वार्ताको प्रलापभित्रको षड्यन्त्र

हस्तबहादुर के.सी.
    कथित चार  दलीय संयन्त्र र उसको कठपुतली सरकारले वार्ताको प्रलाप र रटान छोडेका छैनन् । नेकपा–माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरूलाई पहिले कुनै शक्ति नै नठान्ने र त्यो कुनै चीज होइन र त्यसको कौडीको मूल्य छैन भन्ठानेकाहरूले अहिले किन वार्ताप्रति आतुर बनिरहेका छन् र कहिले संचार माध्यमहरूबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी समेतको ३३ दललाई वार्तामा आउन चिठ्ठीसमेत लेख्न थालेका छन् त ? यसभित्र के रहस्य र षड्यन्त्र रहेको छ त ? भन्ने बारेमा आम जनमानसमा व्यापक चर्चा चल्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।
    हो, उनीहरू ज्यादै हतार छन् वार्ताका लागि किनकि उनीहरूले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा मङ्सिर ४ गतेका लागि कथित दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले महाप्रभुहरूको आज्ञा पालना गर्न र नुनको सोझो गर्नकै निम्ति पनि उनीहरूले घोषित मितिमा निर्वाचन आरम्भ गर्नैपर्ने हुन्छ । जनता मत हाल्न नगए, विरोधीहरूले अवरोध खडा गर्न खोजे पनि पुलीस–सेना परिचालन गरेरै भए पनि चुनाव गराएको, मतदान गराएको देखाउनु पर्नेछ । जनताको एवं मत पनि नखसे पनि निर्वाचन टोली र सुरक्षामा राखिएका पुलिस–सेनाबाट मत खसाल्न लगाएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको मतदान भएको देखाउनै पर्नेछ । त्यसो भएर, उनीहरू जसरी भए पनि निर्वाचन त गराउनै पर्दछ, त्यो पनि मङ्सिर ४ गते नै गराउनु पर्दछ, भन्दै आएका छन् । चुनावको तिथिमिति त प्रभुहरूले तोकिदिएका हुन्, चार दल र उसको कठपुतली सरकार त टाँगन घोडा मात्र हो । उसको काम नेपालगंजको धम्बोची चोकबाट यात्रुहरू बोकेर दायाँ बायाँ कही कतै नहेरिकन नेपाल भारतको सिमाना रूपैविहारसम्म पु¥याइदिनु मात्र हो । त्यसैले उनीहरूले मङ्सिर ४ गते त निर्वाचन गराउनै पर्छ, मतदान त गराउनै पर्दछ । यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छैन उनीहरूसित ।
    आदरणीय पाठकवृन्द मेरो कान काटेर फालीदिनु होला, मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको माओवादी समेतको ३३ राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी नगराएरै चुनाव भएछ भने । चुनाव सम्पन्न गरेको देखाउनलाई अब ३३ दललाई बाहिर राखेर सम्भव छैन । चुनाव हुँदै हुँदैन । तर पनि उनीहरूले त चुनाव त गराउनु नै छ । अत उनीहरूले पनि राम्ररी बुझेका ३३ राजनीतिक दलहरूलाई जसरी जसरी भए पनि सहभागी बनाउनै पर्दछ भन्ने उनीहरूको क्याम्पमा व्यापक छलफल र सहमति भएपछि मात्र माओवादीले भन्दै आएको गोलमेचसभामा जान सकिन्छ भन्दै चार दलीय संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा माओवादीलाई पत्र लेख्न लगाई यो र कठपुतली सरकारलाई वार्ताको आव्हान गर्न लगाईसकेको हो । र उनीहरू निसर्तरूपमै माओवादीलाई वार्तामा वोलाउन आतुर छन् । हतारिएका छन् ।
    हामीलाई राम्ररी थाहा छ, उनीहरू किन वार्ताका लागि आतुर छन्, त हतारिएका छन् त ? यो कुरा नेपाली जनतालाई पनि राम्ररी थाहा छ कि उनीहरू वार्ताका लागि यति विघ्न आतुर छन् भनेर । हामी सबैलाई यो कुरा थाहै छ, एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीका दलाल हुन्, वफादार नोकर तथा चाकर पनि हुन् । साथै उनीहरू साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका नेपाल स्थित अरौटे भरौटे पनि हुन् र लगाएको र अह्राएको काम त इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले त्यसो भएर माओवादी समेतलाई सामेल बनाएर घालमेल गरेरै भए पनि मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको देखाउनुपर्नेछ । उनीहरूले माओवादी लगायत ३३ दललाई बाहिर राखेर, चुनावमा सामेल नगराएर अब मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिदैन भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझेका छन् र जसरी तसरी भए पनि वार्ता गरेर हुन्छ वा अन्य प्रलोभन देखाएरै हुन्छ । असन्तुष्ट भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई सामेल गराएरै छाड्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरू र तिनका नेपाली दलालहरूको संयुक्त क्याम्पमा निश्चित विश्लेषण भए पश्चात वार्ताको आव्हान गर्न र पत्र लेख्न लगाइएको छ । यस वार्ताको प्रलाप र रटानभित्रको षड्यन्त्र के हो भन्ने बारेमा पनि हामीलाई राम्ररी जानकारी छ । जनतालाई पनि राम्ररी जानकारी भएकै कुरा हो । उनीहरूको छलछाम र तिकडमबाजी तथा षड्यन्त्रका तानाबानावारे हामीलाई र नेपाली जनतालाई राम्ररी थाहा छ । उनीहरूले माओवादीहरूलाई राम्रा मनले वार्तामा बोलाएका छैनन् । यसभित्र षड्यन्त्रको ठूलो थुप्रो रहेको छ । त्यो के भने उनीहरूले पहिलो नम्बरमा मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको माओवादीलाई पनि आफ्नो  पार्टी जस्तै साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको दलाल बताउन चाहन्छन् । माओवादीका नेताहरूलाई पनि आपूmसरह जस्तै साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्न लगाउने र दलाल तथा बफादार नोकर एवं चाकर बनाउन चाहन्छन् । उनीहरूले माओवादी लगायत ३३ दलका नेताहरूलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हरूका आरौटे–भरौटे र धुपौरे बनाउन चाहन्छ र उनीहरूले माओवादीसमेतका नेताहरूलाई आपूmहरूजस्तै गरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको खटन पटनमा चल्ने बनाउन चाहन्छन् ।
    दोस्रो कुरा, उनीहरूले माओवादीलाई हात खुट्टा बाँधेर पल्टाएको मृगझै कुँजो बनाउन चाहन्छन् जस्तो कि उताउति केही पनि गर्न नसक्ने बनाउन चाहन्छन् । तेस्रो कुरा, उनीहरूले माओवादीलाई संविधान सभाको अवसान गराउनु पनि ठीक थियो । २०६९ फाल्गुन ३० गते मध्यरातमा कायम गरिएको राष्ट्रघाती तथा जनघाती ११ बँुदे सम्झौता पनि ठिक थियो । २०६९ चैत्र १ गते को संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी २५ बुँदे आदेश पनि ठिक थियो । र अन्तरिम संविधान २०६३ लाई च्यातचूत पार्नु पर्ने ठिक थियो भन्न लगाउनका निम्ति वार्तामा बोलाइरहेका छन् ।
    चौथो कुरा, दलीय सरकारलाई हटाएर सर्वाेच्च अदालतका वहालवाला मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको निर्दलीय सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न लगाउने तथा माओवादीले  चैत्र १ गतेलाई कालो दिनको रूपमा परिभाषित गरेर उक्त घटनालाई प्रतिगमनकारी कदमको संज्ञा दिँदै आएको छ । र ११ बुँदे सुराजनीतिक संम्झौता, २५ बुदे आदेश पत्र खिलराज सरकारको खारेजीको मागलाई फिर्ता गराउन लगाउने षड्यन्त्रका तानावाना अनुरूप वार्ताको आव्हान गरिएको छ ।
    पाँचौ कुरा, माओवादीहरूलाई खिलराज सरकारलाई समर्थन गर्न लगाउने, त्यस सरकारमा दलीय भागबन्डाका आधारमा सहभागी बनाउने, मन्त्रीहरूको र राजनैतिक नियुक्तिहरू भाग बन्डा लगाएर सन्तुष्ट पार्ने र थन्क्याउने बहाना बाजीका रूपमा वार्ताको आव्हान गर्दै माओवादीलाई पत्र पठाउने कार्य समेत गरिएको छ ।
    छैटौँ कुरा, वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीले कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको छैन । यसको कतै पनि समर्थन गरेको छैन । उसले पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचनबाट निर्धारण भएको संविधानसभालाई के कति कारणले अवसान गराइएको त्यसको वारेमा व्यापक छलफल र समक्ष नगरीकन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको नाटक रच्नुको कुनै औचित्य र महत्व छैन भन्दै आएको छ । र, कथित मङ्सिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई अविलम्ब खारेज गरेर गोलमेच सभाको आयोजना गरेर त्यसले निकालेको निष्कर्षको आधारमा मात्र हामी संविधानसभा निर्वाचनको विरोधी नभएकाले अन्य कुरा सोच्न सकिन्छ भन्दै आएको छ । तर उनीहरू माओवादीलाई वार्तामा बोलाएर जसरी तसरी भए पनि त्यही मङ्सिर ४ गतेकै निर्वाचनमा सहभागी बनाएर अन्धाधुन्ध समय र निर्वाचन सम्पन्न भएको देखाउन चाहन्छन् ।
    सातौँ कुरा, माओवादीले संविधान सभालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र अहिले सातौँ महाधिवेशनबाट जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह मार्फत नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गरिने कार्यनीतिक कार्यदिशा पारित गरि सकेको छ । र, संसदवादी दलहरू गोलमेच सभा मार्फत राष्ट्रिय सहमतिमा आउने मुलुकलाई निकास दिलाउने कथित संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते जवरजस्त गराउन खोजेमा सशक्त रूपले वहिष्कार गर्ने,  चुनावलाई फौजी आक्रमणद्वारा ध्वंसै पार्ने र जनविद्रोहका लागि चार तयारी पूरा गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने निर्णय पोखरा बैठकबाट गरिसकेको हुनाले माओवादीलाई नेपाली क्रान्ति गर्नबाट रोक्नका लागि संविधानसभारूपी हरियो घाँस देखाउने र वार्तामा बोलाएर अल्मल्याउँदै नेपाली क्रान्तिलाई पूरै बिथोल्न लगाउने एउटा उपाय अपनाउने, यसरी पनि माओवादीमा वार्तामा नआए चुनाव बिथोल्दै छ भन्ने निहुँ बनाएर माओवादी क्रान्तिकारी दललाई बल प्रयोग गरेर दमनद्वारा सखाप पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा वार्ताको आव्हान गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जसरी छ ।
    पोखरा बैठकले वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने निर्णय गरेकोले माओवादी वार्तामा जान्छ र जानु पनि पर्दछ । तर उनीहरूले फिँजारेको षड्यन्त्रको जालमा फस्न सक्ने खतराबाट बढो चलाख बनेर वार्तामा सहभागी बन्ने र गोलमेच सभाको आयोजना गराएरै छाड्ने कुरामा अन्तिमसम्म लडाइ लड्ने र मुलुकलाई निकास दिने हैसियतमा मात्र वार्तामा वस्ने र निष्कर्ष निकाल्ने योजनाका खस माओवादी लगायत दल अगाडि बढ्न जरुरी छ । उनीहरूको षड्यन्त्रबाट जोगिन जरुरी छ । यति प्रयास गर्दा खेरी पनि संसदवादी दलहरू र उसको कठपुतली सरकार तयार नभएमा चुनावलाई भौतिक रूपले समेत ध्वस्तै पार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।    (लेखक नेकपा– माओवादीका केन्द्रिय सल्लाहकार एवं केन्द्रिय पार्टी स्कुलका सचिव हुनुहुन्छ ।)