मंसिर ४ को कथित निर्वाचनले हावा खायो
– हस्तबहादुर केसी
राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनगणतन्त्र र नेपाली जनताको मौलिक अधिकारका विरुद्ध साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका २१ औँ शताब्दिका नेपाली दलालहरु एमाओवादी, नेपालीका गरेन र मधेसी मोर्चा अपवित्र चारदलीय सिण्डिकेटको आधारमा निर्माण गरिएको यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी कठपुतली सरकारद्वारा मंसिर ४ गतेका लागि घोषण गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले हावा खाने पक्क भएको छ किनभने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले यो निर्वाचनको मिति तोक्न लगाएका हुन । तिनका विदेशी महाप्रभुहरुले नेपाली जनता र राष्ट्रको ्िजम्मेवार रहेको नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलिय गठवन्धनलाई एकपक्षीय ढंगले पन्छ्याउँदै र किनार लगाउँदै तथा त्यतिले नपुगे भीषण दमन गरेर भएपनि उनीहरुकै भाषामा मंसिर ४ गते जसरी तसरी भएपनि निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने एकसूत्रिय अडानमा रहेका दलालहरु अब त्यसरी एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने भएका छन् । निर्वाचन भनेको कुनै जात्रा वा भीड होइन । यो त सैद्धान्दिक–राजनीतिक कुरा हो । मुलुक संचालन गर्ने संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो । नेपाली जनताको चाहना बमोजिम नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्ने कानूनको निर्माण गर्ने कुरा हो । यो कुनै सरकारमा पुग्नका लागि कथित संसदीय निर्वाचन जस्तो पनि होइन । तर यी दलालहरुले महान १० वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत जनताले करिव ६० वर्षसम्म अनवरत रुपमा गर्दै आएको कठोर संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलको रुपमा आफ्नो देशको संविधान आफ्नै हातले लेख्न पाउने अवसरहरुको कुठराघात गर्दै पहिलो संविधानलाई रातारात अवसान गराएर कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटंकी रचना गरे । पुर्नगठित नेकपा–माओवादीले यसको शुरुमै विरोध र भण्डाफोर ग¥यो । राष्ट्रको अग्रगामी निकासका निम्ति गोलमेच सम्मेलन र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको एजेण्डालाई अगाडि सा¥यो । देशव्यापी रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढायो । एजेण्डासीत सहमति हुन सक्ने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसीत छलफल र बहसलाई अगाडि बढायो । यसै सिलसिलामा ३३ दलिय गठवन्धनको निर्माण पनि भयो । तर साम्राज्यवादी र विस्तावादीहरुले फ्याकिदिएको चारो खाएर बाँचिरहेका दलाल राजनीतिक शक्तिहरुले पुर्नगठित माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलिय गठवन्धनलाई कुनै शक्ति नै ठानेनन् । यसलाई कुनै चिज नै ठानेनन् । यसलाई वेवास्ता मात्रै होइन, वाइपास गर्दै किनारा लगाउँदै २०६९ फाल्गुन ३० को मध्यरातमा राष्ट्रघाती तथा जनघाती ७ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरे । त्यस्तै २०६९ चैत्र १ गते संविधानमाथि बाधा अड्काउ सम्बन्धि २५ बुँदे आदेश पत्र राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगाएर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई च्यातेर धुजा धुजा पार्न पुगे । मुलकलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक दिशामा धकेल्न पुगे । यी सबै काला कर्तुतहरु ह्वाइटहाउस दरबार र दिल्ली दरवारबाट भएका थिए । यी सबै राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णयहरु ह्वाइटहाउस दरबार र दिल्लाी दरवारबाट रचिएका थिए ।
चैत्रको १ गतेको दिन साँच्चिकै कालो दिन थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा किनकी त्यो दिन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा नेपाली दलालहरुले मान दश वर्ष र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपाली जनताले प्राप्त गरिएका राजनीतिक अधिकार र उपलब्धीहरु जवरजस्त खोसिएको दिन थियो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो पहिचाहन गुमाएको दिन थियो । त्यो दिन नेपाली जनताले विश्वजनताका सामु आफ्नो सिर निउराउन बाध्य हुन परेको दिन थियो । त्यो दिन देशभक्त राष्ट्रवादीहरुल्े आफ्नो सिर निउराउनु परेको थियो । त्यसो भएर चैत्र १ गतेको दिनलाई नेकपा–माओवादीले “कालो दिन” को रुपमा परिभाष ग¥यो । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार यसोसियनले पनि चैत्र १ गतेको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएर विरोधमा उत्रियो । नागरिक समाज पनि विरोधमा उत्रियो । मुलुकका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु त्यस राष्ट्रघाती र जनघाती कदमका विरुद्ध खडा हुन पुगे ।
यी राष्ट्रघाती र जनघाती कदमका विरुद्ध पुर्नगठित माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय गठनवन्धनले लगातार रुपमा सडक संघर्ष कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई नै रह्यो । तर दलालरुले टेरपुच्छर लगाएनन् ३३ दलको सडक आन्दोलनलाई उल्टै लत्ताउँदै दलालहरुले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्न पुगे र विरोधी दलहरु निर्वाचनको विरुद्ध खडा भएमा दमन गरेरै भए पन निर्वाचनको विरोध गर्नेहरुलाई सेना, पुलिस लगाएर पेलेरै भए पनि मंसिर ४ गते जसरी भएपनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने र आफ्ना विदेशी महाप्रभुहरुलाई खुसी पार्ने तथा काम गरेको देखाउने १ ड्युटी पुरा गरेको देखाउने योजनामा कम्मर कसेर अगाडि बढे दलालहरु ।
यस विशिष्ट परिस्थितिमा असार १५–१९ गते पोखरामा नेकपा–माओवादीको विशेष महत्वको दोस्रोपूर्ण बैठक बस्यो र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा रचना गरिएको र मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिस्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने निर्णय ग¥यो । र साउन १० गते देशका ७५ वटै जिल्लाबाट बहिस्कारको उद्घाटन गर्ने निर्णय समेत ग¥यो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन सम्बन्धमा साउन १० गते राजधानी काठमाण्डौं लगायत मुलुक ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन आयोगको सांकेतिक मतपेटिका घनले ठोकेर ध्वस्तै पारेर बहिस्कार अभियानको उद्घाटन ग¥यो । राजधानी काठमाण्डौंको रत्न पार्क स्थित को शान्ति बाटिकामा नेवाराज्य समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन बहिस्कार कार्यक्रममा माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा वादलले सांकेतिक मतपेटिका घनले ठोकेर ध्वस्तै पारेर वहिस्कार अभियानको उद्घाटन गरेको समाचारले साम्राज्यवादीहरु र विस्तावादीहरुका नेपाली दलालहरु नराम्ररी थर्किए र छट्पटाउँदै अत्तालिदै निर्वाचन आचार संहिता उलंघन गरेको भन्दै मुद्दा लगाउने धम्की दिइयो । नयाँ दलाल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुर्नगठित माओवादीलाई स्याल को संज्ञा दिदैँ वाइसियल नामक कुकुरहरु लगाएर गाउँ गाउँबाट खेद्ने बहुलठ्ठी पूर्ण भाषणमा उत्रिए र उनीहरु ज्यादै अत्तालिएर र प्रशासनिक दमनबाट मओवादीलाई सखाप पारेर भएपनि निर्वाचन गराए छाड्ने पूर्व योजनाका आधारमा सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, जनपद प्रहरी र नेपाल गुत्पचर विभाग बीच यूनिफाइड कमाण्ड निर्माण गरेर चार घेरा अन्र्तगत घेरावन्दी गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्न पुगे । अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर दलालहरुले गरेका यी जनविरोधी राष्ट्रविरोधी निर्णय र योजनाहरुलाई मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी टेरपुच्छर नलाए पछि थला पर्न पुगेको चार दलिय संयन्त्र र उसको कठपुतलि सरकार ३३ दलिय गठवन्धनलाई निशर्त वार्तामा आउन पत्र लेखन बाध्ने भयो । र आफ्ना एजेण्डाहरु तय गरेर जुन वार्तामा जान ३३ दलिय गठवन्धन तयार भएबाट के स्पष्ठ हुन्छ भने कथित मंसिर ४ को निर्वाचन हुने सम्भव नै छैन किनभने ३३ दलिय गठवन्धनले जुन लचकताका साथ आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा पहिलो कुरा चैत्र १ गतेको राष्ट्रघाती तथा जनघाती ७ बुँदे सम्झौता, २५ बुँदे वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कठपुतली सरकार र कथित मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित निर्वाचनको मिति खारेज नगरेसम्म वार्ता तार्किक निस्कर्ष निस्कने वाला छैन । अन्य साना झिना मसिना मागहरु मात्र पुरा गरेर मुलुकले अग्रगामी निकास पाउन सक्तैन । मुलुकको अग्रगामी निकासको लागि गोलमेच सभा मार्फत राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणका लागि पुरानो आधारहरुलाई खारेज गरिएको अवस्थामा नयाँ आधारमा नयाँ सहमति कायम गरेर सबै दलहरुले दलगत तथा गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा एकता कायम गर्न अनिवार्य हुनेछ । यी कार्यहरु नभएसम्म जनताको नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चिता हुन सक्तैन ।
अब बनाइने संविधान पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान नै हो । यी बाहेक अन्य विषयमा नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलिय गठवन्धनले दललाहरुसीत सम्झौता गर्न सक्तैन । यो सम्भव पनि छैन । ऐतिहासिक पोखरा बैठकले माओवादी पार्टीलाई निर्देशन गरेको गाठी कुरा पनि यही नै हो । यी प्रस्तावित एजेण्डाहरु अगाडि सारेर वार्तामा बसेपछि एउटा परिणामको पखाईमा त बस्नु पर्नेहुन्छ ।
यस अवस्थामा मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएका कारण त्यो निर्वाचनले हावा खानु अनिवार्य शर्त बन्न पुगेकोछ । अर्को कुरा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुद्वारा उक्साइएका नेपाली दलालहरुलाई ३३ दलिय गठवन्धनले लत्ताएर वा पेलेर निर्वाचन गराएरै छाड्ने नीति लिएभने नेकपा–माओवादी सशक्त वहिस्कारमा होमिने निर्णय ऐतिहासिक पोखरा बैठक गरिसकेको छ र सम्पूर्ण तयारी पनि भइरहेको छ । त्यसपछि मुलुक हिंसा र प्रतिदिन हिंसामा बदलिने कुरा पनि निश्चित यावत कुराले गर्दा के हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । सहमति भए पनि सहमति नभए पनि मंसिर ४ गतेका लागि घोषण गरिएको निर्वाचनले हावा खाने कुरा निश्चित छ । नयाँ आधारमा नयाँ सहमति नभएमा संविधानसभाको निर्वाचन निकै दुर बन्ने कुरा पनि निश्चित छ ।
– हस्तबहादुर केसी
राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनगणतन्त्र र नेपाली जनताको मौलिक अधिकारका विरुद्ध साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका २१ औँ शताब्दिका नेपाली दलालहरु एमाओवादी, नेपालीका गरेन र मधेसी मोर्चा अपवित्र चारदलीय सिण्डिकेटको आधारमा निर्माण गरिएको यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी कठपुतली सरकारद्वारा मंसिर ४ गतेका लागि घोषण गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले हावा खाने पक्क भएको छ किनभने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले यो निर्वाचनको मिति तोक्न लगाएका हुन । तिनका विदेशी महाप्रभुहरुले नेपाली जनता र राष्ट्रको ्िजम्मेवार रहेको नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलिय गठवन्धनलाई एकपक्षीय ढंगले पन्छ्याउँदै र किनार लगाउँदै तथा त्यतिले नपुगे भीषण दमन गरेर भएपनि उनीहरुकै भाषामा मंसिर ४ गते जसरी तसरी भएपनि निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने एकसूत्रिय अडानमा रहेका दलालहरु अब त्यसरी एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने भएका छन् । निर्वाचन भनेको कुनै जात्रा वा भीड होइन । यो त सैद्धान्दिक–राजनीतिक कुरा हो । मुलुक संचालन गर्ने संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो । नेपाली जनताको चाहना बमोजिम नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्ने कानूनको निर्माण गर्ने कुरा हो । यो कुनै सरकारमा पुग्नका लागि कथित संसदीय निर्वाचन जस्तो पनि होइन । तर यी दलालहरुले महान १० वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत जनताले करिव ६० वर्षसम्म अनवरत रुपमा गर्दै आएको कठोर संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलको रुपमा आफ्नो देशको संविधान आफ्नै हातले लेख्न पाउने अवसरहरुको कुठराघात गर्दै पहिलो संविधानलाई रातारात अवसान गराएर कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटंकी रचना गरे । पुर्नगठित नेकपा–माओवादीले यसको शुरुमै विरोध र भण्डाफोर ग¥यो । राष्ट्रको अग्रगामी निकासका निम्ति गोलमेच सम्मेलन र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको एजेण्डालाई अगाडि सा¥यो । देशव्यापी रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढायो । एजेण्डासीत सहमति हुन सक्ने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसीत छलफल र बहसलाई अगाडि बढायो । यसै सिलसिलामा ३३ दलिय गठवन्धनको निर्माण पनि भयो । तर साम्राज्यवादी र विस्तावादीहरुले फ्याकिदिएको चारो खाएर बाँचिरहेका दलाल राजनीतिक शक्तिहरुले पुर्नगठित माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलिय गठवन्धनलाई कुनै शक्ति नै ठानेनन् । यसलाई कुनै चिज नै ठानेनन् । यसलाई वेवास्ता मात्रै होइन, वाइपास गर्दै किनारा लगाउँदै २०६९ फाल्गुन ३० को मध्यरातमा राष्ट्रघाती तथा जनघाती ७ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरे । त्यस्तै २०६९ चैत्र १ गते संविधानमाथि बाधा अड्काउ सम्बन्धि २५ बुँदे आदेश पत्र राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगाएर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई च्यातेर धुजा धुजा पार्न पुगे । मुलकलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक दिशामा धकेल्न पुगे । यी सबै काला कर्तुतहरु ह्वाइटहाउस दरबार र दिल्ली दरवारबाट भएका थिए । यी सबै राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णयहरु ह्वाइटहाउस दरबार र दिल्लाी दरवारबाट रचिएका थिए ।
चैत्रको १ गतेको दिन साँच्चिकै कालो दिन थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा किनकी त्यो दिन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा नेपाली दलालहरुले मान दश वर्ष र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपाली जनताले प्राप्त गरिएका राजनीतिक अधिकार र उपलब्धीहरु जवरजस्त खोसिएको दिन थियो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो पहिचाहन गुमाएको दिन थियो । त्यो दिन नेपाली जनताले विश्वजनताका सामु आफ्नो सिर निउराउन बाध्य हुन परेको दिन थियो । त्यो दिन देशभक्त राष्ट्रवादीहरुल्े आफ्नो सिर निउराउनु परेको थियो । त्यसो भएर चैत्र १ गतेको दिनलाई नेकपा–माओवादीले “कालो दिन” को रुपमा परिभाष ग¥यो । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार यसोसियनले पनि चैत्र १ गतेको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिएर विरोधमा उत्रियो । नागरिक समाज पनि विरोधमा उत्रियो । मुलुकका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु त्यस राष्ट्रघाती र जनघाती कदमका विरुद्ध खडा हुन पुगे ।
यी राष्ट्रघाती र जनघाती कदमका विरुद्ध पुर्नगठित माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय गठनवन्धनले लगातार रुपमा सडक संघर्ष कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई नै रह्यो । तर दलालरुले टेरपुच्छर लगाएनन् ३३ दलको सडक आन्दोलनलाई उल्टै लत्ताउँदै दलालहरुले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्न पुगे र विरोधी दलहरु निर्वाचनको विरुद्ध खडा भएमा दमन गरेरै भए पन निर्वाचनको विरोध गर्नेहरुलाई सेना, पुलिस लगाएर पेलेरै भए पनि मंसिर ४ गते जसरी भएपनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने र आफ्ना विदेशी महाप्रभुहरुलाई खुसी पार्ने तथा काम गरेको देखाउने १ ड्युटी पुरा गरेको देखाउने योजनामा कम्मर कसेर अगाडि बढे दलालहरु ।
यस विशिष्ट परिस्थितिमा असार १५–१९ गते पोखरामा नेकपा–माओवादीको विशेष महत्वको दोस्रोपूर्ण बैठक बस्यो र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा रचना गरिएको र मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिस्कार गरेर ध्वस्तै पार्ने निर्णय ग¥यो । र साउन १० गते देशका ७५ वटै जिल्लाबाट बहिस्कारको उद्घाटन गर्ने निर्णय समेत ग¥यो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन सम्बन्धमा साउन १० गते राजधानी काठमाण्डौं लगायत मुलुक ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन आयोगको सांकेतिक मतपेटिका घनले ठोकेर ध्वस्तै पारेर बहिस्कार अभियानको उद्घाटन ग¥यो । राजधानी काठमाण्डौंको रत्न पार्क स्थित को शान्ति बाटिकामा नेवाराज्य समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन बहिस्कार कार्यक्रममा माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा वादलले सांकेतिक मतपेटिका घनले ठोकेर ध्वस्तै पारेर वहिस्कार अभियानको उद्घाटन गरेको समाचारले साम्राज्यवादीहरु र विस्तावादीहरुका नेपाली दलालहरु नराम्ररी थर्किए र छट्पटाउँदै अत्तालिदै निर्वाचन आचार संहिता उलंघन गरेको भन्दै मुद्दा लगाउने धम्की दिइयो । नयाँ दलाल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुर्नगठित माओवादीलाई स्याल को संज्ञा दिदैँ वाइसियल नामक कुकुरहरु लगाएर गाउँ गाउँबाट खेद्ने बहुलठ्ठी पूर्ण भाषणमा उत्रिए र उनीहरु ज्यादै अत्तालिएर र प्रशासनिक दमनबाट मओवादीलाई सखाप पारेर भएपनि निर्वाचन गराए छाड्ने पूर्व योजनाका आधारमा सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, जनपद प्रहरी र नेपाल गुत्पचर विभाग बीच यूनिफाइड कमाण्ड निर्माण गरेर चार घेरा अन्र्तगत घेरावन्दी गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्न पुगे । अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर दलालहरुले गरेका यी जनविरोधी राष्ट्रविरोधी निर्णय र योजनाहरुलाई मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी टेरपुच्छर नलाए पछि थला पर्न पुगेको चार दलिय संयन्त्र र उसको कठपुतलि सरकार ३३ दलिय गठवन्धनलाई निशर्त वार्तामा आउन पत्र लेखन बाध्ने भयो । र आफ्ना एजेण्डाहरु तय गरेर जुन वार्तामा जान ३३ दलिय गठवन्धन तयार भएबाट के स्पष्ठ हुन्छ भने कथित मंसिर ४ को निर्वाचन हुने सम्भव नै छैन किनभने ३३ दलिय गठवन्धनले जुन लचकताका साथ आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा पहिलो कुरा चैत्र १ गतेको राष्ट्रघाती तथा जनघाती ७ बुँदे सम्झौता, २५ बुँदे वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कठपुतली सरकार र कथित मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको कथित निर्वाचनको मिति खारेज नगरेसम्म वार्ता तार्किक निस्कर्ष निस्कने वाला छैन । अन्य साना झिना मसिना मागहरु मात्र पुरा गरेर मुलुकले अग्रगामी निकास पाउन सक्तैन । मुलुकको अग्रगामी निकासको लागि गोलमेच सभा मार्फत राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणका लागि पुरानो आधारहरुलाई खारेज गरिएको अवस्थामा नयाँ आधारमा नयाँ सहमति कायम गरेर सबै दलहरुले दलगत तथा गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा एकता कायम गर्न अनिवार्य हुनेछ । यी कार्यहरु नभएसम्म जनताको नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चिता हुन सक्तैन ।
अब बनाइने संविधान पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान नै हो । यी बाहेक अन्य विषयमा नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलिय गठवन्धनले दललाहरुसीत सम्झौता गर्न सक्तैन । यो सम्भव पनि छैन । ऐतिहासिक पोखरा बैठकले माओवादी पार्टीलाई निर्देशन गरेको गाठी कुरा पनि यही नै हो । यी प्रस्तावित एजेण्डाहरु अगाडि सारेर वार्तामा बसेपछि एउटा परिणामको पखाईमा त बस्नु पर्नेहुन्छ ।
यस अवस्थामा मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएका कारण त्यो निर्वाचनले हावा खानु अनिवार्य शर्त बन्न पुगेकोछ । अर्को कुरा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुद्वारा उक्साइएका नेपाली दलालहरुलाई ३३ दलिय गठवन्धनले लत्ताएर वा पेलेर निर्वाचन गराएरै छाड्ने नीति लिएभने नेकपा–माओवादी सशक्त वहिस्कारमा होमिने निर्णय ऐतिहासिक पोखरा बैठक गरिसकेको छ र सम्पूर्ण तयारी पनि भइरहेको छ । त्यसपछि मुलुक हिंसा र प्रतिदिन हिंसामा बदलिने कुरा पनि निश्चित यावत कुराले गर्दा के हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । सहमति भए पनि सहमति नभए पनि मंसिर ४ गतेका लागि घोषण गरिएको निर्वाचनले हावा खाने कुरा निश्चित छ । नयाँ आधारमा नयाँ सहमति नभएमा संविधानसभाको निर्वाचन निकै दुर बन्ने कुरा पनि निश्चित छ ।
No comments:
Post a Comment