गणतन्त्रको आकासमाथि प्रतिगमनको कालो बादल
हस्तबहादुर के.सी
नेपालको शिसु गणतन्त्रको आकासमाथि प्रतिगमनको कालो बादल मडारिरहेको छ । यो कुनै बेला चट्याङ् र आधि हुरी असिना र बाढी बनेर आउने खतरा बनिरहेको छ । किनकि दलीय सरकारलाई हराएर पुनः दलीय आारमै सरकार बनाइनु पर्द थियो । बुर्जुवा गणतन्त्र, बहुदलीय, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र संसदीय पद्धतिलाई मान्दै आएका पूँजीवादी तथा संसदवादी शक्तिहरुले दलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीतिलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । अर्थात् बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन, मानव अधिकार जस्ता मापदण्ड र पद्धतिहरुलाई बुर्जुवा गणतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी र संशोधनवादी शक्तिहरुले पनि यही पद्धतिलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसो भएर नै वि.सं. २००७ सालपछि १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्तय पछि, २०४६ पछि ३० वर्षे निर्दलीय, निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि र २०६२÷०६३ पछि निरंकुश राजतन्त्रको तानाशाही तथा फाशिष्ट व्यवस्थाको अन्त्य पछि उनीहरुले त्यही मक्खिएको संसदीय, पूँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्दै आएका थिए र गणतन्त्रर लोकतन्त्रको दुहाइ समेत दिँदै आएका थिए ।
तर २०६९ साल चैत्र १ गते तिनै नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी तथा संशोधनवादी शक्तिहरु एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले दलीय, संसदवादी व्यवस्थालाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी तहको निर्दलीय कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिएका छन् । नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छौं भन्दै आइरहेका संसदवाद दलहरुले आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेर कर्मचारीलाई सम्पूर्ण शासन सत्ता सुम्पनु दुनीयाका सामु योभ न्दा लजास्पद र हास्यास्पद कुरा अरु केही पनि हुन सक्तैन । किनभने प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था अपनाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यहाँ पनि राष्ट्रपति त बहालवाला नै छन्, तर प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अध्यक्ष राखिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, २०५९ असोज १८ गते र २०६१ साल माघ १९ गते दलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निरंकुश सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने क्रममा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफूलाई नेपाल सरकारको अध्यक्ष भनेर घोषणा गरेका थिए । अहिले एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको चारदलीय सिण्डीकेटले पनि ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्न पुगेका छन् र यही सरकारले नै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गराएर जनतालाई नयाँ, संविधान दिलाउने घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ संविधानका लागि नयाँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने यो संसदवादी दलहरुको बकवास मात्रै हो । चुनाव र संविधान एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध्ति कुरा हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनबाटै नयाँ संविधान बनाउने र जनतालाई शासन सत्ता, सुम्पने भन्ने कुरा २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य पछि देखि उठाउँदै आएको कुरा हो । २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्धको थालनी पश्चात अर्थात् जनयुद्धकै प्रक्रियामा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) संविधान सभालाई शान्ति वार्ताको बटमलाइन बनायो । दुई दुई पटकसम्म युद्धविरामको घोषणा ग¥यो । दुई दुई पटकसम्म तत्कालिन सरकारहरुसीत पनि शान्ति वार्ताको टेबुलमा पनि बस्यो । तर ती सरकारहरुले, नेपाली काँग्रेस र एमालेहरुले जो सरकार आलो पालो गरि चलाइरहेका थिए उनीहरुले संविधान सभालाई अस्वीकार गरेपछि ती दुइवटै शान्तिवार्तालाई लत्याउँदै माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको घटना नेपालको राजनीतिमा त्यति पुरानो र बिर्सन लाइकको बनिसकेको छैन ।
पहिले राजा, काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुले समेत संविधानसभाको माग गरिरहेको र राष्ट्रिय संकटको निकासको एक मात्र अस्त्र संविधान सभा हुनसक्छ भनिरहेको बेला, जनयुद्ध संचालन गरिरहेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई एक्ल्याएका थिए । माओवादीलाई प्रशासनिक दमनद्वारा नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले शान्तिवार्ताका उसका सर्तहरुलाई रद्धिको टोकरीमा फ्याकिदिएर आतंककारी विधेयक पारित गरेका थिए, सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना निर्माण गरेका थिए । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको संख्या वृद्धि गरेका थिए । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुबाट सहयोग स्वरुप नाइट भिडान हेलिकोप्टरहरु नेपालमा भित्र्याएर माओवादीहरुलाई खोजी खोजी मार्नका लागि नेपाली धर्तीको आकासमा ती नाइट भिजन हेलिकप्टरहरु उडाइएको थियो र हजारौं माओवादीहरुको कत्ल्याम हत्या पनि गरिउको थियो । विदेशबाट अत्याधुनिक हतियार खरिद गरिएको थियो ।
संकटलकाल लागु गरेर सेना परिचालन गरिएको थियो । माओवादीहरुलाई आतंककारी घोषणा गरिएको थियो र माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य ५० लाखसम्म तोकिएको थियो । र सिँगो नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेलेर स्वयत आतंक मच्चाएको, नरसंहार गरेको कालो इतिहासको कालो इतिहासको काल खण्ड पनि नेपाली राजनीतिको इतिहासमा त्यति बिर्सन लायक र पुरानो भइसकेको छैन । त्यो क्रुर इतिहासलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन् र सुदूर भष्यिसम्म सम्म निश्चितै रुपमा बिर्सने छैनन् । जसलाई दश वर्षे जनयुद्धकालिन कालखण्डको रुपमा लिइएको छ ।
तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गतेका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरि राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो हाता लिएर निरंकुश शासन संचालन गरेर काँग्रेस, सभाले लगायतका संसदवादी दलहरु र विद्रोही माओवादी समेतलाई एउटै लाठोले हिर्काउँदै लगेपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्तयको निम्ति २०६२ साल मंसीर ७ गते सात संसदवादी राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुगे पश्चात संविधानसभा राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो र त्यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२÷०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य भएर दलीय शासन प्रणाली पनुःस्थापित हुन पुग्यो । र दश वर्षे जनयुद्ध र १२ बुँदे समझदारीलाई टेकेर २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैंठकबाट २४० वर्षे शाहवंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्तय गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरिएको इतिहास पनि बिर्सन लायक हुने गरि पुरानो भइसकेको छैन ।
यसरी नेपाली जनताको महान र गौरवपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त गरेको संविधान सभालाई किन २०६९ ज्येष्ठ १ गतेको मध्यरातमा किन विघटन गरियो ? र नेपाली जनताको करीव ६० वर्षको अनवरत संघर्षबाट प्राप्त गरिएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै हातबाट २०६९ साल फाल्गुन ३० गते मध्यरातभमा कायम गरिएको ११ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता र चैत्र १ गतेको २५ बुँदे बाधा अडकाउ आदेश जस्तो राष्ट्रघाती, जनघाती र असंवैधानिक कदम चालेर बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई लत्र्याएर किन निर्दलीय व्यक्तिवादी कर्मचारी सरकारलाई किन सत्ता सुम्पियो त ? राजनीतिक दलहरुले नै गराउन नसकेको संविधान सभाको निर्वाचन एउटा सर्वोच्चको न्यायाधिश खिलराज रेग्मी कसरी गराउन सक्लान् त ? त्यसमा पनि दर्जनौं राजनीतिक दलहरुले विरोध र भण्डाफोर गरिरहेको अवस्थामा यी र यस प्रकारका गहन विषयहरुमा व्यापक छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । र यसको मुख्य दोषी को हो त ? यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
पटक पटक नेपालमा किन प्रतिगमन दोहोरिरहन्छ त ? किन राता रात संविधान सभाको विघटन भयो ? किन रातारात दलीय सत्तालाई व्यक्तिमा हस्तान्तरण गरियो । यस प्रकारका प्रतिगमनकारी किन मध्यरातमा निर्णय गरिन्छ ? कसले चलाई रहेको छ नेपालको शासन सत्ता ? कुन शक्तिको निदेृशनमा यस्ता प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु किन दोहोरी रहन्छन् ? र कसको निर्देशन र खटनपटन यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् नेपालमा ? राजनीतिक पार्टीहरुबाट नेपाली जनताले पटक पटक धोका खानु परिरहेको छ त ? आदि बारेमा जान्न, बुझ्न, छलफल र बहस गर्न र यसको वास्तविक रुपमा पहिचान नगरी, यसका मुख्य दोषीहरुलाई पत्ता नलगाई र नेपाली जनताले आफ्नो अदालतको कठघरामा नउभ्याएसम्म यी कहाली लाग्दा घटनाक्रम रोकिन छाड्ने वाला छैन ।
अतः सारमा नेपालमा पटक पटक यस प्रकारले दोहोरिने प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको मुख्य दोषी र अपराधी विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद हो भने साहयक दोषी र अपराधी नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु हुन् । यो प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । यहाँ कुनै पनि कुरालुकाउन छिपाउन जरुरी छैन र डराउनु पर्दैन, उजागर गर्नलाई लाज पनि मान्नु पर्दैन । यो कुरा प्रष्ट हो कि १०४ वर्षे जहानीया राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु स्थापित हुन पुगेका हुन् र त्यस यता दलीय राजनीतिनको थालनी भएको हो नेपालमा यो कुरा पनि प्रष्टै छ कि २०१७ साल पुस १ गते, २०५९ असोज २९ गते र २०६१ माघ १९ गते तथा २०६९ चैत्र १ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भयंकर प्रव्हतिका प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु घटित हुन पुगेका छन् । यी तीन बटै प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु र ती दिनहरुलाई नेपाली जनताले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । २०६९ चैत्र १ गतेको प्रतिगमनकारी परिघटनालाई नेकपा – माओवादी लगायतका देशभक्त, जनवादी, गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशिल राजनीतिक शक्तिहरुले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् भने कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन समेतले चैत्र १ गतेको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ र नागरिक समाजले समेत यस प्रतिगमनकारी परिघटनाको घोर विरोध र भ्रत्सना गर्दै आएको छ ।
२०१७ साल र २०५९ – २०६१ को प्रतिगमनकारी परिघटना संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै कम्जोरी कै कारणले घट्न पुगेका हुन् भने २०६९ सालको प्रतिगमनकारी परिघटना चार संसदवादी राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त सिन्डीकेट प्रणाली अन्तरगतबाट घटित हुने पुगेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । किन नेपालका राजनीतिक दलहरु नै प्रतिगमनकारी परिघटनाका गोटी बन्न पुगेका हुन् त ? यो गम्भीर प्रश्न र आम नेपाली जनताले जान्नै पर्ने कुरा हो । यस विषयमा प्रष्ट नहुने हो भने नेपाली जनता ठूला ठूला भ्रमहरुबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन् ।
यसको प्रमुख कारण बास्तविक उत्तर के हो भने सन् १८१६ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु ती राणा शासकहरु र निरंकुश राजाहरु र संसदवादी राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल र इमान्दार तथा वफादार नोकर र चाकरहरुको रुपमा प्रयोग गर्दैन आइरहेका छन् । उनीहरु नेपाललाई स्वाधिन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न दिँदैनन् । उनीहरु नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल, नाकेर, चाकर र अरौटे भरौटेको रुपमा राख्ने र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि अस्थिरता पैदा गराउने र आफ्ना दलालहरुलाई चाहेको बेला सत्तामा पनि पु¥याइ दिने, चाहेको बेलामा सत्ताबाट च्यूत गरेर अर्को नयाँ दलाल खडा गरेर उसलाई सत्तामा पु¥याइ दिने राजनीतिक खेल खेल्दै आएका छन् । २०१७ सालभन्दा पहिले राणा शासकहरुलाई र २००७ सालको परिवर्तन पछि त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता मार्फत साम्रज्यवादी र विस्तारवादीहरुले नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो दलाल र नोकरको रुपमा खडा गरेर सत्ता पुजाइ दिए र त्यस वाफत उनीहरुले काँग्रेसलाई २०११ सालमा कोसी नदी र २०१६ सालमा गण्डकी नदी भारतलाई सुम्पन्न लगाए । २०१७ सालमा काँग्रेसको कम्जोरी देखाएर राजा महेन्द्रद्वारा सैनिक ‘कू’ रची निरंकुश राजतन्त्रलाई सत्तामा पु¥याए पश्चात सन् १९६२ मा भारतले नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न सफल र सन् १९६५ मा नेपालसँग हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता गर्न सफल भयो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले काँग्रेस र एमालेलाई आलोपालो गरि सत्ता संचालन गर्ने तहमा पु¥याइ दिएर २०५३ सालमा महाकाली नदी भारतलाई बुझाउन लगाए । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि अर्थात् संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन पछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर सरकारमा समेत पु¥याइ दिए । पहिले माओवादीको नेतृत्वले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको खुला दलाल हुन लाज मानेपछि उनीहरुले माओवादीलाई सत्ताच्यूत गरेर पुराना दलालहरुलाई सत्तामा पु¥याए । तर माओवादीको मुख्य नेतृत्व गरिरहेको एउटा प्रमुख हिस्सा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको नयाँ दलाल र बफादार नाकेर बन्न तयार भएपछि पुनः सत्तामा आशिन गराएर राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता लगायत अन्य नदीनाला र विमानस्थल समेत विक्री गराउन सहमत गराउन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु सफल भए । र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुकै निर्देशनमा र गुरु योजनामा संविधान सभाको अवसान गराउन लगाइइो र रातारात दलीय सरकारलाई अपदस्त गर्न लगाई चैत्र १ गतेको कालो दिन निम्त्याइयो । संसदवादी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको कमजोर राजनीतिक चेतना र धरातलकै कारणले साम्रज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको दलाल र बफादार नाकेर तथा चाकर बन्ने र प्रतिगमनकारी कदमका गोटी बन्ने घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र पटक पटक प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको शिकार बनिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
अहिले चैत्र १ गते प्रतिगमनकारी परिघटना साम्रज्यवादी विस्तारवादीहरुका पुराना दलालहरु काँग्रेस र एमाले र हाल कम्युनिष्ट नामघारी नवसंशोधनवादी शक्ति एमाओवादी र भारतीय विस्तारवादका ठिमाह सन्तानको रुपमा उठाएको मधेशी मोर्चाको सिन्डीकेटबाट घटित हुन पुगेकोले यो पनि नयाँ रंग र रुप रोगन लगाएर भित्र्याएको प्रतिगमन भएकोले ज्याँदै खतरनाक प्रकृतिको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसो भएर नेकपा माओवादी लगायत करीव ४० भन्दा बढि राजनीतिक दलहरुले कथित संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने र यो ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेर सडक आन्दोलनमा संघ पारित छन् । नेकपा माओवादी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुको सहभागिताबिना कथित संविधान सभाको निर्वाचनको कुनै सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिगमनकारीहरुले प्रशासनिक दमनको सहारा लिने बलियो सम्भावना छ । यदि यस किसिमको कदम चालिएछ भने अवस्य पनि मुलुक पुनः गृहयुद्धमा परिणत हुने निश्चित छ र त्यसले नेपाली क्रान्तिलाई विजयको दिशातिर पु¥याउने निश्चित छ ।
धधध।जबकतपअ।दयिनकउयत।अयm
हस्तबहादुर के.सी
नेपालको शिसु गणतन्त्रको आकासमाथि प्रतिगमनको कालो बादल मडारिरहेको छ । यो कुनै बेला चट्याङ् र आधि हुरी असिना र बाढी बनेर आउने खतरा बनिरहेको छ । किनकि दलीय सरकारलाई हराएर पुनः दलीय आारमै सरकार बनाइनु पर्द थियो । बुर्जुवा गणतन्त्र, बहुदलीय, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र संसदीय पद्धतिलाई मान्दै आएका पूँजीवादी तथा संसदवादी शक्तिहरुले दलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीतिलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । अर्थात् बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन, मानव अधिकार जस्ता मापदण्ड र पद्धतिहरुलाई बुर्जुवा गणतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मान्दै आएका छन् । नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी र संशोधनवादी शक्तिहरुले पनि यही पद्धतिलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसो भएर नै वि.सं. २००७ सालपछि १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्तय पछि, २०४६ पछि ३० वर्षे निर्दलीय, निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि र २०६२÷०६३ पछि निरंकुश राजतन्त्रको तानाशाही तथा फाशिष्ट व्यवस्थाको अन्त्य पछि उनीहरुले त्यही मक्खिएको संसदीय, पूँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्दै आएका थिए र गणतन्त्रर लोकतन्त्रको दुहाइ समेत दिँदै आएका थिए ।
तर २०६९ साल चैत्र १ गते तिनै नेपालका बुर्जुवा पूँजीवादी, संसदवादी एवं यथास्थितिवादी तथा संशोधनवादी शक्तिहरु एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले दलीय, संसदवादी व्यवस्थालाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी तहको निर्दलीय कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिएका छन् । नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छौं भन्दै आइरहेका संसदवाद दलहरुले आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेर कर्मचारीलाई सम्पूर्ण शासन सत्ता सुम्पनु दुनीयाका सामु योभ न्दा लजास्पद र हास्यास्पद कुरा अरु केही पनि हुन सक्तैन । किनभने प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था अपनाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यहाँ पनि राष्ट्रपति त बहालवाला नै छन्, तर प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अध्यक्ष राखिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, २०५९ असोज १८ गते र २०६१ साल माघ १९ गते दलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निरंकुश सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने क्रममा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफूलाई नेपाल सरकारको अध्यक्ष भनेर घोषणा गरेका थिए । अहिले एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको चारदलीय सिण्डीकेटले पनि ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्न पुगेका छन् र यही सरकारले नै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गराएर जनतालाई नयाँ, संविधान दिलाउने घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ संविधानका लागि नयाँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने यो संसदवादी दलहरुको बकवास मात्रै हो । चुनाव र संविधान एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध्ति कुरा हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनबाटै नयाँ संविधान बनाउने र जनतालाई शासन सत्ता, सुम्पने भन्ने कुरा २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य पछि देखि उठाउँदै आएको कुरा हो । २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्धको थालनी पश्चात अर्थात् जनयुद्धकै प्रक्रियामा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) संविधान सभालाई शान्ति वार्ताको बटमलाइन बनायो । दुई दुई पटकसम्म युद्धविरामको घोषणा ग¥यो । दुई दुई पटकसम्म तत्कालिन सरकारहरुसीत पनि शान्ति वार्ताको टेबुलमा पनि बस्यो । तर ती सरकारहरुले, नेपाली काँग्रेस र एमालेहरुले जो सरकार आलो पालो गरि चलाइरहेका थिए उनीहरुले संविधान सभालाई अस्वीकार गरेपछि ती दुइवटै शान्तिवार्तालाई लत्याउँदै माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको घटना नेपालको राजनीतिमा त्यति पुरानो र बिर्सन लाइकको बनिसकेको छैन ।
पहिले राजा, काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुले समेत संविधानसभाको माग गरिरहेको र राष्ट्रिय संकटको निकासको एक मात्र अस्त्र संविधान सभा हुनसक्छ भनिरहेको बेला, जनयुद्ध संचालन गरिरहेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई एक्ल्याएका थिए । माओवादीलाई प्रशासनिक दमनद्वारा नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले शान्तिवार्ताका उसका सर्तहरुलाई रद्धिको टोकरीमा फ्याकिदिएर आतंककारी विधेयक पारित गरेका थिए, सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना निर्माण गरेका थिए । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको संख्या वृद्धि गरेका थिए । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुबाट सहयोग स्वरुप नाइट भिडान हेलिकोप्टरहरु नेपालमा भित्र्याएर माओवादीहरुलाई खोजी खोजी मार्नका लागि नेपाली धर्तीको आकासमा ती नाइट भिजन हेलिकप्टरहरु उडाइएको थियो र हजारौं माओवादीहरुको कत्ल्याम हत्या पनि गरिउको थियो । विदेशबाट अत्याधुनिक हतियार खरिद गरिएको थियो ।
संकटलकाल लागु गरेर सेना परिचालन गरिएको थियो । माओवादीहरुलाई आतंककारी घोषणा गरिएको थियो र माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य ५० लाखसम्म तोकिएको थियो । र सिँगो नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेलेर स्वयत आतंक मच्चाएको, नरसंहार गरेको कालो इतिहासको कालो इतिहासको काल खण्ड पनि नेपाली राजनीतिको इतिहासमा त्यति बिर्सन लायक र पुरानो भइसकेको छैन । त्यो क्रुर इतिहासलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन् र सुदूर भष्यिसम्म सम्म निश्चितै रुपमा बिर्सने छैनन् । जसलाई दश वर्षे जनयुद्धकालिन कालखण्डको रुपमा लिइएको छ ।
तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गतेका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरि राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो हाता लिएर निरंकुश शासन संचालन गरेर काँग्रेस, सभाले लगायतका संसदवादी दलहरु र विद्रोही माओवादी समेतलाई एउटै लाठोले हिर्काउँदै लगेपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्तयको निम्ति २०६२ साल मंसीर ७ गते सात संसदवादी राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुगे पश्चात संविधानसभा राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो र त्यही १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२÷०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य भएर दलीय शासन प्रणाली पनुःस्थापित हुन पुग्यो । र दश वर्षे जनयुद्ध र १२ बुँदे समझदारीलाई टेकेर २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैंठकबाट २४० वर्षे शाहवंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्तय गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरिएको इतिहास पनि बिर्सन लायक हुने गरि पुरानो भइसकेको छैन ।
यसरी नेपाली जनताको महान र गौरवपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त गरेको संविधान सभालाई किन २०६९ ज्येष्ठ १ गतेको मध्यरातमा किन विघटन गरियो ? र नेपाली जनताको करीव ६० वर्षको अनवरत संघर्षबाट प्राप्त गरिएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै हातबाट २०६९ साल फाल्गुन ३० गते मध्यरातभमा कायम गरिएको ११ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता र चैत्र १ गतेको २५ बुँदे बाधा अडकाउ आदेश जस्तो राष्ट्रघाती, जनघाती र असंवैधानिक कदम चालेर बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई लत्र्याएर किन निर्दलीय व्यक्तिवादी कर्मचारी सरकारलाई किन सत्ता सुम्पियो त ? राजनीतिक दलहरुले नै गराउन नसकेको संविधान सभाको निर्वाचन एउटा सर्वोच्चको न्यायाधिश खिलराज रेग्मी कसरी गराउन सक्लान् त ? त्यसमा पनि दर्जनौं राजनीतिक दलहरुले विरोध र भण्डाफोर गरिरहेको अवस्थामा यी र यस प्रकारका गहन विषयहरुमा व्यापक छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । र यसको मुख्य दोषी को हो त ? यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
पटक पटक नेपालमा किन प्रतिगमन दोहोरिरहन्छ त ? किन राता रात संविधान सभाको विघटन भयो ? किन रातारात दलीय सत्तालाई व्यक्तिमा हस्तान्तरण गरियो । यस प्रकारका प्रतिगमनकारी किन मध्यरातमा निर्णय गरिन्छ ? कसले चलाई रहेको छ नेपालको शासन सत्ता ? कुन शक्तिको निदेृशनमा यस्ता प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु किन दोहोरी रहन्छन् ? र कसको निर्देशन र खटनपटन यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् नेपालमा ? राजनीतिक पार्टीहरुबाट नेपाली जनताले पटक पटक धोका खानु परिरहेको छ त ? आदि बारेमा जान्न, बुझ्न, छलफल र बहस गर्न र यसको वास्तविक रुपमा पहिचान नगरी, यसका मुख्य दोषीहरुलाई पत्ता नलगाई र नेपाली जनताले आफ्नो अदालतको कठघरामा नउभ्याएसम्म यी कहाली लाग्दा घटनाक्रम रोकिन छाड्ने वाला छैन ।
अतः सारमा नेपालमा पटक पटक यस प्रकारले दोहोरिने प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको मुख्य दोषी र अपराधी विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद हो भने साहयक दोषी र अपराधी नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु हुन् । यो प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । यहाँ कुनै पनि कुरालुकाउन छिपाउन जरुरी छैन र डराउनु पर्दैन, उजागर गर्नलाई लाज पनि मान्नु पर्दैन । यो कुरा प्रष्ट हो कि १०४ वर्षे जहानीया राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु स्थापित हुन पुगेका हुन् र त्यस यता दलीय राजनीतिनको थालनी भएको हो नेपालमा यो कुरा पनि प्रष्टै छ कि २०१७ साल पुस १ गते, २०५९ असोज २९ गते र २०६१ माघ १९ गते तथा २०६९ चैत्र १ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भयंकर प्रव्हतिका प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु घटित हुन पुगेका छन् । यी तीन बटै प्रतिगमनकारी परिघटनाहरु र ती दिनहरुलाई नेपाली जनताले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । २०६९ चैत्र १ गतेको प्रतिगमनकारी परिघटनालाई नेकपा – माओवादी लगायतका देशभक्त, जनवादी, गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशिल राजनीतिक शक्तिहरुले कालो दिनको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् भने कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन समेतले चैत्र १ गतेको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ र नागरिक समाजले समेत यस प्रतिगमनकारी परिघटनाको घोर विरोध र भ्रत्सना गर्दै आएको छ ।
२०१७ साल र २०५९ – २०६१ को प्रतिगमनकारी परिघटना संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै कम्जोरी कै कारणले घट्न पुगेका हुन् भने २०६९ सालको प्रतिगमनकारी परिघटना चार संसदवादी राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त सिन्डीकेट प्रणाली अन्तरगतबाट घटित हुने पुगेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । किन नेपालका राजनीतिक दलहरु नै प्रतिगमनकारी परिघटनाका गोटी बन्न पुगेका हुन् त ? यो गम्भीर प्रश्न र आम नेपाली जनताले जान्नै पर्ने कुरा हो । यस विषयमा प्रष्ट नहुने हो भने नेपाली जनता ठूला ठूला भ्रमहरुबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन् ।
यसको प्रमुख कारण बास्तविक उत्तर के हो भने सन् १८१६ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु ती राणा शासकहरु र निरंकुश राजाहरु र संसदवादी राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल र इमान्दार तथा वफादार नोकर र चाकरहरुको रुपमा प्रयोग गर्दैन आइरहेका छन् । उनीहरु नेपाललाई स्वाधिन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न दिँदैनन् । उनीहरु नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो दलाल, नाकेर, चाकर र अरौटे भरौटेको रुपमा राख्ने र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि अस्थिरता पैदा गराउने र आफ्ना दलालहरुलाई चाहेको बेला सत्तामा पनि पु¥याइ दिने, चाहेको बेलामा सत्ताबाट च्यूत गरेर अर्को नयाँ दलाल खडा गरेर उसलाई सत्तामा पु¥याइ दिने राजनीतिक खेल खेल्दै आएका छन् । २०१७ सालभन्दा पहिले राणा शासकहरुलाई र २००७ सालको परिवर्तन पछि त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता मार्फत साम्रज्यवादी र विस्तारवादीहरुले नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो दलाल र नोकरको रुपमा खडा गरेर सत्ता पुजाइ दिए र त्यस वाफत उनीहरुले काँग्रेसलाई २०११ सालमा कोसी नदी र २०१६ सालमा गण्डकी नदी भारतलाई सुम्पन्न लगाए । २०१७ सालमा काँग्रेसको कम्जोरी देखाएर राजा महेन्द्रद्वारा सैनिक ‘कू’ रची निरंकुश राजतन्त्रलाई सत्तामा पु¥याए पश्चात सन् १९६२ मा भारतले नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न सफल र सन् १९६५ मा नेपालसँग हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता गर्न सफल भयो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले काँग्रेस र एमालेलाई आलोपालो गरि सत्ता संचालन गर्ने तहमा पु¥याइ दिएर २०५३ सालमा महाकाली नदी भारतलाई बुझाउन लगाए । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि अर्थात् संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन पछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन सहयोग गरेर सरकारमा समेत पु¥याइ दिए । पहिले माओवादीको नेतृत्वले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको खुला दलाल हुन लाज मानेपछि उनीहरुले माओवादीलाई सत्ताच्यूत गरेर पुराना दलालहरुलाई सत्तामा पु¥याए । तर माओवादीको मुख्य नेतृत्व गरिरहेको एउटा प्रमुख हिस्सा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको नयाँ दलाल र बफादार नाकेर बन्न तयार भएपछि पुनः सत्तामा आशिन गराएर राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता लगायत अन्य नदीनाला र विमानस्थल समेत विक्री गराउन सहमत गराउन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु सफल भए । र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुकै निर्देशनमा र गुरु योजनामा संविधान सभाको अवसान गराउन लगाइइो र रातारात दलीय सरकारलाई अपदस्त गर्न लगाई चैत्र १ गतेको कालो दिन निम्त्याइयो । संसदवादी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको कमजोर राजनीतिक चेतना र धरातलकै कारणले साम्रज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको दलाल र बफादार नाकेर तथा चाकर बन्ने र प्रतिगमनकारी कदमका गोटी बन्ने घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र पटक पटक प्रतिगमनकारी परिघटनाहरुको शिकार बनिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
अहिले चैत्र १ गते प्रतिगमनकारी परिघटना साम्रज्यवादी विस्तारवादीहरुका पुराना दलालहरु काँग्रेस र एमाले र हाल कम्युनिष्ट नामघारी नवसंशोधनवादी शक्ति एमाओवादी र भारतीय विस्तारवादका ठिमाह सन्तानको रुपमा उठाएको मधेशी मोर्चाको सिन्डीकेटबाट घटित हुन पुगेकोले यो पनि नयाँ रंग र रुप रोगन लगाएर भित्र्याएको प्रतिगमन भएकोले ज्याँदै खतरनाक प्रकृतिको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसो भएर नेकपा माओवादी लगायत करीव ४० भन्दा बढि राजनीतिक दलहरुले कथित संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने र यो ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेर सडक आन्दोलनमा संघ पारित छन् । नेकपा माओवादी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुको सहभागिताबिना कथित संविधान सभाको निर्वाचनको कुनै सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिगमनकारीहरुले प्रशासनिक दमनको सहारा लिने बलियो सम्भावना छ । यदि यस किसिमको कदम चालिएछ भने अवस्य पनि मुलुक पुनः गृहयुद्धमा परिणत हुने निश्चित छ र त्यसले नेपाली क्रान्तिलाई विजयको दिशातिर पु¥याउने निश्चित छ ।
धधध।जबकतपअ।दयिनकउयत।अयm
No comments:
Post a Comment