राष्ट्रिय सहमतिविना चुनाव असम्भव
–    हस्तबहादुर के.सी
–   
खिलराज सरकारले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो  संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा ग¥यो । यो घोषण सँगै एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा चुनावप्रति नै हौसिएका छन् ।   आ–आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्ने हिसाब किताब गर्दैछन् । मोहन बैधले नेतृत्व गरेको माओवादीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नगरेको र चुनाव बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको हुनाले त्यसका मतमा पनि सबै आफ्नै पार्टीमा आउने मनोगत मूल्यांकन गरिरहेकी एमाओवादी चुनावप्रति निकै हौसिएको छ र कसैका तागतले घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन नरोकिने र नविथोलिन उदघोष गरिरहेको छ । कांग्रेस र एमाले पनि माओवादी पार्टी फुटेर कमजोर भएकाले आ–आफ्नै पार्टीको बहुमत आउने आशावादी देखिन्छन् । यहाँ एमाओवादी कांग्रेस र एमाले आगामी संविधानसभाका लागि के के योजना तय गर्ने, भावी नयाँ नेपालको निर्माणका निम्ति आगामी संविधानसभाका लागि राष्ट्रिय एजेण्डाहरु के के तय गर्ने नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिमको तथा राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम अग्रगामी संधिवानको खाका के के हुने भन्ने मुद्दाहरुमा चिन्तित नभएर, त्यस प्रति ध्यान केन्द्रित नगरेर, चुनवाबाट बहुमत ल्याएर सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता र चासो बाहेका नयाँ योजनाहरु केही बनाइरहेका छन् र उनीहरुलार्य सत्ता प्राप्तिको फोवियाले सताइरहेको छ ।
अर्कोतिर एमाओवादीबाट अलग भएको मोहन बैधले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघिय समाजवादी पार्टी लगायत ४२ राजनीतिक दलहरु कथित संविधानसभा निर्वाचन र त्यसका सबै प्रकारका प्रक्रियाहरुको विरोध मात्र होइन, तिनीहरुको खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र २०६९ फाल्गुण ३० गते जारि गरिएको संविधानमाथि २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश, खिलराज सरकारको बर्खास्ती, ऐतिहासिक जनआन्दोलन दमनकारी पूर्व सचिव लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको खारेजी र विदेशीहरुको निर्देशनमा गर्न लागिएको कथित निर्वाचनको मिति घोषणा सँगै सबै प्रक्रियाहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ४२ राजनीतिक दलहरुले सडक आन्दोलन चलाउँदै आएका छन् । र विदेशको निर्देशनमा निर्माण गरिएको चारदलीय सिण्डिकेट र असंवैधानिक तथा अराजनीतिक तरिकाले गठन गरिएको खिलराज सरकारले खारेजी नगरेसम्म चारदलिय संयन्त्र र सरकारले बोलाएका कुनै पनि वार्तामा सहभागी नबन्ने अडान राख्दै आएका यी ४२ दलहरुका पछिल्लो चरणमा मंसिर ४ गतेका लागि गरिएको निर्वाचन मितिको घोषणा खारेजीको माग पनि थपिएको छ । प्रस्तुत मागहरु खिलराज सरकार र चारदलिय संयन्त्रले पुरा गर्ने वातावरण निर्माण नगर्ने र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभामा उपस्थित भएका २५ दलहरु मध्ये २२ राजनीतिक दलहरुलाई अलग गरेर बाँकी तीन दलहरुले पेलेरै चुनाव गराउने अन्तिम रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने हो घोषित चुनावलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्न नदिने र ध्वस्तै पार्ने कथित निर्वाचनका विपक्षमा  उभिएका ४२ दलहरुको योजना रहेको छ । र यी सबै तर्क र मागहरुलाई वाइपास गर्दे खिलराज सरकार चारदलिय सिण्डिकेट अगाडि बढेमा मुलुक द्धन्द्धमा फस्ने चेतावनी ती विरोधी दलहरुले दिइसकेका छन् ।
संविधानसभा जनताद्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान बनाउने सबैभन्दा उपयुक्त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति पनि हो । अहिलेसम्म संसारका करिव ४२ देशहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाइसकेका छन् । र समायानुकुल संशोधन गर्दै ती संविधानहरुद्वारा मुलुकको शासनप्रशासन पनि चलाउँदै आएका छन पनि । नेपालमा पनि संविधानसभाको माग २००७ साल देखि  उठ्दै आएको हो । १०४ वर्षे जहानिया राणाशासनको अन्त्य पछि बनेको अन्तरिम संविधानले पनि संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात मार्फत नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यस पछि राजनीतिक दलहरुका बीचमा यस सम्बन्धमा सहमति कायम हुन नसके पछि राजतन्त्रले २०१५ सालमा आफ्नो अनुकुल संविधान जार ग¥यो  र त्यही संविधानको धारा ५ लाई प्रयोग गरि राजतन्त्रले २०१७ साल पुष १ गते सैनिक “कू” मार्फत बहुदलिय तथा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको शिलान्यास ग¥यो र ३० वर्षसम्म मुलुकलाई पञ्चायती निरंकुशताको कालरात्रिमा धकेलेको सर्वविदितै छ ।
यहानेर हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का बीचमा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ बँुदे समझदारी पश्चात संविधानसभाको एजेण्डाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ग¥यो र संविधानसभा नेपाली जनताको साझा एजेण्डा बन्न पुग्यो । परिणामतः २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । हामी सबैलाई थाह छ यसले मात्र २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे शाहवंशीय समान्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । त्यस पछि नेपालले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । मुलुकमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम हुनपुग्यो ।
बिडम्बनाको कुरा संविधानसभाको  निर्वाचनको लागि सहमतिमा आएका र संघियता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता मूलभूत विषयहरुमा सहमत बन्दै आएका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले जस्ता ठूला राजनीतिक दलहरु भनिएकाहरुमा यी राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकारका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेकै कारण चारचार वर्षसम्म लगाएर नयाँ संविधानको लागि तयार पारिएका विषयवस्तुहरुलाई संस्थागत नै नगरिकनै २०६९ जेठ १४ मध्येरातामा एकाएक संविधानसभाको अवसान गराइयो र नेपाली जनाताका नयाँ संविधान प्राप्ति र नयाँ नेपालको निर्माणका सपनाहरुलाई चक्नाचुर पारियो । नेपाली जनता र राष्ट्रको निम्ति यो ज्यादै दुःखद कुरा हो ।
यहाँ संविधासभाको चुनाव हुन पनि नसकने र संविधान पनि नबन्ने भयंकर खतराका संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिविना र मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिविना फेरी पनि जनताले चाहेको जस्तो र राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको जस्तो संविधान बन्न सक्तैन । पहिलो कुरा त राष्ट्रिय सहमतिविना संविधानसभाको निर्वाचन तै सम्भव छैन । किनभने या कुनै संसदीय आवधिक निर्वाचन पनि होइन । यो त मुलुकको संचालनको निम्ति मूल कानूनको निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यसैले सबै दलहरुको सहमतिको आवश्यकता पर्दछ । अन्य विरोधीदलहरुको विरोध र असहमतिका बावजुद यदि संविधानसभाको निर्वाचन भइहाले पनि सबै दलहरुको सहमति र राष्ट्रिय सहमतिविना नयाँ संविधान जारी गर्न पनि कठित पर्न जान्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सन १९४६ मा संविधानसभाको लागि पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । करिव ५०० सभाषद संख्या रहेको उक्त संविधानसभामा ७१  जना मुश्लिम सभाषदहरु भारतीय संविधान निर्माण गर्ने मामिलामा असहमत बने पछि संविधान त बनेन बनेन भारत नै टुक्रिएर र पूर्वी पाकिस्तान अलग स्वतन्त्र राज्य बन्न पुग्यो पछि २०५६ को पूर्वी पाकिस्तानमा अर्को संविधानसभाबाट टुक्रिएर वंगलादेशि र पाकिस्तान बन्न पुगे । संविधानसभाकै कारणले विशाल हिन्दुस्थानी देश भारत तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको तितो इतिहास हामी छिमेकबाट पनि पाइरहेका छाँै ।
यी उदाहरणहरु त हाम्रा लागि शिक्षा मात्रै हुन् । बाँकी कुरा त हामी नेपालीहरु एकजुट भएर मात्रै नेपाललाई विकासको शिखरमा पु¥याउन सक्छौँ । पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरु असफल भइसकेका हुनाले दोस्रो संविधानसभाबाट सजिलै संविधान बनिहाल्न भनेर अनुमान लगाउन सकिदैन । दोस्रो संविधानसभा त पहिलो भनदा निकै जटिल बन्ने निश्चित छ । मुद्दा र इश्युहरु पनि थपिदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरुको बीचको असमझदारी र फाटोहरु बढ्दै गएका छन् । मुलुक विगत भन्दा विक्राल संकटमा फस्तै गइरहेको छ र राष्ट्र र जनताका सामु संकट र जटिलताका गाठाहरु अरु जेल्टिदै गउका छन् र कसीदै छन् । यस्तो परिस्थितिमा चार दलिय सिण्डिकेट र खिलराज सरकारले आफ्ना गोरुका बाह्रैटक्का भन्ने हो भने समस्या समाधान नहुन सक्छ । त्यसो भएर नेपाली जनता र राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई ध्यान दिने हो भने यी चार दलले आफ्नो अंहकार र दम्बलाई परित्याग गरि असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागि गराउनुको विकल्प छैन र ठूला भनिएका चार दल र बाहिर रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका बीच राष्ट्रिय सहमति विना घोषित संविधानसभाको चुनाव सम्भव छैन । आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सहमति नै हो । यसको अर्को विकल्प छैन ।
(लेखक ः नेकपा–माओवादीको केन्द्रिय  सल्लाहकार एवं केन्द्रिय पार्टी स्कूल विभाग सचिव)