माओवादीविना संविधान असम्भव

– हस्तबहादुर केसी
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मात्रै करीव दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेर अहिले उनीहरूले ती दुई दल मिलेर संयुक्त सरकार पनि बनाई सकेका छन् । र एक वर्षभित्र नयाँ संविधान घोषणा गर्दछौं भनेर रटान दिइरहेका छन् । संविधान घोषणा प्रक्रियाको निम्ति पनि सभामुखले नयाँ संविधानको प्रमाणिकरण गराउने र राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउने सहमति ती दुई दलका बीचमा भइसकेको छ । बाहिरबाट यसरी ससैर्ति हेर्दा प्रक्रियागतका दृष्टिले उनीहरूले तोकेकै अवधिमा जनताको नयाँ संविधान जारी भइहाल्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर त्यो सम्भावना छैन । सम्भावना यस कारणले छैन कि १० वर्षे जनयुद्ध लडेर आएको नेकपा – माओवादीको एउटा ठूलो शक्ति नयाँ संविधान बनाउने भनिएको संविधान सभाभन्दा बाहिर छ । उसले दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा प्रक्रिया र निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका यावत राजनीतिक विषयहरूमा समेत विरोध गर्दै आएको हो । कतै पनि सहमति जनाएन । विरोधका विविध कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो नेकपा – माओवादीले ।
सर्वविदितै कुरा हो  गत मंसीर ४ गते दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन आफ्नो सहमति र सहभागिताविना जसरी तसरी पनि संसदवादी दलहरूले कसरत गरेमा त्यसलाई सक्रिय र शसक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय उसले गत २०७० असार १५ – १९ मा सम्पन्न पोखरामा आयोजित तेश्रो पूर्ण बैठकले गरेको थियो । त्यसपछि वार्ता टोली समेत गठन ग¥यो र गोलमेच सभालाई अन्तिम वटम लाइन बनाएर संसदवादी दलहरूसीत वार्ताको टेबुलमा पनि बस्यो । तर नेकपा – माओवादी र उसले नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाका बीचमा संसदवादी राजनीतिक दलहरूको वार्ता असफल भएपछि राज्यले नेपाली सेनालाई देशव्यापी रुपमा परिचालन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न अगाडि बढेपछि  उसले १०÷१०  दिनको नेपालबन्दको घोषणा समेत गरेर उक्त निर्वाचनलाई उसको पूर्ण निर्णय अनुरुप सशक्त र सक्रियरुपमा बहिष्कार पनि ग¥यो र निर्वाचन परिणाम पश्चात उसले आफ्नो सारतत्वमा निर्वाचन बहिष्कार उपलब्धि मूलक रहेको र समग्रमा बहिष्कार आन्दोलन आफ्नो नवीनता, विशिष्टता र मौलिकता सहित भव्य रुपमा सफल भउको छ” भन्ने निष्कर्ष आफ्नो तेश्रो पूर्ण बैठकले निकाल्यो उसले त्यस बैठकबाट अगाडि विश्लेषण समेत ग¥यो र नेकपा – माओवादीले गत मंसीरको अन्तिम साता सम्पन्न तेश्रो पूर्ण बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो भने “देश अझैं पनि अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रही आएको छ । तसर्थ नयाँ जनवाद पार्टीको अहिलेको आधारभूत कार्यक्रम हो । पार्टीको अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानु हो । अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा  जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको तयारी नै संघर्षको मूल कार्यदिशा हो र यसलाई समृद्ध तुल्याउन आवश्यक छ । दोश्रो संविधान सभा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूको कब्जामा परिसकेको छ र यसको कुनै औचित्य छैन । यस प्रकारको अवस्थामा अझैं पनि वार्ता÷संवादका माध्यमबाट वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रयुक्त नयाँ राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधान सभाको विघटन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा लिनु पर्दछ” भन्ने निर्णय गरेको छ ।
यी एजेण्डाहरूलाई सरोकारवाला संसदवादी राजनीतिक दलरु खास गरि सत्तारुढ बन्न सफल भएका काँग्रेस र एमाले र सत्तापक्षेले वेवास्था  गरेमा ३३ दलीय संयुक्त राजनीतिक मोर्चा र अन्य सहमत हुन चाहने राजनीतिक शक्ति तथा सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वापन्थिहरूलाई गोलबन्द गरि नयाँ राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको निर्माण गरेर तेश्रो जनआन्दोलनको सृष्टि गर्ने” भन्ने निर्णय पनि नेकपा – माओवादीले गरि सकेको छ । र यसको क्रियान्वयनको निम्ति उक्त बैठकले “२०७० चैत्र, २०७१ वैशाख र जेठ गरि ३ महिनाको अवधिलाई संघर्षको अवधि हुनेछ” भन्ने निर्णय समेत गरि सकेको छ । यसका लागि अहिले सम्म माओवादी पार्टी आन्तरिक संगठनहरूको भेला बैठक प्रशिक्षण र सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्ने कार्यमा जुटी रहेको छ  र जनसंघर्षका व्यापक तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।
नेकपा – माओवादीका यी निर्णयहरूबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अझैं पनि उसले वार्ता र संवादको ढोका खुला राखेको र यदि सत्तारुढ बनेका संसदवादी राजनीतिक दलहरू वार्ता÷संवादमा आउन चाहे भने “नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, संविधान सभाको विघटन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सबैपक्षीय राजनीतिक सभा (गोलमेच सभा) को आयोजना राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन र जनसंविधान निर्माणको सुनिश्चिता नभए सम्म कुनै पनि हाल तथा संसदवादी शक्तिहरूसीत सम्झौता नगर्ने” भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसरी दलहरू उसले अगाडि सारेका मागहरू पूरा गर्न तयार नहुने र उसले पनि आफ्ना घोषित अडानहरू प्रति टसकोमस नहुने हो भने ती दुवैका बीच द्वन्द्व निर्माण बन्न जानेछ र यसले तेश्रो जनआन्दोलनलाई पनि अनिवार्य रुपमा आमन्त्रण गर्नेछ । यसप्रकारको अवस्थामा नेकपा – माओवादी विना दोश्रो संविधान सभाबाट जनताको नयाँ संविधान बन्ने आशा गर्न सकिन्न ।
त्यति मात्र होइन, यो कुरा भन्न सकिन्न कि यदि नेकपा – माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चालाई नयाँ संविधान निर्माणको कुनै प्रकारको प्रक्रियामा सामेल गराइएन भने मुलुकमा निश्चित रुपमा द्वन्द्व बढ्ने छ र मुलुक पुनः मुडभेटको दिशातिर जान सक्छ । माओवादीले सडकबाटै जनसंविधान बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउन थालिसकेको छ । र यदि संसदवादी राजनीतिक दलहरूले आफूहरूले उठाएका जायज एजेण्डाहरू गम्भीर बनेनन् भने ते।ो जनआन्दोलनको सुनामी पैदा गर्ने र राष्ट्रघाती जनघाती संविधान जारी गरिए तत्कालै जलाइने अभिव्यक्ति माओवादी नेताहरूले दिन थाली सकेका छन् ।
नयाँ संविधान बनाउने कुरा सबै साझा सरोकार र आवश्यकताको विषय भएकाले संविधान बनाउनु सबैको कर्तव्य पनि हो । संविधान सभाको विघटनदेखि नै माओवादीले राजनीतिक संकट समाधान गर्न र सबैलाई समेट्ने गरि गोलसभा या सबैपक्षीय राजनीतिक भेलाको एजेण्डा अगाडि सार्दै आएको छ । संसदवादी दलहरू यस विषयमा सकारात्मक बन्न नसक्दा समस्या यूका त्यूँ कायमै छ । विगतमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भएका भएता पनि अब संसदवादी राजनीतिक दलहरू नेकपा – माओवादीले अगाडि सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न तयार हुनुपर्दछ र त्यसैबाट समाधानका उपायहरू किटान गरेर माओवादी  सहित ३३ दलीय राजनीति मोर्चालाई समेत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कुनै न कुनै तरिकाले समावेश गराउनु नै देश र जनताका लागि लाभदायक होला ।
हामीले संविधानसभा सम्बन्धित अन्तरर्राष्ट्रिय इतिहासको अनुभवबाट पनि शिक्षा लिन आवश्यक हुन्छ । आजसम्म जुन जुन देशहरूमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेटेर संविधान बनाउने काम गरियो, ती देशहरूमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ र जुन देशमा त्यसो गरिन त्यहाँ देशकै विखण्डन भएको इतिहास छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा नै मुस्लिम समुदायलाई समेट्न सक्दा संविधान बनाउने विषयलाई आधार बनाएर विशाल हिन्दूस्थानी भारत तीन राष्ट्रमा विभाजित हुन पुगेको हो । यसबाट पनि दलहरूले हेक्का राख्नुपर्दछ ।