गणतन्त्र धरापमा
–    हस्तबहादुर के.सी

शिशु गणतन्त्र धरापमा परेको छ । र यतिबेला नेपाली मोडेलको गणतन्त्र अर्थात बुर्जुवा गणतन्त्रको आकाशमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ । ठूला कहालिएका चार राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले गैर संवैधानिक कदम चालि निर्दलीय कर्मचारी सरकारलाई सत्ता सुम्पेपछि जनआन्दोलनका २ का जनमदनकारी पूृर्व सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कारण गणतन्त्र माथि ठूलो प्रहार हुन पुग्यो र जनताले कल्पनानै नगरिएको गणतन्त्र धरापमा पर्न पुग्यो ।
विश्वमा मानव सभ्यताकाक इतिास ज्यादै लामो छ र मानव जातिले वर्गीय समाजमा प्रवेश गरे पश्चात दास युग र सामन्तवादी युगलाई पार गरेर पूँजीवादी राज्यव्यवस्थापनमा प्रवेश गरेरसँगै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तथा मानव अधिकार संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन जस्ता विषयहरु लोकप्रिय मात्र बनेनन् कि जनताका राजनीतिक अधिकार र मौलिकहक अधिकारका प्रमुद साधानसम्म बन्न पुगेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरि पूँजीपति वर्गले संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, आवधि निर्वातन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष जस्ता राजनीतिक मापदण्डजस्तालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा लिन थाले पश्चात निर्दलीय, निरंकुश तथा  तानाशाही व्यवस्था र शासकहरु गणतन्त्रको चपेटामा परेर एक पछि अर्को गर्दै बेलुकीको अस्ताउँदो सूर्य झैँ अस्ताउँदै गए र लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रातिक व्यवस्था विश्व मानव समुदायको बीचमा मौलाउँदै र लोकप्रिय बन्दै गयो ।
अहिले विश्व मानव समुदाय दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ । पूँजीवादी र साम्यवादी धु्रव । यी दुवै धु्रवको फरक फरक शासन प्रणाली कायम रहँदै आएका छन् । पूँजीवादीहरुले संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा उत्तम प्रणालीको रुपमा बढि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको प्रत्याभूति दिलाउने शासन प्रणाली हो भन्दा अर्को प्रणाली हुन सक्दैन भन्दै आएका छन् । तर यसको ठिक विपरित साम्यवादी बिचार राख्नेहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता बिचार प्रणालीहरु जनतालाई शोषण, दमन गर्ने र प्रजातन्त्रको नाममा जनता जनताबीचमा विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र हो भन्दै आएका छन् । जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र आम जनताले सबै खाले शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदहरुबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्दै आएका छन् ।
विश्व राजनीतिक इतिहासको तुलनमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र जनताले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपभोग गरेको इतिहास प्रति लामो छैन  २०७० सालमा क्रुर तथा दानवीय उत्पीडनको रुपमा रहेको १०४ वर्षे जहानीया राणाशासनलाई अन्त्य  गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग बसाले पश्चात नेपालनी जनता यस प्रक्रियामा सामेल हुन पुगेका हुन् । तर २००७ यत विविध कालखण्डमा सत्ता संचालनको तहमा पुगेका र आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्दै आएका राजनीतिक द्लहरुकै नेताहरुको कमजोरीकै कारण पटक – पटक प्रतिगमनकारी तथा प्रक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाउने कलिलो प्रजातन्त्रको मूना निमोठ्ने कार्य गर्दै आएको छ । २०१७ साल र २०५९, २०६१ को प्रतिगमनकारी घटनालाई यसै रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वका अनेकन मुलुकहरुमा यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिने तानाशाह र फाशिष्ट शासकहरुको उदय भएा थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
तर नेपालमा अहिले त्यो भन्दा बेग्लै प्रकारको प्रतिगमनकारी घटना परस्फुटित हुन पुगेको छ । यहा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार बहुदलीय व्यवस्था, संविधानको सर्वौच्चता र कानूनले शासन जस्ता कुराहरु गरेर कहिल्यै नथाक्ने र आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रका ठेकेदार र मसिया ठान्दै आएका राजनीतिक दलहरु स्वयंले आफ्नो हातमा रहेको शासन सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर एउटा निर्दलीय कर्मचारी सरकारलाई सुम्पन पुगेका छन् । यो संसारकै लागि नौलो र लजास्पद तथा घृणाप्रद परिघटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । र नवसंशोधनवादमा पतन भइसकेको एमाओवादीकै कारण यी परिघटनाहरु घटिरहेका छन् ।
नयाँ संविधानाको लागि चुनावी सरकारको नाममा जुन निर्दलीय सरकार बनाइएको छ । यहाँ चुनाव नै हुने वाला नत प्रजातन्त्र नै पुनःस्थापना सरल तरिकाले हुने वाला छ । त्यसो भएर यसको प्राप्तिको लागि नेपालीजनताले अर्को बलिदानपूर्ण लडाई लड्नुको विकल्प रहने छैन । किनकि जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने उद्देश्य लिएर दश वर्षे जनयुद्ध गरेर आएको एमाओवादी मुख्य नेतृत्वको प्रमुख हिन्साले आफूलाई नवसंशोधनवादमा पतन गएर पछि देशी विदेशी सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगेको पश्चात संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला जसरी दलीय सरकारलाई किनारा लगाएर जुन निर्दलीइ कर्मचारी सरकालाई सत्ता सुम्पन्न पुग्यो र अन्य कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना संसदवादी दलहरुले समेत एमाओवादी पछि लैजाने व्यवस्था सृजना भएकै कारण ४ वर्षकै सैशवकालमै धरापमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट पार पाउन र यही बुर्जुवा गणतन्त्रलाई बचाउनका लागि पनि देशभक्त, जनवादी तथा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरु एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् ।

(लेखकः नेकपा – माओवादीका केन्द्रिय सल्लाहकार हुन् )