‘र’ को ग्राइनडिजाइनमा संविधानसभा चुनाव
हस्तबहादुर केसी
    भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को ग्राइनडिजाइनमा नेपालमा दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यस चुनावको घोषणा र मितिको घोषणा नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको निर्णयले भएको होइन, यसमा कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन । यी चार राजनीतिक दलहरुसीत नेपालमा संविधानसभाको चुनावको समग्र योजना बनाउने र चुनाव सम्पन्न गर्ने हैसीयत छैन । किनकि यी दलहरु त साम्राज्यवादीहरु र विस्तारवादीहरुका लाचार छायाँ मात्र हुन् । नेपालका यी चार संसदवादी दलहरु त विशेष गरि भारतीय विस्तारवादका खेताला तथा वफादार नोकर र चोकर मात्र हुन् । उनीहरु भारतीय विस्तारवादका अरौटे भरौटे भएकाले भारतीय विस्तारवादकै खानपानमा नेपालमा काम गर्दै आइरहेका छन् । त्यसो भएर नै २०६९ जेठ १४ गते राती एमाओवादी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक्कासी संविधान सभाको अवसान गराउँदा खेरी काँग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा लगायत भारतीय विस्तारवादको चारो खाँदै आएका संसदवादी दलहरुले त्यसको मौन समर्थन गरेका थिए र कतै पनि एक शब्द संविधान सभाको विघटनको विरोधका स्वर उच्चारण गरेका थिएनन् । नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्माण प्रणाली सहितको दश वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताको भावना, चाहना बमोजिम साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरोधी सारतत्व बोकेका जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने वातावरण सुनिश्चित बनिसकेपछि भारतीय विस्तारवादकै निर्देशन र योजनामा संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो र दोश्रो संविानको निर्वाचनको लागि एमाओवादीद्वारा प्रचारात्मक ढ्वाङ फुक्न लगाइएको थियो ।
    खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माणका लागि यी चार दललाई सहमतिमा पनि भारतीय विस्तारवादले नै ल्याइदिएकोमा कुनै विवाद छैन । अहिले मंसीर ४ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा पनि सिंहदरबारबा भएको होइन, यो त दिल्ली दरबारबाट गरिएको हो । चुनावको मिति घोषणा हुनु पूर्व एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय विस्तारवादले भारतमा बोलाएर सबै कुरामा सहमत गराएर पठाएको थियो भने दोश्रो चरणमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवालाई भारतीय विस्तारवादले उच्चसम्मानका साथ भारतद्वारा भ्रमणमा बोलायइो र उनी दिल्लमिै रहेकै अवस्थामा नेपालको कठपुतली सरकारले मंसीर ४ गतेका लागि दोश्रो संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा रहेका एमाओवादी र नेकाका नेताहरुलाई भारतीय विस्तारवाद दिल्ली दरबारमा बोलाएर यता नेपालमा रहेका एमाले, मधेशी मोर्चा लगायतका चुनाव पक्षधर संसदवादी दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर दिल्ली दरबारै मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको साँचो हो ।
    नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिएको र राष्ट्रिय स्वाधनता, जनवाद, जनजीविका र जनतन्त्रको पक्षमा सशक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेको र साम्राज्यवाद र विस्तारवादको निर्देशन र ग्राइन्डिजाइनमा हुन लागेको कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको नेकपा माओवादीले चर्को विरोध गर्दै यस निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु खारेज गरेर नयाँ आधारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरि दलीय सरकारको नेतृत्व मात्र संविधान सभाको चुनाव सम्भव हुने आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसमा ३३ दलीय मोर्चाबन्दि गरेर सशक्त आन्दोलनबाट जनसमर्थन बटुल्दै गएको र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी समेत यस मोर्चामा सामेल भएपछि अत्तालिएको भारतीय विस्तारवादले हतारहतारमा आफ्ना नेपाल स्थित दलालहरु मार्फत चुनावको मिति घोषणा गर्न लगाएको कुरा अब देश युनीयनका सामु प्रष्ट हुन आएको छ । यस परिघटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको नाङ्गो हस्तक्षेप उजागर हुन पुगेको छ ।    
    यसै सिलसिलामा ‘र’ भनेको केहो ? भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । ‘र’ ९च्भकभबचअज बलम ब्लबथिकष्क ध्ष्लन च्बध० यो भारतको गुप्तचर संस्थाका रुपमा स्थापित भएको संस्था हो । इतिहासको अध्ययनबाट के पप्त भएको छ भने चीनसँगको सिमा युद्ध सन् १९६२ र पाकिस्तानसँगको युद्ध सन् १९६५ मा मंसीर झड्का खानु परेपछि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यो खुपिया संस्थाको स्थापना गरेकी थिइन । यसको मुख्य काम भारतको अन्य देशसँगको सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने, नीति, निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको र यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री अन्तर्गत संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ । यो संस्था सैन्यविद्, प्राध्यापक तथा अन्य जासुसी क्षेत्रका कार्य गरिसकेका व्यक्तिहरु समावेश गरिएको अत्यन्त प्रभावशारी निकायका रुपमा विकसित गरिएको छ । र यसले विदेशी नीति मात्र नभई राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्ने समेत कार्य गर्दै आएकोले दक्षिण एशीया क्षेत्रमा यो ज्यादै बदनाम कमाएको अपराधिक संस्थाको रुपमा चिनिन्छ । साउथ ब्लकको सम्पर्क रहेर कार्य गर्ने यो निकायको सञ्जाल नेपाल एशीया लगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरुमा रहेको छ । अत्यन्तै विवादास्पद यो निकायलाई बदनाम संस्थाको रुपमा समेत हेरिन्छ । यसले बंगलादेशलाई विशाल भारतबाट छुट्याउने काम गरेको थियो र सिक्किमलाई भारतले कब्जा गर्ने काम यसैको योजना अनुसार सम्पन्न भएको थियो । यस संस्थाले नेपाललाई सिक्किम जस्तै गरि भारतमा विलप गराउने योजना  अनुरुप कार्य गरिरहेको रुपमा पनि हेरिँदै आएको छ । यस कार्य सफल तुल्याउने उद्देश्यले नै नेपालका दलालहरुलाई अह्राएर तराइमा भारतीय नागरिकहरुलाई लाखौंको संख्यामा नागरिकता वितरण गर्ने सफल भइरहेका छन् । अतः ‘र’ नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने, जनताको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले आफ्ना दलालहरु निर्माण गरेर शासन चलाउँदै आएको छ । काँग्रेस, एमाले त उसका पुरानै दलाल छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पछि एमाओवादीलाई आफ्नो नयाँ दलाल बनाउन सफल भएको यस बदनाम संघसंस्था नेपाललाई सिक्कमीकरण गर्ने मामिलामा ढुक्क लागि परेको छ र बलिया लेन्दुप दोर्जेहरु निर्माण गरिरहेका उसले महसुस गरिरहेको छ ।
    अतः सारमा हामीले के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ भने यहाँका दलालहरु मार्फत भारतीय विस्तारवादले नेपाल विरोधीः नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र जनताको सार्वभिकताको विरुद्ध कार्य गरिरहेको छ नेपाली क्रान्तिलाई पूर्ण रुपले समाप्त पार्ने माष्टर प्लानका साथ लागिरहेको छ यसको पछिल्लो प्रमाण नवसंशोधनवादमा पतन हुन पुगेको एमाओवादीलाई आफ्नो सबैभन्दा बलियो दलालको पाउन सक्नु रहेको छ । त्यसो भएर ‘र’ मार्फत घोषणा गरिएको संविधान सभाको चुनावलाई ध्वस्त पार्नु बाहेक नेकपा –माओवादी लगायत नेपाली क्रान्तिकारी र राष्ट्रियता पक्षधर शक्ति र आम स्वाभिमान तथा मुक्तिकामी जनताको सामु अर्को विकल्प छैन । अब नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको र जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई मूल मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेको नेकपा– माओवादीले साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरुको निर्देशन र योजना बमोजिम घोषणा गरिएको नयाँकथित दोश्रो संविधानसभाको चुनावलाई ध्वसं पार्नुको विकल्प छैन । र पार्टीले नेपाली क्रान्तिका लागि चार तयारीको अन्तिम तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन र नेकपा – माओवादी यो ढंगले अगाडि बढ्ने हो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका एउटा पनि नेपाली दलाल चुनावी प्रचार अभियानले खुट्टो हाल्न सक्ने स्थिति रहने छैन । नेपाली जनताले ती दलालका हातखुट्टाको के हालत बनाउने हुन् त्यो पछि हेर्ने कुरा हो । यो कुरा यी दलालहरुले बेलैमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । स्थिति सहज हुने वाला छैन ।

पार्टी निर्माणको एक वर्ष
– हस्तबहादुर के.सी.
    दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) को एउटा मुख्य हिस्सासीत सम्बन्ध विच्छेद गरेर त्यसपार्टीभित्रका क्रान्तिकारीहरुले नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा– माओवादी निर्माणको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०६९ असार २ देखि ५ गतेसम आयोजना गरेको बौध भेलाद्वारा पार्टीभित्रको नवसंशोधनवादी एउटा गुटसीत राजनीतिक वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रुपले सम्बन्ध विच्छेद गरि नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यका  साथ माओवादी पार्टी निर्माण  गरिएको थियो ।
    जुन पार्टीले दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध समेत गरेर आएको र दशौं हजारको बलिदान, हजारौंको संख्यामा राज्यबाट विपत्ता र घाइते तथा अपाङ्ग तुल्याइएको र शान्ति प्रक्रिमा आएपछि २०६८ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित हुन पुगेको र ठूलो दलकै हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा ९ सरकार समेत संचालन समेत गरेर आएको र नेपाली जनताको भावि भविष्य बोकेर नेपाली धर्तीमा उदाइरहेको नेपालकै सम्बन्ध ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमाओवादी किन विभाजित भयो त ? त्यसभित्रका क्रान्तिकारीहरुले आफैले निर्माण गरेको, त्यति ठूलो बलिदान र योगदान समेत गरेर आएको पार्टी जुन बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा एमाओवादी पार्टीलाई किन फुटाइएको थियो त ? यसको पुष्टि विभाजित भएर जानेहरुले गर्न सक्लान् कि, नसक्लान् त ? एक वर्षको अवधिमा एमाओवादीबाट अलग भएर नयाँ पार्टी निर्माण गरेकाहरुले के के उपलब्धिहरु प्राप्त गरे त ? गर्नुपर्ने के थियो त ? पार्टी निर्माणको एक वर्षमा के के उपलब्धिहरु प्राप्त भए भने के के कम्जोरीहरु रहन गए त ? आदि विषयमा ठोस समिक्षा गर्नेपर्ने हुन्छ ।
    कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण, यसको परिचालन र यसले प्राप्त गर्ने लक्ष्य उद्देश्यहरुको चर्चा गर्ने क्रममा सिंगै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनकै समिक्षा गर्न बान्धनीय हुन्छ । सर्वविदितै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ साल वैशाख १० (सन् १९४९ अप्रिल २२) गते भारतको कोलकत्तामा भएको हो । यसका संस्थापकहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायण विलास जोसी, निरंजन गोबिन्द बैध र नरबहारदुर कर्मचार्य थिए । पुष्पलाललाई संस्थापक महासचिव,  गराइएको थियो । संस्थापकहरुमा नरबहादुर कर्मचार्य मात्र जीवित हुनुहुन्छ । अन्यको मृत्यु भइसकेको छ ।
    यो कुरा पनि सर्वविदितै छ कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापना कालमै अर्थात् २००६ साल वैशाख १२ गते पहिलो पर्चा प्रकाशित गरि नेपाल अर्थ सामन्ती र अर्थ औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको र यस देशमा गरिने क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो । अर्थात् नयाँ खाले पूँजीवादी क्रान्ति नै हो र यसको नेतृत्व मजदुर – किसान एकताको आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्नु पर्दछ र यसको मार्गदर्शन सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद र माओवाद मात्र हुनसक्छ भन्ने, सैद्धान्तिक विश्लेषण र संशलेषण गरिएको थियो । जसको पुष्टिभइसकेको छ र अहिलेसम्म पनि नेपाल अर्थसामन्ती र अर्थऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेकै छ र नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्ति अहिलेसम्म पार्न सम्पन्न भएको छैन । नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरु अधुरै छन् । नेपाली क्रान्ति अधुरै छ र ६ दशक भन्दा बढी समय पार गरिसक्दासम् पनि नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले आफ्ना लक्ष्यहरु, उद्देश्यहरु र चाहनाहरु अधुरै छन् । जो ४ जना र्सस्थापकहरुले आज भन्दा ६४ वर्ष पहिले नेपालमा जहानीया राणा शासनको दमनका कारणले नेपालमा सम्भव नभएर भारतीय कोलकत्तामा बसेर नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गरेका थिए । नेपाली क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिका बारेमा  व्यापक छलफल गरिएको थिए र महान नेपाली क्रान्तिका सुन्दर सपनाहरु कोरिएका थिए ।
    अहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ६४ वर्ष पार गरिसकेको छ । यस लामो ऐतिहासिक अबधिमा वर्गसंघर्ष र अन्तर संघर्षका अनेकौ जटिल बाङ्गा टिङ्गा र कहाली लाग्दा घुम्ति रहेका छन् । यद्यपी या आन्दोलन लामो समयदेखि विभाजित रहँदै आएको छ । र यस अवधिमा संशोधनवादी धारा र क्रान्तिकारी धाराकै बीचको द्वन्द्व नै प्रमुख बनदै आएको छ । अहिले संशोधनवादी अवसरवादी धाराले दक्षिणपन्थि संशोधनवादी एवं नवसंशोधनवादी धारामा  (जो एमाले एमाओवादीले प्रतिनिधि गर्दै आएका छन्) गुणात्मक ढंगले फड्को हान्न पुगेको छ भने यसको ठिक विपरित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा (जो नेकपा –माओवादीले प्रतिनिधित्व गरेको छ) ले माक्र्सवादी – लेनिनवादी माओवादीमा गुणात्मक रुपमा विकास गर्न पुगेको छ । र यस पार्टीले माथि पनि भनिएको छ कि नवसंशोधनवाद  र सबै खाले संशोधनवादसीत सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर नयाँ नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्य नेकपा –माओवादीले निश्चित गरेको छ । किनकि नेकपा –माओवादी नेपाली सर्वहारा वर्गको सबैभन्दा उच्चस्तरको संगठित अगुवा अग्रदस्ता हो । र, यसको न्यूनतम लक्ष्य नयाँ जनवाद र अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद रहेको सर्वविदितै छ ।
    दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीको मुख्य नेतृत्व भित्र वैचारिक विचल पदा भई नवसंशोधनवादमा पतन हुन पुगेर त्यस गुटले नेपाली क्रान्तिप्रति र नेपाली जनताप्रति गद्धारी गर्दै र धोका दिँदै नेपाली क्रान्तिको झण्डाबीच बाटोमै फ्याकेर सिंगो क्रािन्त प्रति नै गद्धारी गर्न पुगे पछि नेपाली क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने महान उद्देश्यका साथ नेकपा – माओवादीको निर्माण गर्न त्यस पार्टीभित्र क्रान्तिकारीहरु वाध्य भएका हुन् र उनीहरुको दायित्व पनि हो ।
    लेनिनले क्रान्तिकारी सिद्धान्त र क्रान्तिकारी पार्टीको अभावमा क्रान्ति असंभव हुन्छ भन्नुभए झैं क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम, रणनीति तथा कार्य नीति तय गरेर नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी पार्टी –माओवादी निर्माण गरिएको हो ।  एमाओवादी भित्रको विभाजन र –माओवादीको पुनगंठनलाई यही रुपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यसमा हामीले एक वर्षका बीचमा के कति ग¥यौं  त ? के कतै उपलब्धिहरु हाँसिल ग¥यौं त ? हामीले के के कमजोरीहरु ग¥यौं त ? अब हामीले के के गर्नुपर्ला त ? भन्ने कुरालाई बढि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
    हामीले नवसंशोधनवाद र सबैखाले संशोधनवादीसीत सम्बन्ध विच्छेद गरेर क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण ग¥यौं । नवसंशोधनवादी सीत सम्बन्ध विच्छेद गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नु हाम्रो साहसी तथा ऐतिहासिक कदम थियो । तर हामीले यो बीचा पार्टीलाई क्रान्तिकरण गर्ने रुपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । पार्टीलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त बमोजिम निर्माण गर्न र परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली क्रान्तिका लागि जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह सम्बन्धी क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण गरिसकेका छौं । पार्टी निर्माणको एक वर्षकै अवधिमा पार्टी जनताको बीचमा निकै स्थापित भइसकेको छ ।
    जनविद्रोहलाई नेपाली क्रान्तिको प्रमुख कार्यदिशा तर्जुमा गरि सकेपछि त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नका चुस्त दुरुस्त खालका क्रान्तिकारी पार्टी संगठनको आवश्यकता पर्दछ । जनविद्रोहलाई संगठन गर्ने र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने गरि चुस्त दुरुस्त खालका क्रान्तिकारी चरित्रको पार्टी संगठनहरु निर्माण गर्न र परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं । केन्द्रदेखि तल्लो सेल कमिटीसम्म पार्टी संगठनहरु ठूलो संख्या भन्दा र अवैज्ञानिक ढंगका  कायमै छन् । प्रचण्ड स्फुलिङबाट बन्ने गरेका गैर क्रान्तिकारी मुद्दम र जम्मो टाइपका पार्टी संगठन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं । ठूला, भद्धा र जम्मे टाइपका पार्टी संगठनहरु भएकाले नियमित बैठक बस्ने, जनवादको प्रयोग गर्ने, ठोस निर्णय लिने मामिलामा हामी प्रचण्ड प्रवृत्तिबाट छुटकारा पाउन सकिरहेका छैनौं । पार्टी पंक्ति भित्र प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिरहेका छैनौं । प्रचण्ड प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको निकै हानिकारक प्रवृत्ति देखाएको छ । यस प्रवृत्तिलाई निर्मूल नपारिकन पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न सकिँदैन । नेपाललाई क्रान्तिको नेतृत्व प्रदान गर्न पनि सकिँदैन । पार्टीभित्र आर्थिक साँस्कृतिक विचलन र अपारदशिता तीव्र छ, यसलाई रोक्न र रुपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । पार्टीका नेता कार्यहरुमा गैर सर्वहारा वर्गीय चिन्तन र कार्यशैली यथावतै छ । पार्टी पंक्ति भित्र स्कुलिङको ठूलो खडेरी छ । माक्र्सवादी शास्त्रीय अध्ययन त शुन्य प्रायः बन्न पुगेको छ । टपरटुइयाँ अध्यापनका आधारमा नेता बन्ने प्रवृत्ति हामी छ । र यसले भुइफुट्टाहरु पनि नेतृत्वमा प्रश्ने, नेता बन्ने खतरा प्रबल बन्दै गएको छ । र पार्टीभित्र १० वर्षे जनयुद्धको व्याजको पनि स्याज खाने प्रबृत्ति हावी छ । यो ज्यादै हानिकारक प्रवृत्ति हो नेपाली क्रान्तिका लागि । किन भने हामी जनविद्रोह मार्फत नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनैतिक कार्यक्रम र कार्यदिशाका साष अगाडि बढिरहेकोले पार्टीलाई बोलसेविकीकरण गर्न चाहन्छौं । तर यी प्रस्तुती र आचरणहरु बेल्सेविको कार्यशैली विपरीत रहेका छन् । झापा विद्रोहको व्याजको स्याज खाने प्रवृत्तिकै कारण एमाले दक्षिणपन्थि संशोधनवादकै दलदलमा फसन पुग्यो । १० वर्ष जनयुद्धको व्यजाको स्याज  खान खोज्दा एमाओवादी नवसंशोधनवादका दलदलमा फस्न पुग्यो । यो प्रवृत्तिबाट मुक्त भएनौं भने हामी पनि पुग्न बाटो भनेकै एमाले र एमाओवादी पुगेकै स्थापनामा पुग्ने छौं र त्यसैले नेपाली जनता र नेपाली क्रान्तिको वृहत्तर हितलाई मध्यनजरमा राखेर हामी सुध्रिन र रुपान्तरण हुन जरुरी छ । नेपाली क्रान्तिका लागि पारित गरिएका क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई क्रियान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा हामी भित्रैमा लुकेर बसेका माथि उल्लेखित कार्यशैली र जीवन शैली प्रमुख रहँदै आएका छन् । एक वर्षको र करीव ६ दशक पहिले देखिको अनुभवहरुलाई आत्साथ गर्दै र यी सबै गैर क्रान्तिकारी तथा गैर माक्र्सवादी– लेनिनवादी–माओवादी प्रवृत्ति आचारण र कार्यशैली तथा जीवन शैलीहरुलाई त्यागेर मात्र नेपाली क्रान्तिलाई सबल नेतृत्व गर्न सक्ने गरि पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न सक्ने छौं र  नेपाली क्रान्तिका लागि नेकपा  –माओवादीको विकल्प छैन यसैका भारमा नेपाली जनता र नेपाली क्रान्तिको भविष्य अडिएको छ । यही महान कार्यभार गर्न नेकपा – माओवादीका सिंगो पंक्तिप्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विल्कप छैन । नेपाली जनताले हामीमाथि सुम्पेका अभिभारा पनि यही नै हो ।
लेखकः (नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार एवं केन्द्रीय पार्टीका सचिव हुन्)

कठपुतली सरकारको निर्वाचनले हावा खायो
– हस्तबहादुर के.सी.
    विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका नेपाली दलालहरुले खडा गरेको कठपुतली सरकारको निर्वाचनले हावा खाइसकेको छ । असारको पहिलो साता भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्दै ती दलालहरुले कठपुतली न्यायधिश सरकार बनाएका थिए । चुनावको खुबै झ्याली पिटेका थिए । । दलालहरुका महापुरुषहरु अमेरिका, भारत, चीन लगायतका साम्राज्यवादी तथा विस्तावरवादी राष्ट्रहरुले सरकार बनेको एकाविहानै कठपुतली सरकारलाई बधाईदिन तछाड मछाड गरिरहेका थिए । अहिले निर्वाचन आयोग, चार दलीय सिन्डीकेट र स्वयं कठपुतली सरकारले समेत असारमा चुनाव, गराउन नसकिने घोषणा गरिसकेको छ र कार्तिक÷मंसीर सम्म गराइन्छ, भन्ने पुगेका छन् ।
कुरा साँचो हो, कार्तिक÷मंसीरमा पनि चुनाव हुने वाला छैन । किनभने यो सरकारले १ महिना भित्रै हावा खाइसकेको छ । नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा गोलबन्द हुन पुगेका करीव ५० राजनीतिक दलहरुका कारण यो कठपुतली सरकाले हावा खाएको हो । सडक संघर्षको विविध कार्यक्रमहरु सहित नेपालबन्दल सम्म र नेकपा–माओवादीले निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गर्न गाउँगाउँमा पसेको कर्मचारीहरुको टोलीलाई देशव्यापी रुपमा लखाटीदिए पछि यो नौटंकी सरकार हावा खाना बाध्य भएको हो । अहिले दलालहरु यो पनि भन्न थालेको छन् कि कार्तिक÷मंसीरमा चुनाव नभए चैत्रसम्म गर्न सकिनछ । यसबाट यो पनि प्रमाणित भएको छ कि अर्काको इसारामा नाच्नेहरुको हवीगत यस्तै हुँदो रहेछ ।
यहानेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, कठपुतली सरकार कसरी बन्यो, किन बन्यो ? यसको योजनाकार र सूत्रधार को थियो ? भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यो खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने पहिलो योजनाकार अमेरिकी साम्राज्यवाद हो र ह्वाइट हाउसमा बसेर यसको समग्र योजना बनेको हो । यसलाई भारतद्वारा कार्यान्वयन गर्न लगाइयो । भारतीय विस्तारवादले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आदेश र निर्देशन दियो । बाबुराम भट्टराईले हेटौँडा महाधिवेशनको हलबाटै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एउटा सूत्र भेटियो भनेर फुक्न लगाइयो । यो खबरले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तरंग पैदा गरिदियो । । त्यतिवेलासम्म कांग्रेस र एमाले कहाँ अमेरिका र भारतबाट खबर आईपुगेको थिएन । त्यसोभएर कांग्रेस र एमालेले शुरुमा ठूलो स्वरले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर पछि ह्वाइट हाउस दरबार र दिल्ली दरबारबाट फोन आए पछि एमाले–कांग्रेस पनि सहमत भएपश्चात एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका बीच चारदलीय सिन्डीकेट बन्यो र नेपालको अन्तरिम संविधान बृहत शान्ति सम्झौता लगायत सबै संवैधानिक व्यवस्थालाई च्यातचूत पारेर चारदलीय सिन्डीकेटका आधारमा मुलुकलाई जबरजस्त गम्भीर संकटमा धकेल्न राष्ट्रपतिलाई उक्साइयो र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा नौटंकी कठपुतली सरकार निर्माण हुनपुग्यो ।
प्रश्न उठ्छ, यो कठपुतली सरकार किन बनाइयो त ? यसको प्रष्ट जवाफ के हो भने नेपालका यी राष्ट्रघाती तथा जनघाती चार दलहरु चार चार वर्षसम्म लागेर पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन सकेनन् । यी दलाल दलहरु असफल भए । यिनीहरुलाई असफल बनाएर नेपालमा नयाँ संविधान बनाउन नदिने र नेपाललाई गम्भीर संकटतिर धकेल्ने र राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता पैदा गराइ दिएर नेपाललाई असफल राष्ट्रको रुपमा पु¥याईदिने योजना अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको रहदै आएको थियो । परिणाम तः यी चार दलाल राजनीतिक दलहरु असफल भए पछि आफ्नो कठपुतली सरकारको रुपमा खिलराज रेग्मीलाई एउटा घृणित पात्रको रुपमा नेपालमा उभ्याइएको हो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक लज्जास्पद र घृणाप्रद परिघटना हो यो । किनभने कुनै तानाशाही वा अधिनायकवादी शासकहरुले सत्ता विप्लव गरेर वा “कू” गरेर दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउने, मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएर तानाशाही तथा अधिनायकवादी एव्ां फाँसीवादी शासन चलाएका उदाहरणहरु त विश्वमा थुप्रै छन् तर राजनीतिक दलहरुले नै एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पनि सरकारी जागिरेलाई सम्पूर्ण शासनसत्ता सुम्पेर मुलुकलाई निर्दलीयतातिर धकेलिदिएर तानाशाही एवं अधिनायकवादतिर मुलुकलाई पु¥याएको विश्वकै यो पहिलो परिघटना हो । त्यसैले त नेकपा–माओवादी र नेपाल बार यसोसियसानले समेत २०६९ चैत्र १ गतेको दिनलाई कालो दिनका रुपमा परिभाषित गरि दिएका छन् । र एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नालायक, निकम्मा, असफल र इतिहासमै कुलंगार र घृणित पात्रको रुपमा खडा हुन पुगेका छन् ।
कुरा के साँचो हो भने कथित नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कार्यमा खिलराज रेग्मीको कठपुतली सरकारले मात्रै हावा खाएको छैन । यो राष्ट्रघाती तथा जनघाती चार दलीय सिन्डीकेटले समेत पनि हावा खाइसकेको छ । किनकि यिनीहरुले असारमा त चुनाव गराउन सकिन्न भनेर आफैँले घोषणा गरिसकेकाछन् । उनीहरुले कार्तिक वा मंसीरमा चुनाव गराउन सक्ने वाला छैनन् । किनभने नेकपा–माओवादी लगायत मुलुकको करीव ५ दर्जन जति राजनीतिक दलहरुलाई सामेल नगराएर यो चुनाव हुदै सक्तैन । तर चैत्र १ गतेको राष्ट्रघाती–जनघाती एवं असंवैधानिक कदमको खारेज गरेर गोलमेच सभाद्वारा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर मुलुकको अग्रगामी निकासको बाटो नपहिल्याएसम्म माओवादी समेतका राजनीतिक दलहरु कठपुतली सरकारले तयार पारेको चुनावको कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल हुने छैनन् । त्यति मात्र होइन अव चार दलीय सिन्डीकेट भित्र पनि व्यापक अन्तरविरोध उत्पन्न भइरहेको छ । त्यहापनि छिटै विखण्डन आउने कुरा निश्चित छ र कार्तिक÷मंसीरसम्ममा त मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति पनि धेरै माथि पुगी सक्ने छ । र यो कठपुतली सरकारका चुनावी नाराहरु त फिका सावित भइसकेका हुनेछन् । यो तरिकाले त अव नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुनै सक्तैन । एउटै मात्र विकल्प नेकपा–माओवादीले अगाडि सार्दै आएको गोलमेच सभा माध्यमबाट मात्र नयाँ संविधान बन्न सक्छ । मुलुकलाई यो बाटोबाट पनि प्रवेश गर्न दिइएन भने मुलुक पुनः एक पटक गृहयुद्धमा परिणत हुनेछ र नेपाली क्रान्तिको बाटोलाई फराकिलो तुल्याइदिनेछ । तथापी नेपाली क्रान्तिले मात्र मुलुकको संकट समाधान गर्नेछ ।  । हावा खाइसकेको कठपुतली सरकारले चुनाव गराउला र मुलुकको संकट मोचन होला भनेर कल्पना गर्ने जमाना गइसक्यो ।

गणतन्त्रको आकासमाथि प्रतिगमनको कालो बादल
हस्तबहादुर के.सी
    नेपालको शिसु गणतन्त्रको आकासमाथि प्रतिगमनको कालो बादल मडारिरहेको छ । यो कुनै बेला चट्याङ् र आधि हुरी असिना र बाढी बनेर आउने खतरा बनिरहेको छ । किनकि दलीय सरकारलाई हराएर पुनः दलीय आारमै सरकार बनाइनु पर्द थियो । बुर्जुवा गणतन्त्र, बहुदलीय, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र संसदीय पद्धतिलाई मान्दै आएका पूँजीवादी तथा संसदवादी शक्तिहरुले दलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीतिलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । अर्थात् बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन, मानव अधिकार जस्ता मापदण्ड र पद्धतिहरुलाई बुर्जुवा गणतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी र संशोधनवादी शक्तिहरुले पनि यही पद्धतिलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसो भएर नै वि.सं. २००७ सालपछि १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्तय पछि, २०४६ पछि ३० वर्षे निर्दलीय, निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि र २०६२÷०६३ पछि निरंकुश राजतन्त्रको तानाशाही तथा फाशिष्ट व्यवस्थाको अन्त्य पछि उनीहरुले त्यही मक्खिएको संसदीय, पूँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्दै आएका थिए र गणतन्त्रर लोकतन्त्रको दुहाइ समेत दिँदै आएका थिए ।
    तर २०६९ साल चैत्र १ गते तिनै नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी तथा संशोधनवादी शक्तिहरु एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले दलीय, संसदवादी व्यवस्थालाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी तहको निर्दलीय कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिएका छन् । नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छौं भन्दै आइरहेका संसदवाद दलहरुले आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेर कर्मचारीलाई सम्पूर्ण शासन सत्ता सुम्पनु दुनीयाका सामु योभ न्दा लजास्पद र हास्यास्पद कुरा अरु केही पनि हुन सक्तैन । किनभने प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था अपनाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यहाँ पनि राष्ट्रपति त बहालवाला नै छन्, तर प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अध्यक्ष राखिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, २०५९ असोज १८ गते र २०६१ साल माघ १९ गते दलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निरंकुश सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने क्रममा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफूलाई नेपाल सरकारको अध्यक्ष भनेर घोषणा गरेका थिए । अहिले एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको चारदलीय सिण्डीकेटले पनि ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्न पुगेका छन् र यही सरकारले नै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गराएर जनतालाई नयाँ, संविधान दिलाउने घोषणा गरेका छन् ।
    नयाँ संविधानका लागि नयाँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने यो संसदवादी दलहरुको बकवास मात्रै हो । चुनाव र संविधान एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध्ति कुरा हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनबाटै नयाँ संविधान बनाउने र जनतालाई शासन सत्ता, सुम्पने भन्ने कुरा २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य पछि देखि उठाउँदै आएको कुरा हो । २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्धको थालनी पश्चात अर्थात् जनयुद्धकै प्रक्रियामा  तत्कालिन नेकपा (माओवादी) संविधान सभालाई शान्ति वार्ताको बटमलाइन बनायो । दुई दुई पटकसम्म युद्धविरामको घोषणा ग¥यो । दुई दुई पटकसम्म तत्कालिन सरकारहरुसीत पनि शान्ति वार्ताको टेबुलमा पनि बस्यो । तर ती सरकारहरुले, नेपाली काँग्रेस र एमालेहरुले जो सरकार आलो पालो गरि चलाइरहेका थिए उनीहरुले संविधान सभालाई अस्वीकार गरेपछि ती दुइवटै शान्तिवार्तालाई लत्याउँदै माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको घटना नेपालको राजनीतिमा त्यति पुरानो र बिर्सन लाइकको बनिसकेको छैन ।
    पहिले राजा, काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुले समेत संविधानसभाको माग गरिरहेको र राष्ट्रिय संकटको निकासको एक मात्र अस्त्र संविधान सभा हुनसक्छ भनिरहेको बेला, जनयुद्ध संचालन गरिरहेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई एक्ल्याएका थिए ।  माओवादीलाई प्रशासनिक दमनद्वारा नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले शान्तिवार्ताका उसका सर्तहरुलाई रद्धिको टोकरीमा फ्याकिदिएर आतंककारी विधेयक पारित गरेका थिए, सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना निर्माण गरेका थिए । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको संख्या वृद्धि गरेका थिए । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुबाट सहयोग स्वरुप नाइट भिडान हेलिकोप्टरहरु नेपालमा भित्र्याएर माओवादीहरुलाई खोजी खोजी मार्नका लागि नेपाली धर्तीको आकासमा ती नाइट भिजन हेलिकप्टरहरु उडाइएको थियो र हजारौं माओवादीहरुको कत्ल्याम हत्या पनि गरिउको थियो । विदेशबाट अत्याधुनिक हतियार खरिद गरिएको थियो ।    
    संकटलकाल लागु गरेर सेना परिचालन गरिएको थियो । माओवादीहरुलाई आतंककारी घोषणा गरिएको थियो र माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य ५० लाखसम्म तोकिएको थियो । र सिँगो नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेलेर स्वयत आतंक मच्चाएको, नरसंहार गरेको कालो इतिहासको कालो इतिहासको काल खण्ड पनि नेपाली राजनीतिको इतिहासमा त्यति बिर्सन लायक र पुरानो भइसकेको छैन । त्यो क्रुर इतिहासलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन् र सुदूर भष्यिसम्म सम्म निश्चितै रुपमा बिर्सने छैनन् । जसलाई दश वर्षे जनयुद्धकालिन कालखण्डको रुपमा लिइएको छ ।
    तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गतेका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरि राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो  हाता लिएर निरंकुश शासन संचालन गरेर काँग्रेस, सभाले लगायतका संसदवादी दलहरु र विद्रोही माओवादी समेतलाई एउटै लाठोले हिर्काउँदै लगेपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्तयको निम्ति २०६२ साल मंसीर ७ गते सात संसदवादी  राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुगे पश्चात संविधानसभा राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो र त्यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२÷०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य भएर दलीय शासन प्रणाली पनुःस्थापित हुन पुग्यो । र दश वर्षे जनयुद्ध र १२ बुँदे समझदारीलाई टेकेर २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न  भयो र २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैंठकबाट २४० वर्षे शाहवंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्तय गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरिएको इतिहास पनि बिर्सन लायक हुने गरि पुरानो भइसकेको छैन ।
    यसरी नेपाली जनताको महान र गौरवपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त गरेको संविधान सभालाई किन २०६९ ज्येष्ठ १ गतेको मध्यरातमा किन विघटन गरियो ? र नेपाली जनताको करीव ६० वर्षको अनवरत संघर्षबाट प्राप्त गरिएको  गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै हातबाट २०६९ साल फाल्गुन ३० गते मध्यरातभमा कायम गरिएको ११ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता र चैत्र १ गतेको २५ बुँदे बाधा अडकाउ आदेश जस्तो राष्ट्रघाती, जनघाती र असंवैधानिक कदम चालेर बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई लत्र्याएर किन निर्दलीय व्यक्तिवादी कर्मचारी सरकारलाई किन सत्ता सुम्पियो त ? राजनीतिक दलहरुले नै गराउन नसकेको संविधान सभाको निर्वाचन एउटा सर्वोच्चको न्यायाधिश खिलराज रेग्मी कसरी गराउन सक्लान् त ? त्यसमा पनि दर्जनौं राजनीतिक दलहरुले विरोध र भण्डाफोर गरिरहेको अवस्थामा यी र यस प्रकारका गहन विषयहरुमा व्यापक छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । र यसको मुख्य दोषी को हो त ? यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
    पटक पटक नेपालमा किन प्रतिगमन दोहोरिरहन्छ त ? किन राता रात संविधान सभाको विघटन भयो ? किन रातारात दलीय सत्तालाई व्यक्तिमा हस्तान्तरण गरियो । यस प्रकारका प्रतिगमनकारी किन मध्यरातमा निर्णय गरिन्छ ? कसले चलाई रहेको छ नेपालको शासन सत्ता ? कुन शक्तिको निदेृशनमा यस्ता प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु किन दोहोरी रहन्छन् ? र कसको निर्देशन र खटनपटन यस्ता घटनाहरु  दोहोरिरहेका छन् नेपालमा ? राजनीतिक पार्टीहरुबाट नेपाली जनताले पटक पटक धोका खानु परिरहेको छ त ? आदि बारेमा जान्न, बुझ्न, छलफल र बहस गर्न र यसको वास्तविक रुपमा पहिचान नगरी, यसका मुख्य दोषीहरुलाई पत्ता नलगाई र नेपाली जनताले आफ्नो अदालतको कठघरामा नउभ्याएसम्म यी कहाली लाग्दा घटनाक्रम रोकिन छाड्ने वाला छैन ।
    अतः सारमा नेपालमा पटक पटक यस प्रकारले दोहोरिने प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको मुख्य दोषी र अपराधी विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद हो भने साहयक दोषी र अपराधी नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु हुन् । यो प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । यहाँ कुनै पनि कुरालुकाउन छिपाउन जरुरी छैन र डराउनु पर्दैन, उजागर गर्नलाई लाज पनि मान्नु पर्दैन । यो कुरा प्रष्ट हो कि १०४ वर्षे जहानीया राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु स्थापित हुन पुगेका हुन् र त्यस यता दलीय राजनीतिनको थालनी भएको हो नेपालमा यो कुरा पनि प्रष्टै छ कि २०१७ साल पुस १ गते, २०५९ असोज २९ गते र २०६१ माघ १९ गते तथा २०६९ चैत्र १ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भयंकर प्रव्हतिका प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु घटित हुन पुगेका छन् । यी तीन बटै प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु र ती दिनहरुलाई नेपाली जनताले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । २०६९ चैत्र १ गतेको प्रतिगमनकारी परिघटनालाई नेकपा – माओवादी लगायतका देशभक्त, जनवादी, गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशिल राजनीतिक शक्तिहरुले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् भने कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन समेतले चैत्र १ गतेको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ र नागरिक समाजले समेत यस प्रतिगमनकारी परिघटनाको घोर विरोध र भ्रत्सना गर्दै आएको छ ।
    २०१७ साल र २०५९ – २०६१ को प्रतिगमनकारी परिघटना संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै कम्जोरी कै कारणले घट्न पुगेका हुन् भने २०६९ सालको प्रतिगमनकारी परिघटना चार संसदवादी राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त सिन्डीकेट प्रणाली अन्तरगतबाट घटित हुने पुगेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । किन नेपालका राजनीतिक दलहरु नै प्रतिगमनकारी परिघटनाका गोटी बन्न पुगेका हुन् त ? यो गम्भीर प्रश्न र आम नेपाली जनताले जान्नै पर्ने कुरा हो । यस विषयमा प्रष्ट नहुने हो भने नेपाली जनता ठूला ठूला भ्रमहरुबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन् ।
    यसको प्रमुख कारण बास्तविक उत्तर के हो भने सन् १८१६ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु ती राणा शासकहरु र निरंकुश राजाहरु र संसदवादी राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल र इमान्दार तथा वफादार नोकर र चाकरहरुको रुपमा प्रयोग गर्दैन आइरहेका छन् । उनीहरु नेपाललाई स्वाधिन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न दिँदैनन् । उनीहरु नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल, नाकेर, चाकर र अरौटे भरौटेको रुपमा राख्ने र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि अस्थिरता पैदा गराउने र आफ्ना दलालहरुलाई चाहेको बेला सत्तामा पनि पु¥याइ दिने, चाहेको बेलामा सत्ताबाट च्यूत गरेर अर्को नयाँ दलाल खडा गरेर उसलाई सत्तामा पु¥याइ दिने राजनीतिक खेल खेल्दै आएका छन् । २०१७ सालभन्दा पहिले राणा शासकहरुलाई र २००७ सालको परिवर्तन पछि त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता मार्फत साम्रज्यवादी र विस्तारवादीहरुले नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो दलाल र नोकरको रुपमा खडा गरेर सत्ता पुजाइ दिए र त्यस वाफत उनीहरुले काँग्रेसलाई २०११ सालमा कोसी नदी र २०१६ सालमा गण्डकी नदी भारतलाई सुम्पन्न लगाए । २०१७ सालमा काँग्रेसको कम्जोरी देखाएर राजा महेन्द्रद्वारा सैनिक ‘कू’ रची निरंकुश राजतन्त्रलाई सत्तामा पु¥याए पश्चात सन् १९६२ मा भारतले नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न सफल र सन् १९६५ मा नेपालसँग हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता गर्न सफल भयो ।
    २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले काँग्रेस र एमालेलाई आलोपालो गरि सत्ता संचालन गर्ने तहमा पु¥याइ दिएर २०५३ सालमा महाकाली नदी भारतलाई बुझाउन लगाए । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि अर्थात् संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन पछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर सरकारमा समेत पु¥याइ दिए । पहिले माओवादीको नेतृत्वले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको खुला दलाल हुन लाज मानेपछि उनीहरुले माओवादीलाई सत्ताच्यूत गरेर पुराना दलालहरुलाई सत्तामा पु¥याए । तर माओवादीको मुख्य नेतृत्व गरिरहेको एउटा प्रमुख हिस्सा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको नयाँ दलाल र बफादार नाकेर बन्न तयार भएपछि पुनः सत्तामा आशिन गराएर राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता लगायत अन्य नदीनाला र विमानस्थल समेत विक्री गराउन सहमत गराउन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु सफल भए । र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुकै निर्देशनमा र गुरु योजनामा संविधान सभाको अवसान गराउन लगाइइो र रातारात दलीय सरकारलाई अपदस्त गर्न लगाई चैत्र १ गतेको कालो दिन निम्त्याइयो । संसदवादी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको कमजोर राजनीतिक चेतना र धरातलकै कारणले साम्रज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको दलाल र बफादार नाकेर तथा चाकर बन्ने र प्रतिगमनकारी कदमका गोटी बन्ने घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र पटक पटक प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको शिकार बनिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
    अहिले चैत्र १ गते प्रतिगमनकारी परिघटना साम्रज्यवादी विस्तारवादीहरुका पुराना दलालहरु काँग्रेस र एमाले र हाल कम्युनिष्ट नामघारी नवसंशोधनवादी शक्ति एमाओवादी र भारतीय विस्तारवादका ठिमाह सन्तानको रुपमा उठाएको मधेशी मोर्चाको सिन्डीकेटबाट घटित हुन पुगेकोले यो पनि नयाँ रंग र रुप रोगन लगाएर भित्र्याएको प्रतिगमन भएकोले ज्याँदै खतरनाक प्रकृतिको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसो भएर नेकपा माओवादी लगायत करीव ४० भन्दा बढि राजनीतिक दलहरुले कथित संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने र यो ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेर सडक आन्दोलनमा संघ पारित छन् । नेकपा माओवादी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुको सहभागिताबिना कथित संविधान सभाको निर्वाचनको कुनै सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिगमनकारीहरुले प्रशासनिक दमनको सहारा लिने बलियो सम्भावना छ । यदि यस किसिमको कदम चालिएछ भने अवस्य पनि मुलुक पुनः गृहयुद्धमा परिणत हुने निश्चित छ र त्यसले नेपाली क्रान्तिलाई विजयको दिशातिर पु¥याउने निश्चित छ ।

धधध।जबकतपअ।दयिनकउयत।अयm  

१४ जेठ कालो दिन
हस्तबहादुर के.सी
    जेठ १४ गतेको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रुपमा लिइन्छ । किनकि २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यराता संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो । संविधान सभाको विघटन गर्नलाई जनतालाई कुनै पूर्व सूचना नै दिएको थिएन । न त राजनीतिक दलालहरुलाई कुनै पूर्व सूचना दिइएको थियो । मात्रै एकीकृत माओवादीको उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसदिनको रातको पौने बाह्र बजे संविधान सभाको विघटन गरेर २०६९ मंसीर ७ गते नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
    संविधान सभामा ३२ दलहरु मौजुद कार्यरत थिए र ६०१ जना जननिर्वाचित सभासदहरु थिए । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक बैंकले २४० वर्षे शाह वंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । र मुलुक पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्तय पश्चात नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । एउटा नयाँ परिवेश र नयाँ संस्कृतिमा प्रवेश गरेको थियो । नेपाली जनताका आशा र इच्छाहरु नयाँ ढंगले उल्लेखित भएका थिए । संविधानसभा मार्फत आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको हातबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउने ठूलो आशा र अपेक्षा गरेक थिए ।
    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संघीयता, धर्म, निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसका आधारभूत मान्यताहरु थिए । र यसले नयाँ नेपाल निर्माणको समग्र खाका कोर्ने प्रयोग गरेको थियो ।
    नेपाली जनताको करीव ६० वर्षको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप संविधान सभाको वठन भएको थियो । इतिहासको अध्ययन गर्नेहरुलाई थाहा छ, संविधान सभाको माग २००७ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो । १०४ वर्षे जहानीया राणा शासनको अन्त्य पश्चात निर्माण गरिएको अन्तरिम विधान २००७ मा नै “संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ संविधान बनाइने छ” भनेर तत्कालिन राजा त्रिभूवनले घोषणा गरेका थिए । अतः २००७ सालदेखि संविधान सभाको एजेण्डाले संवैधानिकता प्राप्त गरेको हो । तर तत्कालिन राजा महेन्द्र र नेपाली काँग्रेसको कम्जोरीको कारण संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन र राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान जारी गरि पहिलो संसदको निर्वाचन गराइएको थियो र नेपाली काँग्रेसले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरि सरकार गठन गर्न सफल भयो । तर सैनिक ‘कू’ मार्फत राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरि निर्दलीय  तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे पश्चात सम्पूर्ण दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई यो कैयौं राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नेपालका जेलहरुमा सडाइयो । भूमिगत र प्रवासी  जीवन बिताउन बाध्य गराइयो । जसका कारण ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिको अवधि भए संविधान सभाको एजेण्डा ओझेलमा पर्न गयो ।
    २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्षे निर्दलीय, निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरि बहुदलीय व्यवस्थाको त पुनःस्थापना त ग¥यो तर काँग्रेस तथा संयुक्त बाममोर्चाले संविधान सभाको एजेण्डामा प्रवेश नै नगरि संविधान सुझाव आयोगद्वारा संविधान बनाउने सहमति भएपछि राजा, काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा बीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नाम दिइएको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रद्वारा जारी गर्न लगाइयो । तर यस संविधान सभाको बर्खि लगायत समेत उत्रेर २०५२ साल फाल्गुन १ गते सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले संविधान सभाको एजेण्डालाई अन्तिम बटमलाइन बनाएर तत्कालिन सरकारहरुसीत दुई दुई पटकसम्म एकपक्षीय ढंगले युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्ति वार्ताको टेबुलमा बसेको थियो । त्यतिखेर ठूला संसदवादी राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले समेतका पार्टीहरु र तिनीहरुले नेतृत्व गरेका सरकारहरुले माओवादीले टेबुल गरेको संविधान सभाको मागलाई पूरा गर्न नसकिने बताएपछि दुई दुई वटा शान्ति वार्ताहरुलाई लत्याएर जनयुद्धरत माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको सर्वविदितै कुरा हो ।
    तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गते गरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाउँदै निरंकुशभ सत्ता सञ्चालन मात्र गरेनन् कि सशस्त्र जनयुद्धरत माओवादी र सम्पूर्ण संसदवादी राजनीतिक दलहरुलाई समेत एकै सात दमनचक्र चलाएर निरंकुश सत्ता चलाउन थालेपछि विद्रोह माओवादी समूह र संसदवादी राजनीतिक दलहरुका बीच निरंकुश राजतन्त्रको अन्तयको निम्ति संयुक्त मोर्चा बन्ने वातावरण पुग्यो । यसको परिणाम स्वरुप २०६२ मंसीर ७ गते सात संसदवादी राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) ब िचभारतको नयाँ दिल्लीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने संविधान सभा निर्वाचन मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरेुरर मुलुकको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ १२ बुँदे समझदारी कायम भएपछि मात्र संविधान सभा पुनः नेपाली जनताको राष्ट्रिय एजेण्डाका रुपमा  खडा हुन पुग्यो । र २०६४ साल चैत्र २८ गते नयाँ नेपालको निर्माणको खाका कोरियो नयाँ संविधान निर्मण गर्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धताका साथ संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्भव भएको कुरा संर्वविदितै भएको कुरा हो ।
    यति महान र वृहत उद्देश्यका संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन गराइयो । यसको प्राप्तीको लागि करीव ६० व्यक्तिका बीचमा हजारौं नेपाली आमाका असल छोरा छोरीहरुले आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । २०३५÷०३६ को देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, दश वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध २०६२÷०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन आदि आन्दोलनका क्रममा जुन नेपाली जनताको तयार र बलिदान गरे त्यस क्रमा नेपालकाव केसी गण्डकी ? कर्णाली नेपाली आम असल र आटी छोटाछोरीको  रावतो र तातो रगतसमेत बग्न पुग्यो ।
    नेपाली जनताको यहि ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबनाट बनेको संविधान सम्म राजनिितक दुलबटै संविधान सम्म राजनीतिक दलबाटै त्यो पनि जसले सशस्त्र युद्धकै प्रक्रियामा संविधान सभाको मागलाई मुख्यम मुद्दत बनाउने । तत्कालिन राज्पक्षले ती मागरुलाई अस्विकार गरेपछि पुनः युद्धमा फर्कियो र   दसौं हजार हजारको बलिदानी भयो हजारौंको राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारियो र हजारौलाई अपाङ्क र घाइते समेत बनाइयो, त्यही पार्टी डा एकीकृत नेकपा (माओवादी) जनु संविधान सभाको सबै भन्दा ठूलो दल पनि थियो र उसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र उसले नै सरकारको नेतृत्वत्व गरिरहेको थियो  उसले जनताको नयाँ संविधान पाउने आशा र अपेक्षाहरुलाई कुठराघात गर्दै राता रात संविधान सभाको अवसान किन गराइयो र पुनः नयाँ संविधानका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने भनेर ढवाङ फूकियो र अहिलेसम्म त्यो ढ्वाङ ठूलो आवाजमा फर्किदै छ । तर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भइहाल्ने जनताले चाहेको र २००७ साल देखि अपेक्षा गर्दै आएको संविधान बन्ने कुनै ग्यारेण्टी नै छैन । यस्तो किन भइरहेको छ त ? यही नै हो नेपाली जनताले बmुभ्नुपर्ने कुरा अनुसन्धन र खोजी गर्नुपर्ने कुरा अहिले एमाओवादी, काँग्रेस, एाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त गठबन्धनले दलीय सरकारलाई अपदस्त गरि गैर संवैधानिक तरिकाले सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायहरु खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा जुन निर्दलीय कर्मचारी सरकार बनाइएको छ, यस नयाँ संविधान सम्बन्धी कुनै खाका र एजेण्डा छैन । यी चार राजनीतिक दलहरुसीत नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुनै एजेण्डा र खाका छैन । योजना पनि छैन र खाली नयाँ संविधान सभाका लागि निर्वाचनको हल्लाह पिटाइएको छ र जनतालाई उल्लु बनाउने कार्य भइरहेको छ । यस प्रकरको गतिविधिहरु किन भइरहेका छन् त भन्ने कुरा अगाडि आउँछ । वास्तविकता के हो भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाइरहेका छन् र उनीहरुले नेपालमा आफ्ना दलालहरु निर्माण गरेर नेपाला राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराई राख्ने, नेपाली जनतालाई सार्वभौ सत्ता सम्पन्न बन्न नदिने गुरु योजना अन्तर्गत यो खेलहरु भइरहेका छन् । यही खेल र षड्यन्त्र अन्तर्गत २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो र त्यसैले जेठ १४ को दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन भनिएको हो ।
लेखकः नेकपा – माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार (हुन्)

माओवादीबिना चुनाव असम्भव
हस्तबहादुर के.सी
    दोश्रो संविधान सभाको चुनावको हल्लाले मुलुकको राजनीति तरंगीत भइरहेको छ । तर एकातिर २०६९ फाल्गुन ३० गतेको मध्यराती ११ बुँदे सम्झौता र २०६९ चैत्र १ गते बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी २५ बुँदे आदेश सम्बन्धी सम्झौता गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार निर्माण गर्न तयार भएका एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा बीचका दलीय स्वार्थ अन्तर्गतका मतभेदहरु नसल्टिनु र अर्कोतिर ती ११ बुँदे र २५ बुँदे सम्झौताहरुको खारेजी, खिलराज सरकारको विघटन र जनआन्दोलन दमनकारी पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति खारेजी लगायतका सर्तहरु पूरा नभएसम्म चार दलीय सिण्डीकेटको आधारमा बनेको असंवैधानिक र अराजनीतिक सरकारले गराउने संविधान सभाको चुनाव कुनै प्रक्रियामा प्रवेशै नगर्ने अडानमा रहँदै आएको नेकपा –माओवादी सहित ३३ राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न नगएपछि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न हुने कुरा असम्भव एवं अनिश्चितपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । असार ७ गतेसम्म चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन गरिएको सरकारले पनि तीन महिना बितिसक्दासम्म पनि चुनावको घोषणा गर्न नसक्नु यसकै परिणाम हो ।
    चुनावी प्रक्रिया एउटै प्रकारको जस्तो देखिने भएतापनि संविधान सभाका चुनावहरु र संसदीय चुनावको लक्ष्य र उद्देश्य फरक फरक हुने गर्दछन् । संविधान सभाको चुनाव जनताद्वारा निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जनताको संविधान लेख्नका लागि गराइन्छ भने संसदको चुनाव सरकार संचालन गर्नका लागि गराइन्छ । तर राज्य संचालनका लागि मुलुकको मूल कानून भएकाले संविधान बिना राज्यसत्ता संचालन हुन सक्दैन । अतः अहिले आह्वान गरिएको संविधान सभाको चुनाव जनताद्वारा निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जनताको चाहना र भावना अनुसारको नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि हो र नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार निर्माणका लागि चुनाव हुनेछ ।
    संसदीय व्यवस्था वा अन्य तरिकाले चलेका देशहरुमा सम्पन्न गरिने चुनावहरुमा सम्पूर्ण जनताले भोट खसाल्नु पर्दैछ भन्ने अनिवार्य हुदैन । इच्छा बमोजिम जनताले आफूले चाहेको राजनीतिक दल र उसले खडा गरेका उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्न सक्छन् । कतैपनि मत प्रदान नगर्ने अधिकार पनि जनतामै सुरक्षित हुन्छ । त्यो जनताको इच्छा र चाहनामा निर्भर रहने गर्दछ । तर संविधान सभाको चुनाव कुनै राजनीतिक पार्टीलाई सरकार बनाउन दिनका लागि र मुलुक संचालनका लागि गरिने चुनाव जस्तो होइन । यो संविधान सभाको चुनाव त नयाँ संविधान बनाउनका लागि, जनताले चाहेको जस्तो संविधान बनाउनका लागि गरिने भएका त्यसमा सम्पूर्ण जनता सहभागी र आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । सचेत जनताको सहभागिताबिना जनताकै चाहना र भावना बमोजिमको संविधान बनाउन गाह्रो हुन्छ ।
    दलीय व्यवस्था कायम भएका मुलुकहरुमा त संविधान सभाको चुनावको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र आम जनतालाई सहज वातावरणमा सहभागी बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरु सहभागी बन्न जरुरी हुन्छ । किनकि राजनीतिक दलहरुको वरिपरि आ–आफ्नो आस्थाका आधारमा जनताहरुले चुनावमा देखाउने सहभागीता भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु संविधान सभाको चुनावमा सहभागी बन्ने र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा आ–आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा क्रियाशिल हुन जरुरी हुन्छ । तर कुनै राजनीतिक दलहरु असहमत हुँदै जाने, चुनावपछि पनि संविधान बनाउने कार्याम पनि असहमत बन्दै जाने र अर्को पक्षले जर्वजस्त संविधानको घोषणा गर्ने कार्य हुँदै गएपनि जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने, राष्ट्रमा अन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र राष्ट्र नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने खतरा पनि हुन्छ । उदाहरणको लागि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतलाई नै लिन सकिन्छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले सन् १९४६ मा भारतमा संविधान सभाको ऐतिहासिक चुनाव सम्पन्न गरिएको थियो । तर संविधान घोषणा गर्ने बेला संविधान सभामा रहेका कूल संख्या भित्रका ७१ जना मुस्लिम समुदायका सभासदहरुले अस्वीकार गरेपछि भारतमा नयाँ संविधान जारि हुन सकेन र परिणाम तः त्यही विवादकै कारणले राष्ट्र टुक्रिन पुग्यो र अहिलेको पाकिस्तान र बंगलादेश अलग अलग स्वतन्त्र देशहरुका रुपमा रहेका छन् । त्यहाँ पूर्वी पाकिस्तान भने एउटा शक्ति छुट्टै राज्यको घोषणा गर्न पुग्यो । संविधान सभाको कारणले विशाल हिन्दुस्थानी मुलुक भारत विखण्डन हुन पुग्यो । राष्ट्रले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु प¥यो । मुलुक विखण्डन हुनु भनेको चानचुने विषय होइन । त्यही विशाल भारतबाट अल्लगीएको पूर्वी पाकिस्तान पनि सन् १९५६ मा संविधान सभाकै कारणले विखण्डन हुन पुग्यो र बंगलादेश र पाकिस्तान गरि छुट्टा छुट्टै देश खडा हुन पुगेको इतिहास छ । दक्षिण एशियामा अवस्थित विशाल भारत संविधान बनाउने सवालमा सबै राजनीतिक र विचारहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा तीन टुक्रामा बिखण्डन हुन पुग्यो ।
    अहिले नेपालमा गरिने भनिएको संविधान सभाको चुनावमा नेकपा –माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि गरेनन् र चुनावमा सहभागी नबन्ने घोषणा गरि सकेका छन् । ठूला दल भनिएकाहरुबाट बनेको चार दलीय सिण्डीकेट र उसको कठपुतली सरकार भने यी सबै कुरालाई बेवास्था गर्दै चुनाव गराइ छाड्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । यी चार दलहरु पनि बाहिर रहेका र वर्तमान चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने र यसलाई खारेज गरेर संवैधानिक र राजनीतिक तौर तरिकाले दलीय सरकारको आयोजना हुने संविधान सभाको चुनावले मात्र जनताले चाहे जस्तो संविधान बनाउन सकिन्छ भनेर माओवादी लगायतका ३३ दलहरुलाई जायज मागहरुलाई वास्तै नगरी, कुनै शक्ति नै नठानी चुनाव गराउने हो भने त्यो चुनाव सम्भव पनि देखिँदैन र जर्वजस्त  बल प्रयोग गरेर चुनाव गराए पनि  पछि जनताको संविधान बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले ठूला दलहरु खिलराजको सरकारलाई खारेज गर्ने र ११ बुँदे तथा २५ बुँदे सम्झौताको खारेज गरेर दलीय राजनीतिको आधारमा जो माओवादीले अघि सारेको गोलमेचसभाको प्रक्रिया मार्फत गएर नयाँ संविधानको चुनावको तयारीमा जानुको विकल्प छैन ।
    हाम्रो अनुभव पनि के हो भने २०५२ सालमा ४० सूत्रीय माग राखेर संयुक्त जनमोर्चा नेपाल अगाडि बढ्दा तत्कालिन सरकारले ती मागहरुलाई रद्धीको टोकरीमा फ्याकिदिएर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बन्दुक उठाउन बाध्य भयो र करीव १० बर्षसम्म मुलुक गृहयुद्धमा फस्यो । त्यस्तै अहिले पनि ड्यास माओवादी लगायतका अन्य दलहरुलाई बाइपास गरेर जर्बजस्त चुनाव गराउन लागियो भने पुनः मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने बलियो सम्भावना छ । यद्यपी २०५२ सालमा माओवादीहरुले उठाएको योजनाहरु र अहिलेको नेकपा माओवादी सहितका ३३ दलले अगाडि सारेका राजनीतिक एजेण्डाहरुको मुद्दाहरु फरक छन् । तैपनि माओवादी सामेल नगराएर संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ र नयाँ संविधान पनि जारी गर्न सकिन्छ भन्ने दृढता गरियो भने त्यो मुर्खता सिवाय केही हुनेवाला छैन र मुलुक पुनः गृहयुद्धमा जानेछ र मुलुकलाई अकल्पनीय क्षति हुने कुरा निश्चित छ । यहाँनेर बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने अहिले ४ दलीय सिण्डीकेटले आगामी संविधान सभाका लागि कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बारेमा कुनै ऐजण्डा नै छैन  । खाली चुनावी हौवा खडा गरेर एउटा नौटंकी सरकार निर्माण गरेर जुन चुनावको कलाहीन नाटक प्रदर्शन गरेका छन्, निश्चित रुपमा यो तरिकाले हाम्रो देशमा संविधान सभाको चुनाव हुने सुनिश्चितता पनि छैन र यस्तो अवस्थामा जनताको चाहना र भावना बमोजिमको संविधान बनाउने वास्तविक एजेण्डाहरु तय गरेर जानुपर्छ भन्ने एमाओवादीलाई बिना एजेण्डाको वार्ता र सहमतिको हौवा खडा गरेर चुनावी माहोलमा सामेल गराउने जुन दृढता देखाइरहेका छन् त्यो माओवादी पक्षबाट हुने छैन । यदि वर्तमान गलत प्रक्रियाहरुलाई खारेज नगरी ज्ञानेन्द्र शैलीमा चुनाव गराउने कोशिस गरियो भने मुलुकमा भयंकर संकट पैदा हुने छ । त्यो संकटले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी संकटलाई निम्तयाउने निश्चित छ । त्यसैकारण ४ सिण्डीकेटिय शक्तिले आफ्ना अहंकारहरुलाई परित्याग गरि फरक विचार राख्ने शक्तिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जनताको संविधान बनाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।
(लेखकः नेकपा –माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।)

गणतन्त्र धरापमा
–    हस्तबहादुर के.सी

शिशु गणतन्त्र धरापमा परेको छ । र यतिबेला नेपाली मोडेलको गणतन्त्र अर्थात बुर्जुवा गणतन्त्रको आकाशमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ । ठूला कहालिएका चार राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले गैर संवैधानिक कदम चालि निर्दलीय कर्मचारी सरकारलाई सत्ता सुम्पेपछि जनआन्दोलनका २ का जनमदनकारी पूृर्व सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कारण गणतन्त्र माथि ठूलो प्रहार हुन पुग्यो र जनताले कल्पनानै नगरिएको गणतन्त्र धरापमा पर्न पुग्यो ।
विश्वमा मानव सभ्यताकाक इतिास ज्यादै लामो छ र मानव जातिले वर्गीय समाजमा प्रवेश गरे पश्चात दास युग र सामन्तवादी युगलाई पार गरेर पूँजीवादी राज्यव्यवस्थापनमा प्रवेश गरेरसँगै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तथा मानव अधिकार संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन जस्ता विषयहरु लोकप्रिय मात्र बनेनन् कि जनताका राजनीतिक अधिकार र मौलिकहक अधिकारका प्रमुद साधानसम्म बन्न पुगेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरि पूँजीपति वर्गले संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, आवधि निर्वातन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष जस्ता राजनीतिक मापदण्डजस्तालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा लिन थाले पश्चात निर्दलीय, निरंकुश तथा  तानाशाही व्यवस्था र शासकहरु गणतन्त्रको चपेटामा परेर एक पछि अर्को गर्दै बेलुकीको अस्ताउँदो सूर्य झैँ अस्ताउँदै गए र लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रातिक व्यवस्था विश्व मानव समुदायको बीचमा मौलाउँदै र लोकप्रिय बन्दै गयो ।
अहिले विश्व मानव समुदाय दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ । पूँजीवादी र साम्यवादी धु्रव । यी दुवै धु्रवको फरक फरक शासन प्रणाली कायम रहँदै आएका छन् । पूँजीवादीहरुले संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा उत्तम प्रणालीको रुपमा बढि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको प्रत्याभूति दिलाउने शासन प्रणाली हो भन्दा अर्को प्रणाली हुन सक्दैन भन्दै आएका छन् । तर यसको ठिक विपरित साम्यवादी बिचार राख्नेहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता बिचार प्रणालीहरु जनतालाई शोषण, दमन गर्ने र प्रजातन्त्रको नाममा जनता जनताबीचमा विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र हो भन्दै आएका छन् । जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र आम जनताले सबै खाले शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदहरुबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्दै आएका छन् ।
विश्व राजनीतिक इतिहासको तुलनमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र जनताले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपभोग गरेको इतिहास प्रति लामो छैन  २०७० सालमा क्रुर तथा दानवीय उत्पीडनको रुपमा रहेको १०४ वर्षे जहानीया राणाशासनलाई अन्त्य  गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग बसाले पश्चात नेपालनी जनता यस प्रक्रियामा सामेल हुन पुगेका हुन् । तर २००७ यत विविध कालखण्डमा सत्ता संचालनको तहमा पुगेका र आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्दै आएका राजनीतिक द्लहरुकै नेताहरुको कमजोरीकै कारण पटक – पटक प्रतिगमनकारी तथा प्रक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाउने कलिलो प्रजातन्त्रको मूना निमोठ्ने कार्य गर्दै आएको छ । २०१७ साल र २०५९, २०६१ को प्रतिगमनकारी घटनालाई यसै रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वका अनेकन मुलुकहरुमा यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिने तानाशाह र फाशिष्ट शासकहरुको उदय भएा थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
तर नेपालमा अहिले त्यो भन्दा बेग्लै प्रकारको प्रतिगमनकारी घटना परस्फुटित हुन पुगेको छ । यहा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार बहुदलीय व्यवस्था, संविधानको सर्वौच्चता र कानूनले शासन जस्ता कुराहरु गरेर कहिल्यै नथाक्ने र आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रका ठेकेदार र मसिया ठान्दै आएका राजनीतिक दलहरु स्वयंले आफ्नो हातमा रहेको शासन सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर एउटा निर्दलीय कर्मचारी सरकारलाई सुम्पन पुगेका छन् । यो संसारकै लागि नौलो र लजास्पद तथा घृणाप्रद परिघटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । र नवसंशोधनवादमा पतन भइसकेको एमाओवादीकै कारण यी परिघटनाहरु घटिरहेका छन् ।
नयाँ संविधानाको लागि चुनावी सरकारको नाममा जुन निर्दलीय सरकार बनाइएको छ । यहाँ चुनाव नै हुने वाला नत प्रजातन्त्र नै पुनःस्थापना सरल तरिकाले हुने वाला छ । त्यसो भएर यसको प्राप्तिको लागि नेपालीजनताले अर्को बलिदानपूर्ण लडाई लड्नुको विकल्प रहने छैन । किनकि जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने उद्देश्य लिएर दश वर्षे जनयुद्ध गरेर आएको एमाओवादी मुख्य नेतृत्वको प्रमुख हिन्साले आफूलाई नवसंशोधनवादमा पतन गएर पछि देशी विदेशी सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगेको पश्चात संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला जसरी दलीय सरकारलाई किनारा लगाएर जुन निर्दलीइ कर्मचारी सरकालाई सत्ता सुम्पन्न पुग्यो र अन्य कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना संसदवादी दलहरुले समेत एमाओवादी पछि लैजाने व्यवस्था सृजना भएकै कारण ४ वर्षकै सैशवकालमै धरापमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट पार पाउन र यही बुर्जुवा गणतन्त्रलाई बचाउनका लागि पनि देशभक्त, जनवादी तथा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरु एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् ।

(लेखकः नेकपा – माओवादीका केन्द्रिय सल्लाहकार हुन् )