अर्थहीन चुनावको निरर्थक बहस

अचेल जताततै र जहाकँही पनि कथित नयाँ संविधान सभा र चुनावको बहस चल्ने गरेको छ । यो अर्थहीन चुनावको निरर्थक बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनभने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले २०७० असार ७ गते भित्र कथित नयाँ संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसै योजना अन्तरगत फाल्गुन ३० गते मध्यराती राष्ट्रघाती र जनघाती ११ बुँदे सम्झौता गरेका थिए र चैत्र १ गते बाधा अडकाउ फूकाउका नाममा अन्तरिम संविधान २०६३ का धारा उपधाराहरुलाई तोडमरोड र निलम्बन गर्दै २५ बुँदे राष्ट्रघाती जनघाती सहमति गरेर मूख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा र्निदलीय कठपुतली सरकार निर्माण गरिएको सर्वविदितै छ । यसलाई नेकपा–माओवादी लगायत मुलुकका ३३ राजनीतिक दलहरुले चैत्र १ गतेको त्यस परिघटनालाई प्रतिगामी र प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिए यसलाई “कू” को नामाकरण गर्दै सडक आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगे र सडक संघर्षका विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै चैत्र २५ गते नेपालबन्दलाई सान्दार रुपले सफल तुल्याए । कथित नयाँ संविधानसभाको चुनावको एजेण्डालाई निरर्थक तुल्याई दिए । आन्दोलनको चपेटामा परेर कठपुतली सरकारको अरौटे–भरौटे निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाना नामावली संकलन कार्यलाई स्थगित गर्न बाध्य भयो । अचेल निर्वाचन आयोग, कांग्रेस र एमालेहरु कार्तिक या मंसीरमा चुनाव गराउनु पर्दछ  त्यतिखेर पनि सकिएन भने चैत्र सम्ममा चुनाव गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् भने एमाओवादी जो यो कथित चुनावको सूत्रधार हो । त्यसले असारमा चुनाव नगराए मंसिरमा चुनाव गराउन नदिने धम्कीपूर्ण भाषामा क्रदन पोख्दै हिड्न थालेको छ ।
नेपाली क्रान्तिको निर्णायक नेतृत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित हुन पुगेको नेकपा–माओवादी यो कथित तथा निरर्थक नयाँ संविधानसभा चुनावकको बहसमा प्रवेश गर्ने र सामेल हुने वाला छैन । यस परिस्थितिमा नेकपा–माओवादीको यस संविधानसभाको चुनावको बारेमा यसको धारणा के हो त ? माओवादीले चुनावमा भाग लिन्छ कि बहिष्कार गर्दछ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस विषयमा पार्टीको धारणा र दुष्टिकोण प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
    पहिलो कुरा नेकपा–माओवादीले चैत्र १ गतेको परिघटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा “कालो दिन” को रुपमा परिभाषित गरेर एक असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी घटनाको संज्ञा दिएको छ र यस कथित संविधानसभा चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुलाई बष्हिकार गर्ने र खारेज गरेर जाने निर्णय समेत गरेको छ । सहमत हुने अन्य दर्जनौ राजनीतिक दलहरुसीत संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर जनआन्दोलनमा उत्रिरहेको छ र चैत्र १ गतेको राष्ट्रघाती, जनघाती, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम नसचिएसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय अनुसार कथित चार दलीय सिन्डीकेटीय संयन्त्र र नौटंकी कठपुतली सरकारले आव्हान गरेको वार्तालाई पूर्ण रुपमा बहिष्कार गरेको छ ।
दोश्रो कुरा – साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका यी नेपाली दलालहरुले संविधानसभाको निर्वाचन पनि गराउने होइनन् । यो चुनावको योजना अमेरिकी साम्राज्यवादले ह्वाइटहाउसमा  बसेर खिलराज रेग्मी लाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव बनाएको र भारतीय विस्तारवाद मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा क्रियान्वयन गर्न लगाएको हो । बाबुरामले प्रचण्डमार्फत हेटौँडा सम्मेलनबाट एक सूत्रको रुपमा फुक्न लगाएको कुरा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिले कांग्रेस र एमालेहरु सहमत थिएनन् तर अमेरिका र भारतबाट फोन आए पश्चात उनीहरुपनि सहमत भएका छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहदैनन् । नेपाललाई सधै अस्थितर तुल्याइदिएर असफल राष्ट्रका रुप्मा पु¥याउनका निम्ति यो कथित संविधानसभाको चुनावको नाटक रुचिएको हो । यस कथित र अर्थहीन चुनावको बहसमा नेकपा–माओवादी सामेल हुँदैन ।
तेश्रो यो कथित चुनाव माओवादीको एजेण्डा भित्र पर्दैन किनकि नेकपा–माओवादीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “संविधान सभाको कार्यनीति संविधानसभाको कार्यनीति मार्फत् जनवादी क्रान्तिको रणनीति पुरा गर्नका लागि क्रान्तिकारीहरुद्वारा सरकारको नेतृत्व, जनपक्षीय राज्यसत्ताको स्थापना र सशस्त्र जनवादको आवश्यकता पर्दछ । यो कुरा विश्वका जनवादी क्रान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासबाट राम्रोसँग प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यही नै सत्य हो । यदि नेतृत्वको एउटा हिस्सा वर्गीय तथा  राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा नफँसेको, उक्त मान्यताप्रति आवश्यक ध्यान दिइएको र सो कार्यनीतिलाई जनवादी क्रान्तिको रणनीतिसँग जोड्ने तर्फ विशेष सतर्कता अवलम्बन गरिएको भए नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा हुन पनि सक्तथ्यो ।
    परन्तु, त्यसो हुन सकेन । अतः उक्त सबै कुरामाथि ध्यानदिँदा सैद्धान्तिक रुपमा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने यथास्थितिमा संविधानसभाको कार्यनीतिक नारा जनवादी क्रान्तिको पूरक कुनै पनि अर्थमा बन्न सक्तैन । नेपाली राजनीतिमा दलाल–नोकरशाह पूँजीपति एवम् जमिनदार वर्गसहित पुरानो राज्यसत्ताका प्रतिनिधि, यथास्थितिवादी, संसद्वादी तथा संशोधनवादी शक्तिहरु प्रभावकारी रहेको, नवसंशोधनवादी समूहको दलालीकरणको प्रक्रिया तिब्र रुपमा बढ्दै गएको र त्यस समूहद्वारा जनमुक्ति सेना नेपालको विर्सजन गरिएको अहिलेको स्थितिमा कार्यनीतिका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्नु जनतालाई भ्रमित पार्नु र पुरानो राज्यसत्ताको संसदवादी महाजालमा फँस्नु नै हो । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कथित संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पार्टी फस्न र दिनहरु पछाडि धकेल्न चाहदैन ।
चौथो कुरा नेकपा–माओवादी संविधानसभा निर्वाचनको विरोधी पार्टी पनि होइन । नेपालमा सम्पन्न पहिलो संविधासभाको निर्वाचन माओवादीकै योजना र पहलकदमीमा भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । सवाल के मात्रै हो भने त्यो देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो । नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो । तर अहिले  अर्थहीन र  एजेण्डा विनाको कृषिगत नयाँ संविधानसभाको चुनावको निरर्थक बहसमा नेकपा–माओवादी प्रवेश गर्दैन र निरर्थक दिनखेर हालेर समयको वर्वादी पार्ने मूर्खतापूर्ण खेलमा फस्नेवाला छैन । किनभने यस पार्टीको यतिवेलाको मूख्य काम भनेको क्रान्तिको तयारी गर्ने र जनविद्रोहको तयारी गर्ने वेला हो । यसभन्दा वरपर दायाँवायाँ गर्ने अधिकार पनि साताँै महाधिवेशनले यो पार्टीलाई दिएको छैन ।