संविधानसभा सम्बन्धमा नेकपा–माओवादीको दृष्टिकोण
– हस्तबहादुर केसी
विषय प्रवेश
ऐतिहासिक पोखरा बैठकबाट नेकपा–माओवादीले साम्रज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका नेपाली दलालहरुले मंसीर ४ गतेका लाग घोषण गरिएको कथित दोश्रो संविधान तथा निर्वाचन सशक्त रुपले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेर देशव्यापी रुपमा सबै स्तरका पार्टी कमिटीहरुमा बैठकका निर्णयहरु संप्रेसन गरि सकेको छ । साउन १० गते पार्टीले राजधानी लगायत मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन बहिस्कारको उद्घाटन गरेपछि एकातिर मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ भने अर्कोतिर पार्टीका हरेक कमिटीहरु कथित निर्वाचन बहिस्कारका योजनाहरु व्यवस्थित रुपले लागु गर्ने तयारीमा गुज्रिरहेका छन् । संसदवादी दलाल राजनीतिक पार्टीहरु र तिनको कठपुतली सरकारले प्रशासनिक दमन गरेरै भएपन निर्वाचन गराएर छाड्ने भन्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बिच युनिफाइड कमाण्ड निर्माण गरेर जाजुसी संजाल निर्माण गरिसकेको छ । र उनीहरु भीषण दमनको योजनासाथ अगाडि बढिसकेको छन् । साम्रज्यवादी र विस्तार वादीका दलालहरु गृहयुद्धमा धकेल्न चाहिररहेका छन् । किनकि संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय चुनाव जस्तो नभएकाले मुलुका ३३ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले विरोध गरिरहेको अवस्थामा जसरी पनि निर्वाचन छाड्ने जुन उद्घोष गरिरहेका छन । यसले त जनताका र राष्ट्रको संविधान बनाउने भन्दा पनि साम्राज्य वादीर विस्तारवादीहरुको इच्छा पुरा दिने दुष्टिकोणबाट मात्र अगाडि बढिरहेका छन् । किनकि वैदेशिक शक्तिहरु नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिम तथा महान दश वर्षको जनयुद्ध र २०६२।०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्याण्डेट बमोजिम नेपालमा जनताले संविधान बनाउन दिन चाहिरहेका छन्न् ।
एकातिरको अवस्था यस्तो रहेको छ भने अर्कोतिर जनयुद्ध संचालन गरिरहेकै अवस्थामा संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिकै एक कार्यनीति बनाएको माओवादीको अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त ? यस विषयमा सबै स्पष्ट हुनु पर्ने भएकाले यस लेखमा आवश्यक कुराहरु प्रष्टायाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
    एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बीचमा २०६९ साल फागुन ३० गते मध्यरातमा भएको राष्ट्रघाती, जनघाती तथा अराजनीतिक ११ बुँदे सम्झौता र २०६९ चैत १ गतेको संविधानमाथि बाधा अडकाउ फुकाउ सम्बन्धि असंवैधानिक २५ बुँदे आदेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरी तथाकथित दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिए पश्चात मुलुकको राजनीति तरंगित हुन् पुग्यो । यस प्रक्रियाको बारेमा सहमति र विमतिमा थुप्रै प्रचारवाजी भए । अमेरिका, भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन लगायत शक्ति राष्ट्रहरूले यस निर्वाचनको खुलेर स्वागत गरे तर १ वर्ष पहिले नवासंशोधनवादमा पतन भइसकेको एमाओवादीसित सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपले समेत सम्बन्ध विच्छेद गरेर नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्ने उद्देश्यले नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा पुनर्गठित हुन् पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीले भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निर्देशन र योजनामा घोषणा गरिएको कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै चैत्र १ गतेको दिनलाई कालो दिनका रुपमा परिभाषित ग¥यो । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले पनि चैत १ गतेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा घोषणा गरेर त्यसको विरूद्धमा उत्रियो ।
    यसै सिलसिलामा नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलीय संयुक्त मोर्चा निर्मााण हुन पुग्यो र अन्य त्यो कदमप्रति राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेट्दै नेपालबन्द लगायतका सडक संघर्षका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढायो । यस कदमले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको निर्देशन र योजनामा बनेको चारदलीय सिण्डीकेट र उसले निर्माण गरेको खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको कठपुतली सरकारले पहिलो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ राजनीतिक दलहरूमध्ये २२ दलहरूलाई पाखा लगाउँदै चारदलले विदेशी प्रभुहरूको निर्देशनमा निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता गर्ने र आगामी मंसिर ४ गतेका लागि कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न पुगे पश्चात यसका पक्ष र विपक्षमा मुलुकको राजनीति इतिहासमै विश्रृंखलित बन्न पुगेको छ ।
    नेकपा–माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको दलदर्ता सम्बन्धि समय सिमाभित्र दर्ता नगरेपछि चारदलीय सिण्डीकेट र कठपुतली सरकार झस्केर आतंकित बन्न पुगेको छ । उनिहरूले वार्ता गरेर र विभिन्न प्रलोभन देखाएर माओवादी लगायत ३३ दलहरूलाई यही चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउने, दोस्रो प्रयासबाट ३३ दलीय गठवन्धन चुनावी प्रक्रियामा सामेल नभए दमनको नीतिलिई पेलेरै जाने  र चुनाव गराइछाड्ने विदेशी प्रभुहरूको निर्देशन पालना गर्ने कसरत गरिरहेका छन् । यसै बीचमा एमाओवादी र माओवादीको चुनावी कार्यगत एकताको कार्ड फालेर नेकपा–माओवादीलाई हरियो घाँस देखाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा माओवादीलाई विविध तरिका अपनाएर यही चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराई लैजाने र नभए एक्लाएर जाने योजना संसदवादी दलहरू र कठपुतली सरकारको छ ।
    यस षड्यन्त्रपूर्ण प्रक्रियालाई नेकपा–माओवादी र ३३ दलीय मोर्चाले कसरी बुझ्ने ? पहिलो संविधानसभालाई किन अवशान गराइयो र त्यसको राजनीतिक तहमा कुनै छलफल र समिक्षा नै नगरिकन दोस्रो संविधानसभाको लागि किन निर्वाचनको घोषणा गरियो ? दोस्रो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने के छ ? सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनेको संसारमा कतैपनि इतिहास छैन । यो समग्र विषयहरूमा नेकपा–माओवादी लगायत सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरूले बहस र छलफल गर्ने यसको समग्र पाटोको संश्लेषण र विश्लेषण गर्ने र कथित संविधानसभाको निर्वाचनको वहिष्कारको बारेमा ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी अब माओवादीको काँधमा आएको छ । यसमा माओवादीले कुनैपनि प्रकारको गल्ती गर्नु हुँदैन र प्रतिक्रियावादीहरू कथित संविधानसभाको निर्वाचन गराइ छाड्ने योजनामा छन् भने माओवादी उक्त निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्ने रणनीतिका  साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । किनभने अब संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने अवस्था छैन । संविधानसभा प्रतिक्रियावादीहरूको कब्जामा गइसकेको छ । यिनै विषयहरूलाई समेटेर संविधानसभा र यसको उपयोगितावारे स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । 

संविधानसभाको परिभाषा ः
     संविधानसभाको परिभाषा यसरी गर्न सकिन्छ संविधानसभा भनेको जनताबाट चुनिएर पठाइएका जनप्रतिनिधीहरूको संस्था हो । पुँजीवादी तथा पश्चिमा शक्तिहरूले संविधानसभालाई संविधान निर्माणको सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा मान्दै आएका छन् । जनताको परिभाषामा वर्ग विशेषका आधारमा फरकफरक हुने भएकोले पुँजीवादवादीहरूले जनतामा आधारित सार्वभौमसत्ता र राज्यको विकास गर्ने अवधारणाको रूपमा लिने गरेका छन् । नयाँ संविधानको निर्माण पश्चात संविधानसभा विघटन गर्ने प्रचलन छ । कतिपय मुलुकमा त्यसले एक कार्यकाल व्यवस्थापिका वा संसदको रूपमा कार्य गरेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् ।

संविधानसभा कुन अवस्थामा गठन गरिन्छ ?   
संविधानसभाको गठन मुख्य रूपले तीनवटा अवस्थामा भएको पाइन्छ ।
(क)     उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरूले स्वतन्त्रता पछि संविधान निर्माण गरेको अवस्थामा जस्तैः अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, पूर्वि टिमोर आदि ।
(ख)     गृहयुद्ध वा देशभित्रको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन भइ नयाँ राजनीतिक मान्यतामा प्रवेश गर्दाको अवस्था जस्तैः फ्रान्स, रुस, यटली, दक्षिण अफ्रिका, नेपाल आदि ।
(ग)     मुलुकमा विद्यमान रहेको संवैधानिक संकटको समाधानको निम्ति समेत संविधानसभाको आयोजना भएको पाइन्छ । जस्तै केन्या आदि ।
    विश्वमा संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न विधि र पद्धतिहरू प्रचलनमा भएपनि संविधानसभा मार्फत् निर्माण गरिने संविधानले अलिबढी जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । संविधान निर्माणमा संविधानसभा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर अन्य तरिकाबाट पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाको ऐतिहासिक विकासक्रम बारे ः
    हरेक वस्तुको जन्म र विकासको निश्चित आधार र प्रक्रिया हुने भएकोले संविधानसभाको जन्म र विकासको पनि आफ्नै ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ । जो यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास लामो छ । संसारको राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा लिखित संविधानको निर्माण सर्वप्रथम सन् १८८७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भएको पाइन्छ । लामो समयसम्म अमेरिका बृटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशमा थियो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम पछि त्यहाँका १३ वटा राज्यका ५६ जना प्रतिनिधिहरूको फिलाडेल्फियामा भेलाको आयोजना गरिएको थियो । त्यस भेलाबाट एक संवैधानिक सम्मेलनको गठन गरियो । भेलाले अमेरिकी संविधानको मस्यौदा तयार पा¥यो र त्यस मस्यौदालाई १२ वटा राज्यले संसदवाट अनुमोदन गरी अमेरिकी संविधानको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसबाट बनेको संविधान अमेरिकामा ८० औं पटक संशोधन भएर पनि हालसम्म चलिरहेको छ । यसरी संविधानसभाको ऐतिहासिक विकासको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
    यसै प्रक्रिया अन्तर्गत सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति पश्चात् सन् १७९१ मा संविधानसभाको निर्वाचन भई फ्रान्सको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिएको थियो । यसलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यको थालनी मानिएको छ ।
    संविधानसभाको ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया अन्तरगत करिव २२५ वर्षको अवधिभर संसारमा ४२ वटा देशमा संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गरेको इतिहास छ । जस्तो की अमेरिका (१७८७), फ्रान्स (१७९१), नर्वे (१८१४), अर्जेन्टीना (१८५३), अष्ट्रेलिया (१८९५), रुस (१९१७), जर्मनी (१९१८), लुथुआनिया (१९२०), आयरल्याण्ड (१९२२), सिरिया (१९३०), इटली (१९४६), भारत (१९४६), चीन (१९४६), पाकिस्तान (१९४६), न्यू फाइन्डल्याण्ड (१९४६), इजरायल (१९४८), टर्की (१९६१), बंगलादेश (१९७१), स्पेन (१९१७), नामिविया (१९९०), कोलम्विया (१९९२), इथियोपिया (१९९४), दक्षिण अफ्रिका (१९९४), क्यानडा (१९९६), पूर्वि टिमोर (२००१) नेपालमा २००८ अप्रिल (२०६४)मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर संविधान बनाउन सफल भएन । 

नेपालमा संविधानसभाको मागको प्रश्न ः
    विश्वका अन्य मुलुकहरुमा झै जहाँ संविधानसभाको माग र आवश्यकता उठान भएको थियो । नेपाल पनि एक विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानसभाको माग उठ्ने र उठाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको इतिहास छ । नेपालमा पनि संविधानसभाको माग र उठान कुन अवस्थामा र कुन वर्गले  अगाडि सा¥यो र यसको आवश्यकता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा स्थापित हुन् पुग्यो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गर्न जरुरी हुन्छ ।
    २००७ सालमा सम्पन्न जनक्रान्तिले १०४ वर्षे जहानिया निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पहिलो पटक प्रवेश ग¥यो । राणा, काँग्रेस र राजा समेतको सहभागितामा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताबाट संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिएको थियो । यो कार्य भारतिय विस्तारवादको योजना र मध्यस्तामा सम्पन्न गरिएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि जारी गरिएको अन्तरीम संविधान २००७ ले नै संविधानसभाको प्रावधान राखेको थियो । तत्कालिन राजा त्रिभुवन समेत संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर निर्वाचित नागरिक सरकारलाई सरकार हस्तान्तरण गरिने छ भन्ने घोषणा गरेका थिए । अतः संविधानसभाको माग २००७ सालमा नेपाली जनताले ऐजेन्डा होइन यो त भारतिय विस्तारवादले उठाइदिएको ऐजेन्डा हो । तर २०५२ साल पछाडि जनयुद्ध संचालन गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले जनस्तरबाट संविधानसभाको मागलाई अगाडि उठाएको हो र २०६२ मंसिर ७ गते ७ राजनीतिक दल र माओवादीका बिचमा १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात संविधानसभाको माग नेपाली जनताको र राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रिय ऐजेन्डाको रुपमा स्थापित हुन पुगेको हो जसको संक्षिप्त चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।
    त्यतिबेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बाल्यकालमा अवस्थामै थियो । काँग्रेस समेतको बुर्जुवा सुधारवादी एवं यथास्थितिवादी र पुनरुत्थानवादीहरूले संविधानसभाको मागलाई उठानएका थिए । भारतिय शासकहरूको सल्लाह र सुझावबाट संविधानसभाको एजेण्डालाई अगाडि सारिएको थियो । राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम हुन् सकेन र त्यही मौका छोपेर राजतन्त्रले आफ्नो अनुकुलतामा २०१५ सालमा संविधान जारी ग¥यो । दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिए । काँग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण ग¥यो । तर त्यही संविधानको धारा ५५ मा रहेको संकटकालिन अवस्थाको प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ‘कु’ गरी बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपदस्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरे । ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रीको अवधिभर संविधानसभाको एजेण्डा गुम्राहमा पर्न गयो । त्यस अवधिमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । जनताका सबै राजनीतिक अधिकारहरू निर्दलीय राजतन्त्रले तथा खोस्यो । 
    २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था फेरि पुनःस्थापना भयो । यो आन्दोलनले पनि राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकेन । देशमा थोरैमात्र राजनीतिक परिवर्तन भयो तर राजतन्त्र राख्ने सर्तमा काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले सम्झौता गरे ।  त्यही सम्झौताको आधारमा संविधानसभाको एजेण्डालाई पछाडी धकेलेर २०४७ कार्तिक २३ गते राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदिय संविधान जारी गरियो तर तत्कालिन नेकपा (मशाल) लगायतका केही क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्वीकार गरेनन् र कालो संविधानको संज्ञा दिंदै जलाए ।
    तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि संसदीय व्यवस्थाका विरूद्ध विद्रोह ग¥यो र जनयुद्धको थालनी ग¥यो । जनयुद्धको विकास प्रक्रियामा आधार इलाका, जनसत्ता, जनअदालत, जनसेना र जनसरकारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यायो । प्रतिक्रियावादी सत्ताका अंगहरू गाउँबाट भागेर जिल्ला सदरमुकामहरू र राजधानीमा खुम्चिन बाध्य भए । जनयुद्धलाई दमन गर्न पुरानो सत्ताले सेना परिचालन गरी संकटकालिन स्थितिको घोषणा ग¥यो । त्यसको परिणाम स्वरूप मुलुकको राजनीतिक अवस्था संकटग्रस्त बन्दै गयो र निकासका सबै ढोकाहरू बन्द भए । त्यही विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्ति संविधानसभालाई  बटम लाइन बनाएर जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)ले दुई–दुई पटकसम्म पुरानो राज्ससत्तासित वार्ता ग¥यो तर ती दुवै वार्तामा पुरानो राज्यसत्ताले संविधानसभालाई स्विकार नगरेपछि माओवादी पुनः जनयुद्धमा फर्कियो । स्मरणीय कुरा के छ भने २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरूलाई लत्याउँदै राजकीय सत्ताका सम्पूर्ण अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्यो । काँग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरू निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रबाट गलहत्याइएपछि ‘बगरमा फ्याँकिएको मुढो’ बन्नपुगे । संसदवादी दलहरूले गरेको सडक आन्दोलनप्रति जनताले विश्वास गर्न सकेनन् र आन्दोलनल सशक्त रूपमा उठ्न सकेन । दलका ठूला नेताहरू प्राय सबैलाई निरंकुश सत्ताले गिरफ्तार गरी जेल हाल्यो । राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन भएकाले संसदवादी र विद्रोही माओवादीबिच कार्यगत एकताको सम्भावना बढेर गयो । त्यसै क्रममा २०६२ असोज÷कार्तिकमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी)को चुनुवाङ् बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्कालिन कार्यदिशा पारित गर्दै निरंकुश राजतन्त्रका विरूद्ध संसदवादी राजनीतिक दलहरूसित कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने नीति पास ग¥यो । फलस्वरूप २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी दल र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । संसदवादी दलहरू पनि संविधानसभाबाट मुलुकको संकट समाधान गर्ने विषयमा सहमत हुन् पुगेपछि संविधानसभाको एजेण्डा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अनुमोदित भयो । फलस्वरूप १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोलन उठ्यो र सफल भयो । त्यसकै परिणाम स्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादी बीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता सम्पन्न भयो । २०६३ माघ १ गते त्यही सम्झौताको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । उक्त संविधानको दायराभित्र रहेर २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी सबै प्रक्रियाहरू पछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि थियो ।
    सबै राजनीतिक दलहरूले २ वर्षभित्र चालु शान्ति–प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगो लगाएर घोषित अवधिभित्र नयाँ संविधान घोषणा गरिसक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बिडम्वना साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको चँगुलमा फस्न पुगेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधान निर्माणका सबै कामहरूलाई बीच बाटोमै लथालिङ्ग पारे । चार वर्षको समय त्यतीकै खेर फाल्दै २०६९ जेठ १४ गते राती संविधानसभा जारी नगरेर यसको विघटन गरे । संविधानसभाका उपलब्धि र योगदानहरूलाई खरानीमा परिणत बनाएको तितो इतिहास मात्र बाँकी छ । अहिले उनै विदेशी प्रभुको निर्देशन र योजनामा आगामी मंसिर ४ गतेका लागि फेरि कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको ढ्वाङ फुकिरहेका छन् ।

संविधान सभाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ?
    संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयले विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा करिव २२५ वर्ष पारगरीसकेको छ । यो लामो अवधिभित्र विश्वका करिव ४२ देशहरूले संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाएको इतिहास छ । तर संविधानसभाबाट निर्माण गरिएका कुनै पनि संविधानले ति मुलुकहरूको आमुल परिवर्तनको खाका कोरेर र जनताको सेवा गरेको इतिहास छैन बरू बुर्जुवा, सुधारवादी एवं पुँजीवादी शक्तिहरूलाई मलजल गर्न बलियो बनायो । क्रान्तिकारीहरूलाई अलमल्याउने तथा जनताको आँखामा सुधारको छारो हाल्नेशिवाय अन्य कुनै क्रान्तिकारी फड्को मार्ने कार्य गरेको इतिहास छैन ।
    संविधानसभालाई बुर्जुवा सुधारवादी एवं पुँजीपती वर्गले नै प्रयोग र उपयोग गर्दै ल्याएको छ । पछिल्लो अवधिमा यसमा सबैखाले संशोधनवादीहरूलाई पनि सामेल गराइएको छ । यस प्रक्रियाले बुर्जुवा पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी दलालहरूलाई बलियो तुल्याउने थप आधार बन्न पुगेको छ संविधानसभा । क्रान्तिलाई अलमल्याउने र रोक्ने साधनको रूपमा पनि बुर्जुवा पुँजीपतीवर्गले संविधानसभालाई एक भरपर्दो साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै ल्याएका छन् । तसर्थ संविधानसभाले सर्वहारा श्रमजिवी जनसमुदायको नभएर बुर्जुवा पुँजीपति वर्ग, सुधारवादी तथा यथास्थितिवादी एवं संशोधनवादीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पक्षपोषण गर्दै आइरहेको छ । हामी क्रान्तिकारीहरूले यही स्तरमा बुझ्नुपर्दछ । संविधानसभालाई कतिपय सवालमा क्रान्तिको हितमा क्रान्तिकारीहरूले उपयोग, प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र निरपेक्ष ढंगले हेरिनु हुँदैन । नेपालमा माओवादीहरूले क्रान्तिकै हितमा उपयोग र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्दै आएको कुरा हो । यो भन्दा बढी सोचियो भने हामी माओवादीहरू पनि संसदवाद, संविधानवाद र सुधारवादमा फस्ने खतरा हुन्छ ।

क्रान्तिकारीहरूको संविधानसभामा प्रतिको दृष्टिकोण ः
   
    सन् १९१७ मा रुसमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । त्यस निर्वाचनमा रसियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेविक)ले भाग लिएको थियो । तर बोलसेविकले पराजय बेहोर्नु परेको थियो । बोल्सेविकहरूले नगन्य संख्यामा मात्र जीत हासिल गरेका थिए । बुर्जुवा सुधारवादी तथा संशोधनवादी मेन्सेविकहरू र जारशाहका पक्षधरहरूले जीत हासिल गरेका थिए । सन् १९१७ अक्टोवर २५ मा महान् रूसी अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यसपछि लेनिनले संविधानसभालाई च्यातचुत पारेर फँयाकिदिनुभएको थियो । त्यसपछि छुट्टै आयोग बनाएर नयाँ संविधान निर्माण गरिएको थियो । लेनिनले संविधानसभामा मजदुर र किसानहरूको पहुँच नपुग्ने भएकाले संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसकेको संश्लेषण गर्नु भएको थियो ।
    चीनमा सन् १९४६ मा प्रतिक्रियावादी सत्ताले संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । त्यसमा चिनीयाँ कम्युनिस्टहरूले भाग लिएनन् बरु क्रान्तिलाई भीषण रूपमा अगाडि बढाए र सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । नयाँजनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । सन् १९५४ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान घोषणा गरियो र कमरेड माओलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्राध्यक्षमा नियुक्त गरियो ।
    यसरी क्रान्तिकारीहरूले संविधानसभा मार्फत् जनताको क्रान्तिकारी संविधान कँहि पनि निर्माण गरेका छैनन् । लेनिनले रूसमा पहिले प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुभयो । त्यसले जनताको पक्षमा राम्रो परिणाम नदिने ठहरमा पुगेपछि त्यसलाई च्यातेर फ्याँक्नुभयो । नेपालमा माओवादीले क्रान्तिलाई सहयोग पुग्नेगरी संविधानसभालाई उपयोग गर्ने नीति लिएर २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । त्यसबाट सबैभन्दा बढि सिट पनि प्राप्त गर्न सफल भयो तर माओवादीभित्रको एउटा हिस्सा नवसंशोधनवादमा पतन भएर प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा हामफाल्यो र उसैले संविधानसभाको विघटन गरायो ।

नेपालको पहिलो संविधानसभाको अवसान हुनुको कारण ः

    संविधानसभामा दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर ठूलो पार्टी भएको थियो । जसमा ६२ प्रतिशत कम्युनिस्टहरूको उपस्थित भएपनि लेनिनले भन्नुभएझैं वास्तवमा नेपालको संविधानसभामा मजदूर र किसानहरूको उपस्थिति कमजोर थियो । त्यसकारण संविधानसभाको अवशान हुन् पुग्यो । दोस्रोमा के हो भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू नेपालमा क्रान्तिकारी जनताले विजय प्राप्त गरेको देख्न चाहँदैनन् । नेपालमा चलिरहेको क्रान्तिलाई रोक्न र समाप्त पार्न साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालका दलालहरूलाई ठूलो भौतिक, सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए तरपनि क्रान्तिको रथलाई रोक्न सकेनन् । तर संविधानसभामा प्रमुख उपस्थितिमा रहेको एमाओवादी भित्रकै एउटा हिस्सा नवसंशोधनवादमा पतन भएर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको दलाल बन्न पुगेपछि उसलाई नै प्रयोग गरेर संविधानसभाको विर्सजन गरिएको थियो । संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचना गरिने, संघीय गणतन्त्रतात्मक राज्यको निर्माण गर्ने, जातीय–क्षेत्रीय–लिङ्गिय र वर्गिय अन्र्तविरोधहरूलाई हल गरेर मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम गरिने  र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गरिने भन्ने थियो । नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरू साकार हुँदै जाने खाका त्यस संविधानले कोर्ने कुरा निश्चित भएकाले अन्तिममा नेपाली जनता र राष्ट्रको बृहत्तर प्रगतिको हितमा संविधान बन्ने सुनिश्चित भए पछि संविधानसभालाई आफ्ना दलालहरू तयार पारेर उनीहरूद्वारा दुःखद अवशान गराइएको थियो । हामी क्रान्तिकारीहरूले यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानसभाप्रति माओवादीको दृष्टिकोण ः
    हामीलाई थाह छ २००७ सालदेखि नेपाली जनताले उठाउँदै आएको मागलाई जनयुद्धको प्रक्रियादेखि नै माओवादीले मुत्र्तिकृत गर्दै राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा स्थापित गराएको हो । माओवादीले संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिको लागि एउटा प्रारम्भिक साधनको रूपमा मात्र उपयोग गर्न चाहन्छ । संविधानसभा मार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु पनि नेपाली क्रान्तिकै कार्यनीति अन्तर्गत पर्दछ ।
    अहिले जनयुद्ध लडेर आएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा–माओवादीसित भएकोले संविधानसभाका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै एक पटक संविधानसभालाई क्रान्तिकारी ढंगले उपयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्ने कि यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वभाविक हुन्छ ।
    यहाँ सोचनिय कुरा के छ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम सवरूप २०६४ सालमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । चार वर्षसम्मको अवधिमा संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान बन्ने आशा र अपेक्षा सबैतिर गरिएको थियो तर अन्ततः भट्टराई सरकारद्वारा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको विघटन गराइयो ।
    एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको हैसियतले हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीले अहिले घोषणा गरिएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रश्नलाई कसरी ग्रहण गर्ने ? अतः हामीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ । उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि हामीले जनवादी तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा प्रवेश गर्न जरूरी हुन्छ । विश्वमा जनवादी क्रान्ति दुइवटा परिवेशमा सम्पन्न भएको पाइन्छ । पहिलो, सामन्तवादी मुलुकहरूमा सामन्तवादको विरोधमा पुँजीपतीवर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्ति जस्तो सन् १७८९ मा सम्पन्न फ्रान्सीसी राज्य क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ । यस खालका क्रान्तिहरू इङ्ल्याण्ड, जर्मनी, इटली जस्ता मुलुकहरूमा सम्पन्न भएका थिए ।
    दोस्रो, अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशीक मुलुकहरूमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति । यस प्रकारका जनवादी क्रान्तिहरू चीन, भियतनाम लगायतका एसियाली देशहरूमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो प्रकारका जनवादी क्रान्तिलाई पुरानो खाले जनवादी क्रान्ति भनिन्छ र दोस्रोलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्छ । पहिलो अवधिमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति कतिपय मुलुकहरूमा सफल भएका पाइन्छन् तर यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यस प्रकारका संविधानसभाहरू विशुद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले मात्र सम्पन्न भएका उदाहरणहरू अपवादका रूपमा पाइन्छन् । त्यसैले सन् १८४८ मा जर्मनीको फ्रैङकफ्रोर्टसभाको समिक्षा गर्दैै कार्ल माक्र्सले क्रान्ति पश्चात निर्मित हुने कुनै पनि अस्थायी राज्य सत्ताका लागि शक्तिशाली अधिनायकत्व र संगिनको भूमिका अपरिहार्य हुने कुरा बताउनुभएको थियो । लेनिनले पनि रुसमा संविधानसभाको उल्लेख गर्दा माथिबाट सरकारमा हस्तक्षेप र तलबाट सडकमा जनताद्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुनेकुरा बताउनुभएको थियो ।
    जहाँसम्म दोस्रो परिवेशमा सम्पन्न जनवादी क्रान्तिकोे कुरा त्यसबाट सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण पाइँदैन । सन् १९१७ मा रूसमा समाजवादी क्रान्ति पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि त्यसबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा भंग गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । ठीक यहि रूपमा लेनिनले भन्नु भएको थियोः– ‘संविधानसभा सम्बन्धि प्रश्नबारे औपचारिक, कानुनी दृष्ट्रिकोणका आधारमा बुर्जुवा जनवादको घेराभित्र वर्गसङ्घर्ष तथा गृहयुद्धलाई ध्यानमा नराखिकन विचार गर्नुको कुनैपनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयत्न सर्वहारावर्गको हेतुका साथ विश्वासघात र बुर्जुवा विश्वदृष्ट्रिकोण अवलम्बन गर्नु हो ।’ (संविधानसभाबारे थेसिस लेनिन डिसेम्वर १९१७) माक्र्स र लेनिनका यी भनाइहरूबाट हामीले ठूलो शिक्षा ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
    नेपालमा संविधानसभाको चर्चा गर्दा २००७ सालबाट सुरु भएको हो । त्यो बेला संविधानसभाको नारा कुनै खास आन्दोलनकारी शक्तिका तर्फबाट होइन, भारतिय विस्तारवादी शाषकवर्गका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयनमा राजनीतिक पार्टीहरूबाट ध्यान नदिइएको भएतापनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संविधानसभा नारा दिने काम भने हुँदैआयो । अन्तमा नेकपा (माओवादी) द्वारा जनयुद्धको प्रक्रियामा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यनीतिक रूपमा संविधानसभाको नारा अगाडि सारिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो र पार्टीले अग्रता पनि हासिल ग¥यो । संविधानसभामा अग्रगामी र पश्चगामी धाराका बीचमा भीषण संघर्ष चल्यो । यस प्रक्रियामा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति र देश भित्रका दलाल राजनीतिक शक्तिका बीचको षडयन्त्रमुलक गठबन्धनको परिणाम बमोजिम यो भंग हुन् पुग्यो । कतिपय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्र तथा विस्तारवाद र नेपालका दलाल राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको मिलेमतोमा गराइएको यस घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा थप खतराको संकेत गरेको छ । दोस्रो नवसंशोधनवादी समूहद्वारा वर्गदुश्मनहरूसीत आत्मसर्मपण गरेपनि त्यो समूहसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउँदै नेकपा–माओवादी सशक्त रूपमा प्रस्तुत भयो । तेस्रो, यस परिघटनाबाट एकातिर संसदीय बहुदलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धालाई निर्विकल्प बताउने, शक्ति पृथकीकरणको बखान गरेर कहिल्यै नथाक्ने, तथा स्वतन्त्र न्यायपालीकाको राग अलाप्ने यथास्थितिवादी दलाल राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुन् गएको छ । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाको  असफलता तथा असान्दर्भिकताको सट्टा नयाँजनवादी राज्यसत्ता आवश्यक बन्न गएको कुराको थप पुष्टि भएको छ ।
    संविधानसभाको निर्वाचन प्रसङ्ग र त्यससित जोडिएका विविध प्रश्नहरूको जुन चर्चा गरियो यसमा विद्यमान वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पश्चगामी र अग्रगामी धाराका बीचको भिषण अन्तरविरोध अभिव्यक्त भएको छ । जनयुद्धको प्रक्रियामा पार्टीले संविधानसभालाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रको एक महत्वपूर्ण कार्यनीतिका रूपमा विकसित गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यो आज ध्वस्त भएको छ । अब नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यबारे गम्भीर प्रकारका आशंकाहरू पैदा भएका छन् । तीनको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । एकातिर पश्चगामी, यथास्थितिवादी एवं अवसरवादीहरू संविधानसभाको पक्षधर बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन् भने अर्कोतिर क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा अग्रगामी शक्तिहरूले त्यस प्रकारको संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको तर्क पेशगर्दै आएका छन् । कुनैपनि कार्यनीति निरपेक्ष रूपमा सदाका लागि स्थिर रहन सक्दैन त्यो देश काल तथा परिस्थिति सापेक्ष हुनुपर्दछ । माक्र्सवादी मान्यता अनुसार क्षण–क्षणमा बदलिन सक्छ । हामीले संविधानसभाको कार्यनीतिलाई पनि यसरी नै लिनुपर्दछ । क्रान्तिकारीका लागि संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यलाई मुलतः तीन प्रकारका मापदण्डद्वारा पुष्टि गर्न सक्नुर्पछ । पहिलो, हाम्रो पार्टीद्वारा प्रस्तुत २०६९ चैत १ गतेको आदेशको खारेजी लगायतका मागहरूको परिपूर्ति गरिनुपर्ने, दोस्रो, संविधानसभा मार्फत् जनताको संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन मार्फत् त्यसप्रकारका मापदण्डहरूका परिपूर्ति हुने कुनै पनि संभावना देखिदैन । यस स्थितिमा कार्यनीतिका रूपमा अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले अब हामी यस संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने होइन यसको बहिष्कारको मात्र औचित्य छैन । यसलाई ध्वस्त पार्ने कार्यनीतिकसाथ चार तयारीलाई पुरा गर्दै आम पार्टी, संगठन र मोर्चाहरूलाई चुनाव विथोल्न सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गर्नेगरि संगठन र संघर्षका कामलाई व्यवस्थित रूपले अगाडी बढाउनुको विकल्प हाम्रो सामु छैन ।
सारांश ः   

६४ वर्षको लामो जनवादी क्रान्तिको इतिहासमा नेपाली जनताले एकपछि अर्को धोका खाँदै र प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको शिकार बन्दै आउनुपरेको छ । हरेक आन्दोलन वा क्रान्ति जव उत्कर्षको सन्निकट पुग्दछ । त्यो बेला प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा सम्झौताका भ्रम र षडयन्त्रका जालहरू फ्याँकने र आन्दोलनकारीहरूलाई त्यसमा फसाउने काम हुँदैआएको छ । २००७, २०१५, २०३५÷३६, २०४६, २०६२÷६३ र संविधानसभाको निर्वाचन यसका उदाहरण हुन् ।
    नेपाली जनतालाई आफ्नो हात र नियन्त्रणबाट गुमाइसकेको संविधानसभा निर्वाचनको महाजाल फ्याँकेर फेरि पनि झुक्याउने षडयन्त्र भइरहेको छ । हामी यस प्रकारका षड्यन्त्र र तिकडमप्रति सर्तक रहन र षडयन्त्रका जालहरूलाई च्यातचुत पार्दै अगाडी बढ्न जरूरी छ ।
    आज एकातिर नेपाली क्रान्तिका सामु गम्भीर प्रकारका चुनौतिहरू खडा भएका छन् भने अर्कोतिर महान् सम्भावनाहरू पनि उपस्थित छन् । यस प्रकारको स्थितिमा अब हामी कठिन चुनौतिहरूको सामना गर्दै महान् संभावनाहरूको सदुपयोग गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेर मात्र हामी घोषित लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । 
हामीले कथित संविधानसभाको निर्वाचनलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै तयारीका निम्ति कार्यनीति कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ तर संसदवादी राजनैतिक दलहरुले जसरी संविधानसभालाई नेपाललाई सिकिमिकरण गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी त्यसलाई सशक्तरुपले विरोध गर्छौँ र जबरजस्त निर्वाचन सम्पन्न गर्ने षडन्यत्र जारी राखेमा यसको वहिस्कार मात्र होइन ध्वस्तै पार्नुको विकल्प छैन ।  
स्थान ः मनमैँजु – ८ जरंखु, काठमाण्डौ