क्रान्ति पछि मात्र जनसंविधान
हस्तबहादुर केसी
आज नेपालमा संविधान छैन । मुलुक संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ । मुलुक चलाउन संविधानको आवश्यकता पर्दछ । संविधानविना राज्य चल्दैन । संविधान भनेको मुलुक कानुन हो । तर त्यो भन्दा पनि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने वर्गीय समाजमा राज्य पनि वर्गीय हुन्छ । वर्ग विभाजित समाजमा राज्य पनि वर्गीय नै हुने गर्छ । र, संंविधान पनि वर्गीय नै हुन्छ । तर हामी क्रान्तिकारी माओवादीहरुले यो भन्दा पहिले निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ, पहिले क्रान्ति कि संविधान ? यसबारे थोरै चर्चा गरौं ।
नेपालमा संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा मात्रै बहस चलिरहेको छ । यहाँ संविधान बन्ने र नबन्ने भन्ने वहस महत्वपूर्ण होइन, गाँठी कुरा त संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो । नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास त्यति लामो नभए पनि वि.सं. २००४ सालमा राणा शासकहरुले ‘संवैधानिक कानुन’ जारी गरेको थिए, त्यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो । २००७ सालमा ‘अन्तरिम विधान’ जारी गरिएको थियो । २०१५ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ जारी गरेका थिए । २०१९ सालमा ‘पञ्चायती संविधान’ जारी गरिएको थियो । २०४७ सालमा पनि संविधान जारी गरिएको थियो । ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ पनि संविधान नै हो । यी माथि उल्लेखित संविधानहरु जनताका संविधान होइनन् । शासक तथा शोषक वर्गहरुले आफ्नो सत्ता संचालन गर्न र सत्ता टिकाउनको निम्ति बनाइएका जनविरोधी अर्थात् ‘काला संविधान’ हुन् । यहा चर्चा गर्न र बहस गर्न खोजिएको कुरा के हो भने नेपाली जनताको आफ्नै खालको संविधान बनाउने भन्ने कुरा हो । नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको जनसंविधान बनाउने भन्ने कुराको बहस र छलफल नै मुख्य कुरा हो ।
नेपाली जनता अहिलेसम्म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन पाएका छैनन् । जनता पराधिन छन् । नेपाल राष्ट्र पराधिन छ । यहाँ साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको हस्तक्षेप र हैकम चलिरहेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप चर्काे छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न जटिल बन्दै गइरहेको छ । यहाँका काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीहरु विस्तावादी शक्तिहरुका गोटी बनिरहेका छन् । उनीहरुले जनताको संविधान नभएर विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने डिजाइन वमोजिमको संविधान बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । यही उद्देश्यका साथ पहिलो संविधानसभालाई अवसान गराएर कथित दोस्रो संविधानसभाको नौटंकी रचिएको हो । अहिले कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको गोटी बनिरहेका दलाल राजनीतिक शक्तिहरुको संविधानसभामा दुईतिहाई भन्दा बढी बहुमत जुटी सकेकोले उनीहरुले कथित ‘लोकतान्त्रिक’ नाम दिइएको राष्ट्रघाती तथा जनघाती संविधान बनाउने प्रायः निश्चित भइसकेको छ ।
यहाँ अव बहस नेपालका लागि कस्तो संविधान बनाउने र कहिले बनाउने भन्ने विषयमा बहस र छलफललाई केन्द्रीकृत गर्न जरुरी छ । नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनसंगै संविधानसभाको आवाज उठाइएको पाइन्छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि संविधानसभाको आवाज नेपाली जनताको तर्फवाट नउठाइएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालस्थित आफ्ना दलालहरुमार्फत नेपालमा संविधानसभाको आवाज उठाउन लगाइएको थियो । अन्तरिम विधान २००७ मा संविधानसभाको प्रावधान राखिएको थियो र तत्कालिन राजा त्रिभुवनले समेत ‘संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नागरिक सरकारलाई नयाँ सरकार हस्तान्तरण गरिने छ’ भन्ने घोषणा समेत गरेका थिए । पछि त्यसलाई लत्याएर २०१५ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरिएको थियो ।
तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालपछि जनयुद्ध संचालन गरिरहेको अवस्थामा खास गरी २०५७ फाल्गुनमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्तासँग शान्तिवार्ताका लागि संविधानसभालाई अन्तिम बटमलाइनलाई बनाइएको थियो । र, २÷२ पटकसम्म पुरानो सत्तासित शान्तिवार्तामा पनि भएको थियो । तर पुरानो सत्ता दुवै वार्तामा पनि माओवादीले अगाडि सारेको संविधानसभाको एजेण्डालाई स्वीकार्न तयार नभएपछि पुनः जनयुद्धमा फर्केको थियो । तर, २०६३ असोज–कार्तिकमा सम्पन्न चुनवाङ बैठकबाट नेकपा(माओवादी) ले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि संविधानसभालाई कार्यनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेर समझदारी गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि संविधानसभा मुलुकको राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न पुगेको थियो । र, २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०६५ साल जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे शाहवंसीय सामन्ती राज्यतन्त्रलाई खन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरिएको सर्वविदितै छ । संविधानसभाको प्रमुख उपलब्धि राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु रहन गयो ।
तत्कालिन संक्रमणकालमा नेकपा(माओवादी) ले २०६५ मंसीरमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६७ मंसीरमा सम्पन्न एमाओवादीको ऐतिहासिक पालुङटार प्लेनमले पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक (जनसंविधान) संविधान निर्माण गर्न पार्टीको तर्फबाट अधिकतम पहल गर्ने, यदि यस कार्यमा प्रतिक्रियावादीहरुबाट षडयन्त्र भएमा जनविद्रोहमार्फत नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने म्याण्डेट दिएको थियो । त्यसपछि माघमा बसेको एमाओवादीको केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर, पछि एमाओवादीको मूख्य नेतृत्वले पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई परित्याग गर्दै शान्ति र संविधान नाम दिइएको बुर्जुवा सुधारवादी एवं पूँजीवादी संसद्वादी कार्यदिशा पकड्न पुगेपछि पहिलो संविधानसभालाई अवसान गराएर कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नौटंकी रचेको कुरा पनि सर्वाविदितै छ ।
अतः संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने र बनाउने भन्ने कुरा समाप्त भइसकेको छ । अव संविधानसभामा यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको पञ्जामा परिसकेको छ । त्यसो भएर गत मंसीर २३–२९ सम्म बसेको नेकपा–माओवादीको तेस्रो पूर्ण बैठकले ‘अब संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ’ भन्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा गरिएको छ । त्यसैले यो निर्णय वस्तुवादी र वैज्ञानिक दुबै रहेको छ । र, अब संविधानसभाबाट नेपाली जनता र राष्ट्रको संविधान नबन्ने कुरा पक्का भइसकेको छ । हामी माओवादी क्रान्तिकारीहरु र आम मुक्तिकामी एवं न्यायप्रेमी जनसमुदायले पनि बुझ्नै पर्ने वैज्ञानिक सत्य के हो भने पहिले क्रान्ति सम्पन्न गरेर मात्र संविधान बनाउने कुरा हो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दर्शनले निर्देश गरेको कुरा पनि यही नै हो । यहाँ नेपालमा त पहिले संविधान बनाउने र त्यस पछि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने बहस र छलफल हामीहरुले गरिरहेका छौ । यो त उल्टो कुरा न भयो । अवैज्ञानिक कुरा भयो । यो त माक्र्सवादी–लेनीनवादी–माओवादी दर्शन र सिद्धान्त विपरित र विरोधी कुरा हो ।
हामीले इतिहासबाट पनि शिक्षा लिन जरुरी छ । सोभियत रुसमा महान लेनिनले संविधानसभालाई ध्वस्त पारेर (पहिले क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि) मात्र सोभियत जनताको संविधान बनाउनु भएको थियो । चीनमा पनि माओत्सेतुङले पनि महान् चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि मात्र जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान निर्माण गर्नु भएको थियो । उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्वोडिया, क्यूवा लगायतका मुलुकहरुमा पनि क्रान्तिपछि नै त्यहाँका क्रान्तिकारी शक्ति र पार्टीहरुले जनता र राष्ट्रको संविधान वनाएका थिए ।
नेपालमा माओवादी क्रान्तिकारी शक्ति र यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी एवं संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरुसित २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न गरिएको १२ बुँदे समझदारीबाट संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने संम्झौता भएकोले पहिलो संविधान बनाउने र पछि क्रान्ति गर्ने भन्ने उल्टो कुरा गर्न हामी माओवादी क्रान्तिकारीहरु पनि तयार भएका थियौ । तर क्रान्तिपछि मात्रै संविधान बनाउने वैज्ञानिक नियमलाई छोडेर संविधान पछि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने लाइनमा जुन पुग्यौ त्यसले हामी क्रान्तिकारीहरु यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादीहूका जालझेल र षडयन्त्रमा फस्न पुग्यौ । महान् जनयुद्धबाट प्राप्त गरेका नेपाली क्रान्तिका आधारइलाकाहरु, जनसत्ता र जनअदालत तथा जनसरकारहरुसमेत गुमाउन पुग्यौ । जनमुक्ति सेना नेपाल र हतियारलाई पनि गुमायौ । यी माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरुबाट शिक्षा लिदै क्रान्तिको विज्ञानको नियमानुसार नै पहिले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र त्यस पछि मात्र संविधान बनाउने भन्ने कार्यदिशा निर्माण र विकास गरेर मात्र हामीले क्रान्ति पनि सम्पन्न गर्न सक्ने छौ ।
कमरेड माओले ‘राज्यसत्तावाहेक सबै भ्रम हो’ भन्नु भएको छ । माओको यो भनाई ज्यादै वैज्ञानिक छ । राज्यसत्ताबिना जनताको केही पनि हुँदैन । राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने एकमात्र साधन क्रान्ति हो । सर्वहारावर्गले राज्यसत्ता प्राप्त नगरी, सर्वहारावर्गले आफ्नो अधिनायकत्व कायम नगरी केही पनि गर्न सक्तैनन् । हाम्रो आफ्नै पनि अनुभव छ । राज्यसत्ता प्राप्त नगरिकन प्रतिक्रियावादीहरुको अधिनायकत्वभित्र सामेल भएपछि हामीले जनमुक्ति सेना नेपाल गुमायौ । हतियार गुमायौ । त्यसो भएर पहिलो क्रान्ति, क्रान्तिबाट राज्यसत्ता प्राप्त गरेपछि मात्र हामी जनताको संविधान बनाउन सक्नेछौ । लेनिनले जनताको संविधान बनाउनको निम्ति माथि केन्द्रीय सत्ता सर्वहारावर्गले कब्जा गरेको अवस्था र तल जनता हतियारले लैस भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ भन्नु भएको छ । लेनिनकै भनाइबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने हामीले क्रान्ति सम्पन्न नगरिकन जनताको संविधान बनाउन सकिदैन । त्यो बिना बनाउछौ भन्नु फगत गफ मात्र साबित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment