के हुन सक्छन् राष्ट्रिय सहमतिका आधारहरु ?
– हस्तबहादुर के.सी
    मुलुक यतिबेला दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एउटा कित्ता हो – यही परिस्थिति र राजनीतिक वातावरणमै रहेर घोषित दोस्रो संविधानसभाका लागि आगामी २०७० मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने छ भने दोस्रो कित्ता हो – मुलुकको यस जटिल परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरु र शक्तिहरुको सहमति नजुटाईकनै संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन हुनै सक्त्तैन र त्यसरी गरिनु पनि हुँदैन किनकि संविधानसभा चुनाव भनेको संसदीय व्यवस्थको आवधिक निर्वाचन जस्तो होइन । यो निर्वाचन त बहुमत प्राप्त गर्नेले सरकार संचालन गर्ने र अल्मल्लमा पर्नेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको निर्वाचन पनि होइन । यस निर्वाचनले जनताको संविधान निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संविधानसभाको निर्माण गर्नृ हो, जुन संविधानसभाले सबै जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अर्थात जनताको भावना र चाहाना तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनूकुलको संविधान बनाउन सक्ने संविधान निर्माण गर्नका लागि यस चुनावको घोषण गरिएको छ । तसर्थ सबै राजनीतिक दलहरु, अन्य सरोकार राख्ने शक्तिहरु र आम नेपाली जनतालाई समेटेर मात्र घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ । अन्यथा अहिलेकै अवस्थामा अर्थात राष्ट्रिय सहमितविना घोषित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन र त्यसरी अगाडि बढ्नु हूँदैन । यसो गरियो भने यसले मुुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउँछ र परिस्थिति यस्तो बन्न सक्छ कि संविधान गम्भीर प्रकारको द्वन्द्वमा फस्न पनि सक्छ भन्ने कित्ता रहेको छ । यतिबेला घोषित संविधानसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर मुुलुकका राजनीतिक शक्तिहरु दुई विपरित कित्तामा विभाजित रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर ठूला दल भनिएका एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले जसरी भएपनि, अन्य असन्तुष्ट पक्षहरु निर्वाचनमा सहभागी बने पनि नबने पनि घोषित समयावधि भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरि छाड्नु पर्दछ भनेर एकलब्बे ढंगले लागि रहेका छन् ।
    एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा जुन राजनीतिक उद्देश्यले चार दलिय सिन्डिकेटीय मोर्चा पनि निर्माण गरेको, त्यसकै आधार अराजनीतिक तौर तरिकाबाट आफूभन्दा बाहिरका रानजीतक शक्तिहरुलाई कुनै वास्ता नै गरिकन, कुनै सोधपुछ र खबर पनि नगरिक गत २०६९ फाल्गुन ३० गते राति ११ बुँदे सम्झौता निर्माण ग¥यो र चैत्र १ गते “बाधा अडकाउ फूकाउ” को बहानावाजी गरेर २५ बूँदे आदेश गर्न राष्ट्रपतिलाई लगायो र सबै राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिले निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ का करीब ३० वटा धाराहरुलाई तोडमरोड गर्ने जुन निरंकुशतावादी कदम चालियो र असंवैधानिक ढंगले अस्थायी चुनावी सरकार पनि निर्दलीय पद्धतिबाट निर्माण गर्ने र त्यसै मार्फत संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने कलाहिन नाटक मञ्चन गर्न थालियो । यसको यस कदमको विरुद्धमा नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा अर्को ३३ दलीय संयुक्त मोर्चा निर्माण हुने परिस्थिति बन्यो । यो मोर्चाले चारदलीय सिन्डिकेटका आधारम बनेका दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि चालिएका र गरिएका सबै प्रक्रिया र पद्धतिहरुलाई खारेज गरेर नयँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्दा नै जनताले चाहे जस्तो, राष्ट्रलाई आवश्यकता परेजस्तो संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने मागहरु अगाडि सार्दै आइरहेको छ । तर ठूला भनिएका चार दलहरुले उनीहरुले गठन गरेको अस्थायी चुनावी सरकारले भने एकातिर वार्ताको आव्हान पनि गर्दै जाने र अर्कोतिर असन्तुष्ट पक्षहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा समोवश गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्नु पर्ने तरिकालाई निषेध गर्दै एकलौटी ढंगबाट निर्वाचनको तीथिमिति समेत घोषणा गर्दै गएपछि नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा गोलबन्द भएको ३३ दलहरुले सडक संघर्ष संचालन गर्दै आएका छन् र निर्वाचन आयोगले आव्हान गरेको समयसीमा भित्र राजनीतिक दलहरुको दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरेनन् र दल दर्ता पनि गरेका छैनन् । यी परिवेश र प्रक्रियाहरुले त भफन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण झनै बिग्रेस भयाबह बन्दै गईरहेको छ । यही अवस्थामा दम्ब र घमण्डका सात चारदलीय सिन्डिकेट र चुनावी सरकार अगाडि बढेमा पहिलो नम्बरमा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नै सक्तैन र यदि कथमकथाचित बल प्रयोग गरेर भए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई एक पक्षीय ढंगले पेलेरै भए पनि चुनाव सम्पन्न गरे पनि जनताको संविधान त बन्न सक्तैन त्यसो भएर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।
    तसर्थ यस प्रकारको जटिल राजनीतिक अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र सैब राजनीतिक दलहरु र शक्तिहरुलाई मान्य हुने र सहज वातावरणमा संविधानसभा जस्ता महत्वपूर्ण निर्वाचनमा सहभागी बनाउनका लागि अर्थात राष्ट्रिय सहमतिका आधारहरु केके हुन त ? कुन कुन विषयलाई समेट्दा खेरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ र २०६२ मंसीर ७ गते सात राजनीतिक दलहरु र विद्रोह नेकपा(माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुग्दा जुन राष्ट्रिय सहमति कायम भएर २०६४ चैत्र २८ गते निर्विवाद ढंगले पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएका थियो । त्यस्तै नमूनाका रुपमा यस दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिहरुको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? त्यस किसिमका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ कि छैन ? यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु र सरकार गम्भीर बन्ने कि नबने ? कुन पक्षले के कुरा त्याग्दा र थप गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ ? यस विषयमा सम्पूर्ण शक्तिहरु गम्भीर बन्ने कि नबने ? आदि विषयहरुमा स्थापक छलफल गर्ने, बहस गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने प्रश्न हो । यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरु देश र जनताको लागि दलगत स्वार्थबाट अलग भएर माथि उठ्ने कुरा हो । यस विषयमा राजनीतिक दलहरु र चुनावी सरकार गम्भीर बन्ने कि नबन्ने भने प्रश्न नै आजको अहम विषय हो । यसलाई बेवास्ता गर्नुभने को देश र जनताको निम्ति अदूरर्शीता मात्र होइन कतिपय रुपमा बिडम्बना पनि बन्न सक्छ । किनकि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसक्दा संविधानसभा कै विषयलाई लिएर विशाल हिन्दु स्थानी भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । जस्तो कि सन १९४६ मा भारतमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर संविधानसमामा रहेका ७१ जना मुस्लिम समुदायका सभासदहरु भारतीय संविधान बनाउने सवालमा असहमत हुन पुगे पछि विशाल भारत पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान गरि दुई टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । पछि सन १९५६ मा पूर्वी पाकिस्तान भनिएको वंगलादेशबाट पश्चिमी पाकिस्तान अलगीएर वंगलादेश र पाकिस्तान स्वतन्त्रराज्यको रुपमा अलग हुन पुगेपछि भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको इतिहास हाम्रै आँखा अगाडि झलझली देखि रहेको छौँ ।
    हाम्रो देशमा पनि राजनीतिक दलहरु बीचमा असमझदारी उत्पन्न हुनुलाई स्वभाविकै रुपमा लिन सकिन्छ । वर्गीय समाजमा राजनीतकि प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ नै । तर संविधान निर्माण गर्ने विषयमा हामी संघियतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ । यहा जातिय, लिंगिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक कुरा पनि उठाइने गरेको पाइन्छ । र सबैले आ–आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई संविधान मार्फत समावेद गर्न र स्थापित गर्न चाहन्छन्  । यस्तो अवस्थामा सबैका कुरा सनुेर, बुझेर साझा सहमति कायम गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि सबैकुरा सबैलाई मान्य पनि हुन सक्तैनन् । सबैलाई समेट्न नसकेपछि यहाँ अन्य असमझादारीहरु उत्पन्न हुने र राष्ट्रका सामु गम्भीर प्रकारका समस्यारु खडा नहोलान भन्न सकिन्न त्यसो भएर राष्ट्रिय सहमति नै आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
    भन्न सकिन्न यहाँ पनि नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलहरुले उठाउँदै आएका मागहरु जो ११ बूँदे सम्झौता र २५ बूँदे आदेश पत्रको खारेजी दलीय सरकारको निर्माण र राष्ट्रि सहमतिविनाको निर्वाचनको घोषण जस्ता विषयहरुलाई वेवास्ता गरेर निर्वाचन गराउने दृष्ठता गरियो भने पहिलो कुरा निर्वाचन नै सम्पन्न हुने सम्भावना नहुन सक्छ भने दोस्रो नम्बरमा संविधान नबन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ र मुलुक द्धन्द्धमा फस्ने र गम्भीर प्रकारको दुर्घटना यहाँ पनि निम्त्याइने प्रवल सम्भावना छन् । त्यसो भएर सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरु यसप्रति सरोकार राख्ने सबै पक्षहरु गम्भीर बनेर व्यापक छलफल गर्ने बहस र अन्तरक्रिया गरेर एउटा निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपाली जनताका नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सुन्दर सपनाहरु साकार तुल्याउने महान उद्देश्यका साथ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आम नेपाली जनताको साझा दस्तावेजका रुप्मा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गुरुयोजनाका साथ राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र यसको क्रियान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । र कोही कसैले पनि “मेरो गोरुका बाहै्र टक्का” भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकलाई भडखालोमा धकेल्नु सिवाय अर्को विषय बन्ने छैन । राष्ट्रिय कायम गर्न नसक्दा २०६९ जेठ १४ गतेको मध्ये रातमा एक्कासी संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको तथ्य पनि हाम्रा सामु जिवितै छ । फेरी पनि त्यस प्रकारको दुःखद परिघटना दोहोरिन नपाओस भनेर दलहरु पूर्व सावधानी हुन जरुरी छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति माथि पनि उल्लेद गरिएको छ । बाँकी सबै शक्तिहरु एउटा साझा टेबुलमा बसेर व्यापक होमवर्क गरेर अगाडि बढ्नु नै देश र जनताको हितमा हुनेछ ।