सताइरहेको छ । त्यसो भएर नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड टाइफाइड विरामी होस् गुमाएर बर्बराएझैं गरि बर्बराइरहेका छन् र माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई स्यालको संज्ञा दिइरहेका छन् । प्रचण्डले एकातिर यसरी कुष्ठा र आक्रोस व्यक्त गरेका छन् भने अर्को तीर गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता कार्यकर्ता बीच भीडन्त गराएर अशान्ति फैलाउने, वातावरणलाई भयवाह तुल्याउने गाउँ गाउँ घरमा हिंसा मच्चाउन जनताका बीचमा मारकाट  शुरु गरेर दमनलाई निम्त्याउने र प्रशासनिक बल प्रयोग गेरर मोहन वैध किरणले नेतृत्व गरेको माओवादीलाई साम्राज्यलवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा सिध्याउने षड्यन्धमा लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
    अर्को पक्ष के हो भने प्रचण्डले १० को बदला १००० को हवला दिएर वैध माओवदी शक्तिहीन भएको त्यसले केही गर्ने नसकेको भएकोले आफ्ना वाइसियलका कार्यकर्ताहरुलाई गाउँ गाउँमा पठाए खेद्ने जुन आदेश दिएका छन् यो कुनै नौलो विषय होइन । प्रतिक्रियावादीहरुले क्रान्तिकारीहरु प्रति यस्तै रवैया अपनाउँदै आएका छन् । यो सूत्र र हतियार त २०५२ सालमै माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्ने वित्तिकै काँग्रेस र एमालेहरुले प्रयोग गरिसकेको सूत्र हो । माओवदीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि काँग्रेस र एमालेहरुले माओवादीका दुई चार रुप केटाकेटीहरुले शुरु गरेको जनयुद्ध २÷४ महिनाभित्र समाप्त हुनछ भनेका थिए। यो कुरा प्रचण्ड – बाबुरामहरुले पनि सुनेकै कुरा हो । माओवादी कति थिए पछि कति भएका थिए र उनीहरुले के गरेका थिए त ? त्यो कुरा प्रचण्ड –  बाबुरामलाई निकै राम्ररी हेक्का छ । तर किन हो कुन्नी उनीहरु अहिले यसरी होस गुमाएर वैधले नेतृत्व गरेको माओवादी र आम नेपाली जनतालाई होच्याएर बोलिरहेका छन् । सत्तामा पुगेपछि सबैका आँखा र कान फुट्छन् भन्थे बुढा बाआमाहरुले साच्चिकै सत्तामा पुगेपछि प्रचण्ड – बाबुरामहरुका आँखा कान फुटेकै छन् कि क्या हो । नत्र सच्चा मानवले त यसरी होस गुमाएर कुनै कुराको हेक्का नै नराखिकन यसरी वर्वराउन त सक्तैन ।
    अर्को कुरा चुनाव बहिष्कार गरेमा सेना परिचालन गरेर दमनद्वारा सिद्धयाउने योजना पनि बनाइदैछ । यो पनि नौलो कुरो होइन । २०५०–२०५२ सालतिर नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रयोग गरिसकेको कुरा हो । माओवादीलाई दबाउने, सिध्याउने उद्देश्यले रोमियो अप्रेशन, किलो शेरा– टु जस्ता प्रहरी अप्रेशन चलाएकै थिए । सिंगो नेपाललाई संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गरेका थिए, देशव्यापी रुपमा सेना परिचालन गरेका थिए, मओवादी नेताको टाउकोको मूल्य समेत तोकेका थिए र दशौं हजार नेपाली आमाका असल छोराछोरीहरुलाई हत्या समेत त कांग्रेस, एमालेहरुले गरेकै हुन् । अब एमओवादीलगायतले चाहेको कुरा पो भन्दा बढि पो गर्ने होलान् र । त्यस्तो गर्ने कांग्रेस र एमालेको हवीगत के भयो त ? त्यो पनि सबैलाई थाहै छ । यी कुरा थाहा पाइसकेका प्रचण्ड– बाबुरामहरु यसरी चिल्लाही रहेका छन् कुन्नी ! किन छटपटाइरहेका र बर्बराइरहेका छन् कुन्नी प्रचण्ड– बाबुरामहरु र साम्रज्यवादी र विस्तारवदीहरुका बफादार दलालहरु ?