माओवादीबिना चुनाव असम्भव
हस्तबहादुर के.सी
    दोश्रो संविधान सभाको चुनावको हल्लाले मुलुकको राजनीति तरंगीत भइरहेको छ । तर एकातिर २०६९ फाल्गुन ३० गतेको मध्यराती ११ बुँदे सम्झौता र २०६९ चैत्र १ गते बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी २५ बुँदे आदेश सम्बन्धी सम्झौता गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार निर्माण गर्न तयार भएका एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा बीचका दलीय स्वार्थ अन्तर्गतका मतभेदहरु नसल्टिनु र अर्कोतिर ती ११ बुँदे र २५ बुँदे सम्झौताहरुको खारेजी, खिलराज सरकारको विघटन र जनआन्दोलन दमनकारी पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति खारेजी लगायतका सर्तहरु पूरा नभएसम्म चार दलीय सिण्डीकेटको आधारमा बनेको असंवैधानिक र अराजनीतिक सरकारले गराउने संविधान सभाको चुनाव कुनै प्रक्रियामा प्रवेशै नगर्ने अडानमा रहँदै आएको नेकपा –माओवादी सहित ३३ राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न नगएपछि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न हुने कुरा असम्भव एवं अनिश्चितपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । असार ७ गतेसम्म चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन गरिएको सरकारले पनि तीन महिना बितिसक्दासम्म पनि चुनावको घोषणा गर्न नसक्नु यसकै परिणाम हो ।
    चुनावी प्रक्रिया एउटै प्रकारको जस्तो देखिने भएतापनि संविधान सभाका चुनावहरु र संसदीय चुनावको लक्ष्य र उद्देश्य फरक फरक हुने गर्दछन् । संविधान सभाको चुनाव जनताद्वारा निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जनताको संविधान लेख्नका लागि गराइन्छ भने संसदको चुनाव सरकार संचालन गर्नका लागि गराइन्छ । तर राज्य संचालनका लागि मुलुकको मूल कानून भएकाले संविधान बिना राज्यसत्ता संचालन हुन सक्दैन । अतः अहिले आह्वान गरिएको संविधान सभाको चुनाव जनताद्वारा निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा जनताको चाहना र भावना अनुसारको नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि हो र नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार निर्माणका लागि चुनाव हुनेछ ।
    संसदीय व्यवस्था वा अन्य तरिकाले चलेका देशहरुमा सम्पन्न गरिने चुनावहरुमा सम्पूर्ण जनताले भोट खसाल्नु पर्दैछ भन्ने अनिवार्य हुदैन । इच्छा बमोजिम जनताले आफूले चाहेको राजनीतिक दल र उसले खडा गरेका उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्न सक्छन् । कतैपनि मत प्रदान नगर्ने अधिकार पनि जनतामै सुरक्षित हुन्छ । त्यो जनताको इच्छा र चाहनामा निर्भर रहने गर्दछ । तर संविधान सभाको चुनाव कुनै राजनीतिक पार्टीलाई सरकार बनाउन दिनका लागि र मुलुक संचालनका लागि गरिने चुनाव जस्तो होइन । यो संविधान सभाको चुनाव त नयाँ संविधान बनाउनका लागि, जनताले चाहेको जस्तो संविधान बनाउनका लागि गरिने भएका त्यसमा सम्पूर्ण जनता सहभागी र आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । सचेत जनताको सहभागिताबिना जनताकै चाहना र भावना बमोजिमको संविधान बनाउन गाह्रो हुन्छ ।
    दलीय व्यवस्था कायम भएका मुलुकहरुमा त संविधान सभाको चुनावको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र आम जनतालाई सहज वातावरणमा सहभागी बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरु सहभागी बन्न जरुरी हुन्छ । किनकि राजनीतिक दलहरुको वरिपरि आ–आफ्नो आस्थाका आधारमा जनताहरुले चुनावमा देखाउने सहभागीता भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु संविधान सभाको चुनावमा सहभागी बन्ने र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा आ–आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा क्रियाशिल हुन जरुरी हुन्छ । तर कुनै राजनीतिक दलहरु असहमत हुँदै जाने, चुनावपछि पनि संविधान बनाउने कार्याम पनि असहमत बन्दै जाने र अर्को पक्षले जर्वजस्त संविधानको घोषणा गर्ने कार्य हुँदै गएपनि जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने, राष्ट्रमा अन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र राष्ट्र नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने खतरा पनि हुन्छ । उदाहरणको लागि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतलाई नै लिन सकिन्छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले सन् १९४६ मा भारतमा संविधान सभाको ऐतिहासिक चुनाव सम्पन्न गरिएको थियो । तर संविधान घोषणा गर्ने बेला संविधान सभामा रहेका कूल संख्या भित्रका ७१ जना मुस्लिम समुदायका सभासदहरुले अस्वीकार गरेपछि भारतमा नयाँ संविधान जारि हुन सकेन र परिणाम तः त्यही विवादकै कारणले राष्ट्र टुक्रिन पुग्यो र अहिलेको पाकिस्तान र बंगलादेश अलग अलग स्वतन्त्र देशहरुका रुपमा रहेका छन् । त्यहाँ पूर्वी पाकिस्तान भने एउटा शक्ति छुट्टै राज्यको घोषणा गर्न पुग्यो । संविधान सभाको कारणले विशाल हिन्दुस्थानी मुलुक भारत विखण्डन हुन पुग्यो । राष्ट्रले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु प¥यो । मुलुक विखण्डन हुनु भनेको चानचुने विषय होइन । त्यही विशाल भारतबाट अल्लगीएको पूर्वी पाकिस्तान पनि सन् १९५६ मा संविधान सभाकै कारणले विखण्डन हुन पुग्यो र बंगलादेश र पाकिस्तान गरि छुट्टा छुट्टै देश खडा हुन पुगेको इतिहास छ । दक्षिण एशियामा अवस्थित विशाल भारत संविधान बनाउने सवालमा सबै राजनीतिक र विचारहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा तीन टुक्रामा बिखण्डन हुन पुग्यो ।
    अहिले नेपालमा गरिने भनिएको संविधान सभाको चुनावमा नेकपा –माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि गरेनन् र चुनावमा सहभागी नबन्ने घोषणा गरि सकेका छन् । ठूला दल भनिएकाहरुबाट बनेको चार दलीय सिण्डीकेट र उसको कठपुतली सरकार भने यी सबै कुरालाई बेवास्था गर्दै चुनाव गराइ छाड्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । यी चार दलहरु पनि बाहिर रहेका र वर्तमान चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने र यसलाई खारेज गरेर संवैधानिक र राजनीतिक तौर तरिकाले दलीय सरकारको आयोजना हुने संविधान सभाको चुनावले मात्र जनताले चाहे जस्तो संविधान बनाउन सकिन्छ भनेर माओवादी लगायतका ३३ दलहरुलाई जायज मागहरुलाई वास्तै नगरी, कुनै शक्ति नै नठानी चुनाव गराउने हो भने त्यो चुनाव सम्भव पनि देखिँदैन र जर्वजस्त  बल प्रयोग गरेर चुनाव गराए पनि  पछि जनताको संविधान बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले ठूला दलहरु खिलराजको सरकारलाई खारेज गर्ने र ११ बुँदे तथा २५ बुँदे सम्झौताको खारेज गरेर दलीय राजनीतिको आधारमा जो माओवादीले अघि सारेको गोलमेचसभाको प्रक्रिया मार्फत गएर नयाँ संविधानको चुनावको तयारीमा जानुको विकल्प छैन ।
    हाम्रो अनुभव पनि के हो भने २०५२ सालमा ४० सूत्रीय माग राखेर संयुक्त जनमोर्चा नेपाल अगाडि बढ्दा तत्कालिन सरकारले ती मागहरुलाई रद्धीको टोकरीमा फ्याकिदिएर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बन्दुक उठाउन बाध्य भयो र करीव १० बर्षसम्म मुलुक गृहयुद्धमा फस्यो । त्यस्तै अहिले पनि ड्यास माओवादी लगायतका अन्य दलहरुलाई बाइपास गरेर जर्बजस्त चुनाव गराउन लागियो भने पुनः मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने बलियो सम्भावना छ । यद्यपी २०५२ सालमा माओवादीहरुले उठाएको योजनाहरु र अहिलेको नेकपा माओवादी सहितका ३३ दलले अगाडि सारेका राजनीतिक एजेण्डाहरुको मुद्दाहरु फरक छन् । तैपनि माओवादी सामेल नगराएर संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ र नयाँ संविधान पनि जारी गर्न सकिन्छ भन्ने दृढता गरियो भने त्यो मुर्खता सिवाय केही हुनेवाला छैन र मुलुक पुनः गृहयुद्धमा जानेछ र मुलुकलाई अकल्पनीय क्षति हुने कुरा निश्चित छ । यहाँनेर बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने अहिले ४ दलीय सिण्डीकेटले आगामी संविधान सभाका लागि कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बारेमा कुनै ऐजण्डा नै छैन  । खाली चुनावी हौवा खडा गरेर एउटा नौटंकी सरकार निर्माण गरेर जुन चुनावको कलाहीन नाटक प्रदर्शन गरेका छन्, निश्चित रुपमा यो तरिकाले हाम्रो देशमा संविधान सभाको चुनाव हुने सुनिश्चितता पनि छैन र यस्तो अवस्थामा जनताको चाहना र भावना बमोजिमको संविधान बनाउने वास्तविक एजेण्डाहरु तय गरेर जानुपर्छ भन्ने एमाओवादीलाई बिना एजेण्डाको वार्ता र सहमतिको हौवा खडा गरेर चुनावी माहोलमा सामेल गराउने जुन दृढता देखाइरहेका छन् त्यो माओवादी पक्षबाट हुने छैन । यदि वर्तमान गलत प्रक्रियाहरुलाई खारेज नगरी ज्ञानेन्द्र शैलीमा चुनाव गराउने कोशिस गरियो भने मुलुकमा भयंकर संकट पैदा हुने छ । त्यो संकटले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी संकटलाई निम्तयाउने निश्चित छ । त्यसैकारण ४ सिण्डीकेटिय शक्तिले आफ्ना अहंकारहरुलाई परित्याग गरि फरक विचार राख्ने शक्तिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जनताको संविधान बनाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।
(लेखकः नेकपा –माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।)