आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय स्वाधीनता

साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका सामु राष्ट्रिय रूपमा आत्मसमर्पण गरेर तिनै वैदेशिक महा प्रभुहरूको इशारा र निर्देशनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जन निर्वाचित एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) को सरकारलाई ढालेर भारतीय विस्तारवादको दलाल नेपाली काँग्रेस लगायत देशिय दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको पिठ्युँमा बुईं चढेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद र नवसंशोधनवादमा पतन भई सकेको ने.क.पा.(एमाले) को नेतृत्वमा कठपुतली सरकार बने पश्चात नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पर्न पुगेको छ । र, नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै ठूलो आँच पुग्न गएको छ । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका इमान्दार नेपाली दलालहरू नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा.(एमाले) को मिलेमतोमा २२ दलीय दक्षिणपन्थी गठबन्धनले नेपाली धर्तीमा सबैभन्दा बढी नेपाली जनताको जनमतको भूभाग ओगटेको र संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभामा सबैभन्दा बढी सिटहरू जित्न सफल भएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन पुगेको एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) लाई चारैतिरबाट घेरा हालेर एक्ल्याउने र उनका वैदेशिक प्रभुहरूको इच्छा र योजनाहरू नेपालमा कार्यन्वयन गर्न लगाएर एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) लाई समाप्त पार्न एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने र शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने र नयाँ संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई पुनः अन्धकारतिर धकेल्न २२ दलीय दक्षिणपन्थी गठबन्धन एकजुट हुन पुगेपछि नेपालको राष्ट्रियता र इतिहासमै सबैभन्दा बढी खतरको डिलमा उभिन पुगेको छ ।
सन् १८१६ मार्च ३ तारिखभन्दा पहिले नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधिन राष्ट्रको रूपमा बाँचेको थियो । तर तत्कालीन समयमा सामन्ती शाह वंशीय राजतन्त्रको नाइके राजा गिर्वाणयुद्ध शाहले इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारकासामु आत्मसमर्पण गरेर सन् १८१६ मार्च ३ तारिखका दिन अपमानजनक एवम् राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेपश्चात नेपाल अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश गर्न बाध्य भयो र अहिलेसम्म पनि नेपाल राष्ट्र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहँदै आएको छ । सन् १९३० को दशकदेखि नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती अवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिन वाध्य भएको हो अहिलेसम्म पनि नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा कायमै छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र नेपालीलाई अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरि एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्ने छ ।
राष्ट्रघाती सुगौली सन्धी सम्पन्न भएदेखि यता करिब १९३ वर्षसम्म शाषण गर्दै आएका शाषक वर्गहरूले सँधै आत्मसमर्पणवादी नीति अँगीकार गर्दै आए । १०४ वर्षे जहानीयाँ शाषण होस् या ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको तानाशाही एवम् फाँशिष्ट तानाशाही पञ्चायती शाषकहरू वा पूराना संसदवादी राजनीतिक दलहरू सबैले सँधै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्वन गर्दै मात्र आएनन् की नेपाल राष्ट्रलाई समेत वैदेशिक शक्तिहरूको ढुकुटीको रूपमा सँधै बन्धकीको रूपमा राख्दै आए तर २१ औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै नेपाली धर्ती र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन विश्व भूमण्डलमा र विश्व राजनीतिको इतिहासमा समेत गौरवपूर्ण इतिहास निर्र्माण गर्न सफल भएको एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) पार्टी मात्रै त्यस्तो राजनीतिक शक्तिका रूपमा खडा भयो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका सामु रतिभर नझुकेर आफ्नो बहुमतको सरकारबाट समेत ओर्लेर नेपाली जनताको बिचमा झर्ने आँट ग¥यो । इतिहासलाई फर्केर वस्तुवादी ढँगले हेर्न र संश्लेषण गर्ने हो भने कुनैपनि रूप र रंगका वैदेशिक प्रभुहरूका सामु नझुकेर सँधै आफ्नो शीर ठाडो पार्दै राष्ट्रको पहरेदार शक्तिको रूपमा खडा हुन पुगेको पार्टी एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) मात्र हो ।
नेपाल सरकार र भारतीय शासक वर्गबिच सम्पन्न सन् १९५० को राष्ट्रघाती एवम् अपमानजनक सन्धी पश्चात नेपाल झनै अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको घेरावन्दीमा कैद हुन पुग्यो । नेपाली काँग्रेस सत्तामा आसीन रहेकै अवस्थामा वि.सं. २०११ सालमा नेपाल र भारतका बिचमा कोशी सम्झौता सम्पन्न भयो भने वि.सं. २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता सम्पन्न गरेर नेपाली काँग्रेसले कोशी नदी र गण्डकी नदी भारतीय शासक वर्गलाई बेच्यो । ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको निर्दलीय, निरंकुश र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले एकातिर मण्डले राष्ट्रवादको डम्फु बजाउने अर्कोतिर सन् १९५४–१९५६ मा र सन् १९६६ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर साथै सन् १९६२ मा सुदूर पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सशस्त्र सेनालाई तैनाथ गर्न दिने सहमति कायम गरेर नेपाली धर्तीमाथि भारतीय विस्तारवादका सैनिक बुटले कुचल्ने काममात्र गरेनन् कि नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतामाधि बलात्कार काम ग¥यो ।
२०४६ सालको संयुक्त जन आन्दोलनले ३० वर्ष निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सिमित प्रजातन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात सत्तासीन हुन पुगेको भारतीय विस्तारवादको पूरानै दलाल नेपाली काँग्रेस र भारतीय विस्तारवादको नयाँ दलाल ने.क.पा.(एमाले) मिलेर वि.सं. २०५३ साल असोज ४ गते संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरि भारतीय विस्तारवादसँग राष्ट्रवघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गरेर आफ्नो राष्ट्रघाती एवम् जनघाती अनुहार राम्ररी उदाँगो पारेको इतिहास त्यति पूरानो भैसकेको थिएन र नेपाली जनतामाथि लागेको घाउ निको हुन नपाउँदै अहिले उनै भारतीय दलालहरू एमाले–काँग्रसले आकाशवानीको तालमा कठपुतली सरकार निर्माण गरेर आफ्ना प्रभुहरूको इच्छा पूरा गरिदिन जुन दाङ, बारा लगायत देशका करिब ६२ स्थानहरूमा सिमा अतिक्रमण गर्दासम्म पनि वर्तमान कठपुतली सरकार भारतीय शासक वर्गका सामु एक शब्द पनि बोल्न सकेन उल्टै पराष्ट्र मन्त्रि सुजाता कोईरालाले नेपाल र भारत वीच सिमा समस्या छैन भनेर बोल्नुले पनि वर्तमान कठपुतली सत्ताधरीहरूको राष्ट्रघात र राष्ट्रविरोधी चरित्र नराम्ररी उदाङ्गो भएको छ । र आत्मसमर्पणवादीहरूले चाकडी पटकाउँदै भारतबाट हतियार झिकाएर राष्ट्रियताको पहरेदार, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बनिसकेको र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन पुगेको, नेपाली जनताको एकमात्र भरोसायोग्य पार्टी एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) लाई तह लगाएर मुलुकलाई जबरजस्त गृहयुद्धमा धकेल्ने योजनमा तल्लिन हुन पुग्यो ।
नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न, चालु शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र जनसंविधान निर्माण गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि टेक्दै महान् जनविद्रोह मार्पmत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि नेपाललाई एक स्वतन्त्र एवम् स्वाधिन राष्ट्रको रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउने उद्धेश्यकासाथ एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले तेस्रो जनआन्दोलन जुन उचाईकासाथ सञ्चालन गर्दैछ त्यसले कठपुतली सरकारको छत्रछायाँमा हुर्किरहेका राष्ट्रघाती तथा जनघाती साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरूलाई पराजित गरेर स्वतन्त्र र स्वाधीनताको राष्ट्रियताको झण्डा सगरमाथाको चुचुरोमा गाड्ने कुरा सुनिश्चित भइसकेको छ ।
यसलाई सफलतामा पु¥याउनका निम्ति सम्पुर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तीहरूले शान्ती, संविधान, नागरीक सर्वोच्वता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्टिय संयुक्त सरकारको निम्ति सदन र सडकको एकिीकृत आन्दोलन सन्चालन गर्नु अनिवार्य सर्त बन्न पुगेको छ । यो लक्ष्य पुरा हुन नदिनका लागि सम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको ग्राइनडिजाइन र निर्देशनमा २२ दलीय दक्षिणपनिथ गठबन्धनले मोर्चा वन्दी गरेर चारैतिरबाट घेरा हालीरहेको छ । भारतीय विस्तारवादका युवा दलालर्, र’ का नेपाली एजेण्ड एंव साउथ बलकका नेपाली डिजाईनर वर्तमान नेपाल सरकारका प्रबक्ता एंव सुचना तथा संचार मन्त्रि शंखर पोख्रेलले माओवादीले संचालन गरेको सडक र सदनको आन्दोलनले यो सरकारलाई गिराउन सक्तैन भन्ने अभिव्यक्तिलार्ई र’ र साउथ बलकको निर्देशनकारूपमा लिन सकिन्छ ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू एंव देशीय दक्षिणपन्थि र यथास्थितिवादीहरूले संविधान सभाको चुनाव भन्दा पहिले माओवादी झिनो शक्तिको रूपमा मात्र आउँछ भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर संविधानसभाको चुनाबबाट माओवादी मुलुकको सबै भन्दा ठुलो दलको रूपमा उपस्थित हुन पुगे पछि उनिहरू छाङ्गाबाट खसेझै हुन पुगे । पहिले त उनिहरूले सत्ता छोड्न मानेका थिएनन् । पछीस्थितिको बाध्यतावस सत्ता छोडेपछि एमाले, फोरम, सदभावना सहितको संलग्तामा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठा भयो । माओवादीले सरकार चलाउने अवस्था बनेपछि देशि विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूई सैह्य भएको थिएन । २०३४ सालको जनमत संग्रहलाई बहिस्कार गरेर पञ्चायतलाई जिताउ सहयोग पु¥याएको, २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात संबैधानिक राजतन्त्र लाई स्वीकार्न पुगेको र २०५३ सालमा भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमर्पण गरेर महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर भारतीय विस्तारवादको दलाल बन्दै आएको नेकपा एमालेलाई प्रयोग गरेर माओवादीलाई सत्ताच्युत गराउन चाहिरहेको थिए देशि विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले २०६५ फाल्गुन ५–१० मा नेकपा (एमाले) को आठौ महाधिबेशनबाट के. पी. शर्मा गुटलाई विजय गराएर साउथ ब्लकले उक्त योजना कार्यान्वन गराउन चाहेको थियो । तर के. पी. ओली गुटको पराजयपछी त्यो योजना पछि धकेलियो । त्यस पछि पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, एमाले नेता के. पी.शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ दिल्लीमा पुगेर एउटै ठाउँमा बसेर माओवादीलाई सत्ताबाट हटाउन एमालेलाई अघि सार्ने ग्राइनडिजाइन (प्रमुख योजना) बन्यो । त्यही ग्राइनडिजाइनलाई कार्यान्वयन गराउने उदेश्यले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निर्देशन मा प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवालको प्रकरणलाई सरकारलाई गिराएर नेकपा (एमाले) का वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार बन्यो । र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको इसारा र निर्देशनमा उनिहरूकै इच्छा बमोजिम चल्ने भएकोले माकुनेको सरकारलाई कठपुतली सरकार भनिएको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरूलाई नेपाली जनताले परास्त नगरेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।
नौ महिने नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको सरकार वाहेक सन् १८१६ मार्च ३ तारिखमा सम्पन्न राष्ट्रघाती सगौली सन्धि देखि यता आएर आजसम्मका शासक वर्गहरूले भारतीय बिस्तारवादका सामु घुडा टेकेर आत्मसमर्पण गर्दै आइरहेका छन् र नेपालका नदीनाला र प्राकृतिक साधन–स्रोत हरू भारतलाई विक्री बितरण गर्दै होइन राष्ट्रियतालाई समेत बन्धकीमा राख्र्दै आएका छन्, आजैदेखि भारतको भ्रमण हुन गइरहेको भारतको भ्रमणमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी एवम् कठपुतली सरकारका प्रधान मन्त्री माधब कुमार नेपालको जम्बो टोलीले पनि विगतका शासकहरूले गरे झै भारतीय शासक वर्ग संग गोप्पे राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता गरेर फर्कन सक्छन् । यसबिषयमा आमस्वाविमानी नेपाली जन्ता र देशभक्त तथा जनवादी एवम् गनतान्त्रीक सक्तिहरू समयमै सचेत भएर एसको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्र, राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको निम्ति आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ र एमाले भित्र रहेका क्रान्तिकारीहरूले पनि अब ठोसप्रस्थितिको मुल्याङ्कन गर्दै एकिकृत नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरीरहेका चालु क्रान्तिकारी ध्रुविकरणको यस महान् अभियानमा लाम बध्द्व हुन ढिला गर्न नहुने बेला आइसकेको छ ।