राष्ट्रघातको पराकाष्ठा ः बिप्पादेखि सुपुर्दगीसम्म

१. विषयारम्भ
सन् १८१६ मार्च ३ तारिखसम्म नेपाल एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र थियो तर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारका बिच सन् १८१६ मार्च ३ तारिखका दिन जुन राष्ट्रघाती र अपमानजनक सुगौली सन्धि भयो, त्यो दिन नेपाल एउटा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश ग¥यो । उक्त राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि भएको आज १९६ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यति लामो अवधिभित्र नेपालका शासकहरूले मुलुकलाई त्यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरी एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाल निमार्ण गर्नुको सट्टा ती कायर राट्रघाती शासकहरूले विभिन्न कालखण्डमा सन् १९५० को राट्रघाती तथा अपमानजनक सन्धि, त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, शान्ति, सेना र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता, व्यापार तथा पारवहन र वाणिज्य सम्झौता, टनकपुर सन्धि र महाकाली सन्धि जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग गरेर नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहन वाध्य तुल्याए । त्यति मात्र होइन, भारतीय विस्तारवादी शासकले पशुपतिनगर, मानेभञ्ज्याङ, सुस्ता महेशपुर, कोइलावास लगायतका करिब ६६ स्थानहरूमा सीमा अतिक्रमण गर्दा र खुर्दलोटन, लक्ष्मीपुर लगायत दर्जनौँ नदीनालाहरूमा भारतीय शासकले एकपक्षीय रूपले बाँध बाँधेर नेपालको भु–भाग डुबानमा पर्दासम्म र करिब ८० वटा जङ्गेपिलरहरू भारतीय पक्षबाट भत्काइदिँदासम्म त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय युद्ध लड्ने त कुरै भएन, ती कायर शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा राखिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूमा गुलामी र दलाली गर्ने मामिलामा कुनै कमी आएन र परिवर्तन भएन, बरु त्यो बढोत्तरी हुँदै आयो ।
पहिलेदेखि भारतीय विस्तारवादको चर्को विरोध गर्ने र २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध थाल्नुपूर्व सरकारलाई ४० सुत्रीय मागपत्र बुझाउँदा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपको चर्को विरोध, असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूको खारेजी हुनुपर्ने बुँदा राख्ने र दस बर्से महान् जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्नै लागेको बेला २०६१÷२०६२ सालतिर भारतीय विस्तारवादी शासकका विरुद्ध फौजी लडाइँ लड्ने भन्दै नेपाली जनतालाई सुरुङ खन्न लगाउने र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विशेषगरी ९ महिने सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनेक्रममा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘विदेशी प्रभुहरूका सामु कहिल्यै नझुक्ने हुङ्कार’ गरेका थिए । २०६६ पुस ७ गते नयाँ बानेश्वरको एक विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विस्तारका विरुद्ध जोडदार रूपले गर्जेका थिए तर तिनै भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध चर्को रूपले पछिल्लो अवधिमा देखापरेका ए–माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टरार्ईले सरकारमा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका निम्ति कहिले सिङ्गापुर त कहिले मलेसियामा जाने र कहिले सिलगुडीको गोप्य भ्रमण गर्ने र भारतीय गुप्तचर विभागसँग गोप्य सम्झौता गर्दै हिँड्ने र भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग बिप्पादेखि सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता गर्ने र नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलहरू भारतीय विस्तारवादी शासकलाई बेच्ने प्रयत्न गर्नेसम्मका जुन हर्कतहरू भए, यसले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । एक पटक नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रिय युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निमार्ण हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्राप्ति र साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरूको हस्तक्षेप र आक्रमणलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नका निम्ति राष्ट्रिय युद्धमा नेपाली जनता लामबद्ध बन्नैपर्ने स्थिति निर्माण भइरहेको छ र त्यही नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको राष्ट्रिय युद्धले मात्रै यो तमामखाले राष्ट्रघाती गद्दारहरूलाई नेपाली धर्तीबाट सदाको लागि अन्त्य गर्न सकिनेछ । यिनै विषयमा अब महान् बहस र छलफललाई आरम्भ गर्न आवाश्यक छ ।

२. किन गरिन्छ राष्ट्रघात
भारतीय साम्राज्यवादको निर्देशनमा र योजनामा जङ्गबहादुर राणाले सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन राति १० बजे कोतपर्व मच्याई स्वयम्लाई सर्वेसर्वा तुल्याएको थियो । देशभक्त भारदार मात्र होइन, राजतन्त्रलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सैनिक ढर्राको जहानियाँ शासन लादी उसले ब्रिटिस सरकारलाई सोधेर नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो निरङ्कुश शासनको पुर्वाधार तयार पारेको थियो । रूपमा जे भए तापनि सारमा राणा शासन ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परालम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्ययन्त्र र सेना उसकै इसारामा चल्ने भरौटे अङ्ग थिए ।
यहाँसम्म कि आफ्नो निरङ्कुश सत्ता टिकाउनको निम्ति जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५७ को भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा सेना पठाएको थियो । त्यसपछि पहिो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८), दोश्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) मा मात्र होइन कास्मिर सङकट र हैदरावाद (सन् १९४८) जस्ता ब्रिटिस–भारत एवम् स्वतन्त्र भारतमा उठेका आन्तरिक एवम् बाहिरी सङ्कट टार्नमा उसले मन, वचन र कर्मले नेपाली साधन–श्रोत मात्र होइन, सेना समेत समर्पण गरेको थियो ।
यसरी सत्तामा पुग्नका लागि र आफ्नो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी सत्ता टिकाइराख्नको निम्ति जङ्गबहादुर राणा र उसका सेनाले ब्रिटिस–भारत साम्राज्यवादको दलालको सीमा समेत नाघेका थिए । सारमा जे भए तापनि राणा शासकहरू ब्रिटिस दलाल बाहेक अरू थिएनन् । त्यसैले साम्यवादका प्रवर्तक वैज्ञानिक कार्ल माक्र्सले जङ्गबहादुर राणालाई ‘ब्रिटिस कुकुर’ को संज्ञा दिएका थिए । यसरी सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनको निम्ति साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सबैखाले वैदेशिक महाप्रभुहरूको दलाली गर्ने कार्यको थालनी जङ्गबहादुर राणाले सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको राति १० बजे कोतपर्व मच्चाई स्वयम्लाई सर्वेसर्वा तुल्याएर भएको थियो । हालसम्म पनि नेपालको शासकहरूले जङ्गबहादुर राणाले थालनी गरेको परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएका छन् ।
१०४ बर्से राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाली जनताबाट व्यापक विरोध हुन थालेपछि आफ्नो मक्खिएको राणा शासनलाई टिकाउनका निम्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन भारतसँग नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नाम दिएको असमान तथा अपमानजनक सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गरेर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई खुसी तुल्याएको थियो ।
२००७ साल फागुन ४ गतेको राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताद्वारा भारतीय विस्तारवादले राणा शासकद्वारा कठपुतली बनाइएका राजा त्रिभुवनलाई स्थापित गराइदिएकोले २००७ सालपछि राजा त्रिभुवनले भारत उत्तरप्रदेशका तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई आफ्नो पिएको रूपमा राखिदिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले सत्ता पु¥याइदिएकोले त्यसको नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा नेपालस्थित भारतीय राजदुतलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरेका थिए । यसमार्फत् नेपालको राजनीतिको समग्र रिपोर्टिङ भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । यो परम्परा टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालसम्म कायमै थियो ।
त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपालको ललितपुरको
(त्यतिबेला जिल्लाको व्यवस्था थिएन) ज्वाउलाखेलमा भारत सरकारले एक भारतीय सैनिक ढुकुटी तैनाथ गरिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला हप्ताको एकपटक अनिवार्य रूपमा त्यो सैनिक टुकडीलाई नेपालको समग्र रिपोर्टिङ गर्न ज्वाउलाखेल जाने गर्थे ।
सत्ता टिकाउनकै निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले २०११ वैशाख १२ अर्थात् २५ अप्रिल १९५४ मा भारत सरकारसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्याउन भारतीय विस्तारवादले सहयोग गरे वापत नेपाली काङ्ग्रेसको विपी कोइराला सरकारले २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बेलुका भारतसँग राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता सम्पन्न गरिदिएको थियो ।
राजा महेन्द्रले २०१९ साल अर्थात् सन् १९६२ मा सुदुर पश्चिम नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएका थिए (जुन अनुमति अनुसार अहिलेसम्म पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प यथावतै छ) । त्यसै निरङ्कुश राजतन्त्रले आफ्नो तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाइराख्नका लागि सन् १९६५ जुन ३० मा राजा महेन्द्रले भारत सरकारसँग ‘नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता’ नाम दिएको राष्ट्रघाती सैन्य सम्झौता गरेको थियो । रूपमा राजतन्त्रले आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउँदै आएको भए तापनि सत्ता टिकाउन भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको गुलामी गर्ने एक दलाल शक्ति नै थियो ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले २० बर्से तानाशाही पञ्चायत व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनःस्थापना गरेपछि २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गर्ने मौका पायो तर नेपाली काङ्ग्रेसले हरक्षेत्रमा काङ्ग्रेसीकरण गरेका कारण सर्वत्र विरोध हुन थाल्यो र सत्ता टिकाउन धौधौ भइरहेको बेला तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ माघमा भारतको भ्रमणको भारत सरकारसँग टनकपुर सन्धि गरेर फर्केका थिए । सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर राष्ट्रघाती कलङ्कको टीका पहिरिएका थिए । यसरी सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका लागि शासकवर्गले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन् । राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका मात्र पहिरिएका छैनन्, लेन्डुप दोर्जेको भुमिका समेत निभाउँदै आएका छन् ।

३. यसरी बने प्रचण्ड–बाबुराम राष्ट्रघाती
प्रचण्ड र बाबुरामले पहिले राष्ट्रियताको बारेमा चर्को चर्को स्वरले कुरा गरेको सर्वविदितै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिस्टहरूले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रहेको ठोस विश्लेषण गर्दै राष्ट्रियतालाई आरम्भदेखि वर्गसङ्घर्षसँग जोडेका छन् । कम्युनिस्टहरूले आरम्भदेखि नै जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रियतालाई मुख्य कडीको रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसो भएर नै नेपाली वर्गसङ्घर्षको सबैभन्दा अग्रगामी प्रक्रिया जनयुद्धको पुर्वसन्ध्यामा अर्थात् २०५२ साल माघ २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता सम्बन्धी ४० सुत्रीय मागहरू हालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरार्ईले संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए । ४० सुत्रीय मागमा राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय यस्तो थिए ः
ä    सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
ä    राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १२ गते नेपाल र भारत सरकार बिच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
ä    नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।
ä    नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्दछ ।
ä    गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्दछ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
ä    नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारलाई नै प्रश्रय दिनुपर्छ र विशेष व्यवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्छ ।
ä    ‘वर्क परमिट’ प्रथा लागु गरिनुपर्छ ।
ä    नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
ä    आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्छ र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदर्शन र अतिक्रमणका अन्त्य गरिनुपर्छ ।
ä    देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।   
यी दसवटा मागहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नसँग आधारित थिए, जो बाबुराम भट्टरार्ईले तत्कालीन देउवा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए तर आज यी दसवटा मागहरूको महत्व र औचित्य झनै बढेर गइरहेको छ । विडम्बना डा. भट्टरार्ई कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर मालेमावादको जामा पहिरिएर सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरूभन्दा घातक सम्झौताहरू मार्फत् सत्ता राजनीतिमा लिप्त रहेका छन् । नेपालको जलश्रोत, अर्थतन्त्र, सैनिक प्रणाली र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तारवादी एवम् साम्राज्यवादी नीतिलाई प्रथामिकता दिँदै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादले सिक्किमीकरणको दिशातिर मुलुकलाई धकेलिरहेको छ । कोशी, गण्डकी, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली हुँदै बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगी विधेयक, एयरपोर्ट बिक्री काण्ड जस्ता सम्झौता सम्बन्धी राष्ट्रिघाती परियोजनालाई भारतीय स्वार्थमा सञ्चालन गर्नुले दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको हर्कत झनै प्रस्टिएको छ डा. बाबुराम भट्टरार्ईको ।
इतिहासले के सिद्ध गरेको छ भने नेपालको राष्ट्रियतामा सुगौली सन्धि यौद्धिक दबाब र शासकहरूको दास मानसिकताको उपज थियो । त्यसताकाका राजा, राणा र दिल्लीको त्रिपक्षीय सम्झौता, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, काङ्गे्रस नेतृत्वद्वारा गरिएको कोशी, गण्डकी, टनकपुर सम्झौता, एमाले र काङ्ग्रेसद्वारा गरिएको महाकाली सम्झौता, सात दल र माओवादीद्वारा गरिएको १२ बँुदे दिल्ली सम्झौता, प्रचण्ड सरकारद्वारा गरिएको नागरिकता वितरण, प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा गरिएका ४ बँुदे तथा ७ बँुदे राष्ट्रघाती सम्झौता, बाबुराम भट्टराईद्वारा गरिएको बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, एयरपार्ट बिक्री गर्ने योजना र प्रयास आदि सम्झौतालाई संश्लेषण गर्नेक्रममा यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद खोक्रो राष्ट्रवाद र एकाधिकारवादी दासताको उच्चत्तम योगफल हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । यो नै नेपाली राष्ट्रियताको गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
प्रचण्ड र बाबुराम भारतपरस्त र विदेसी दलाल रातारात बनेका होइनन् । त्यसैले नेकपा–माओवादी दस्तावेजहरू २०६९ मा भनिएको छ, –‘प्रचण्ड र बाबुराममा लामो समयदेखि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । चुनवाङ बैठकमा साम्राज्यवादको विश्लेषण गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा त्यसप्रकारको चिन्तन एक उत्कर्षमा पुगेको देखापर्छ । सो समुहबाट एकातिर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वैदेशिक लगानी एवम् दलाल नोकरशाही पुँजीलाई प्रश्रय दिने विधेयकहरू सदनमा ल्याउने, बिप्पा जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा पटक्कै ध्यान दिने काम भएको छैन । माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेश्रो लगायतका निर्यातमुलक जलविद्युत परियोजनाहरूलाई विस्तारवादलाई सुम्पने काम गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, गत फागुन महिनाको पहिलो सातामा नेपाल–भारत दुई पक्षको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमावर्ती दशगजा क्षेत्रका सबै ठाउँमा भारतद्वारा तटबन्ध लगाउन पाउने, पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने र कोशी उच्चबाँध बनाउने प्रक्रियामा पनि जाने जस्ता राष्ट्रघाती दस बुँदे सहमति गरिएको छ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावस्थापन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि भारतीय कम्पनीललाई सुम्पने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
प्रधान अन्तर–विरोधको सम्बन्धमा बाबुरामबाट विस्तारवादसितको अन्तरविरोधलाई गौण बनाउने काम हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रचण्डबाट पनि त्यसैअनुरूप जाने काम हुँदै आएको देखिन्छ । भारतबाट नवऔपनिवेशिक ढङ्गले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरक्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै आउने काम भइरहेकोमा त्यसको विरोधमा बोल्ने र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नेबारे कुनै पनि गरिएको पाइन्न । यहाँनेर अत्यन्तै गम्भीर कुरा के छ भने केही समय अगाडि ‘द हिन्दु’ पत्रिकामा दिइएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डद्वारा नेपालको भारतसित ‘विशेष सम्बन्ध’ हुने कुरा बताउँदै भारतीय विस्तारवादको चाकरी गर्ने काम भएको छ ।’ (पृ. २५–२६ ।
माथिका यी भनाइहरूबाट पनि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने प्रचण्ड–बाबुराम भारतीय विस्तारवादका वफादार चाकर हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

४. बिप्पादेखि सुपुर्दगी सन्धिसम्म
जनयुद्ध सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भा।तीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्ने भन्दै जनतालाई जोडतोडका साथ सुरुङहरू खन्न लगाए । ९ महिने सत्ताबाट बाहिरिनेक्रममा प्रचण्डले ‘विदेशी महाप्रभुहरूका सामु कहिल्यै झुकिँदैन’ भन्दै ठुलो स्वरले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चर्को विरोध गर्न पुगे । त्यसपछि प्रचण्ड–बाबुरामहरूले छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमण गर्न पुगे । चीनको भ्रमणका चिनियाँ नेताहरूले प्रचण्ड–बाबुरामलाई ‘सरकारबाट ओर्लिने गल्ती भएको र तुरुन्त सरकारमा जाने काम गर’ भन्ने निर्देशन दिए । त्यो निर्देशन पालना कबोल गर्दै उनीहरू नेपाल फर्के र सरकारमा जानलाई त आफ्नो पार्टीको आवश्यक बहुमत थिएन । भारतले नै सत्ताच्युत गराइदिएको र फेरि भारतको शरणमा नपरेसम्म सत्तामा पुग्न प्रचण्ड–बाबुरामको अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले ती दुवै जनाले भारतसँग सम्पर्क गर्न र सरकारमा जानका लागि बलियो आधार पार्नेक्रममा ती दुवैले आलोपालो गरी सिङ्गापुर, मलेसिया र अन्तिममा प्रचण्ड भारतको सिलगुढीमा पुगेर ‘रअ’ को प्रतिनिधिसँग पक्कापक्की गरी अर्को भारतीय विस्तारवादकै निर्देशन र योजनामा २०६८ भदौ ११ गते मध्यरातमा प्रचण्ड र बाबुरामले मधेसी संयुक्त मोर्चासँग ४ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर भदौ १२ गते बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । भारतीय विस्तारवादको निगाह र योजनाबाट उनी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । भारतले प्रधान बन्न झन् ठुलो गुण लगाएकाले त्यही गुण तिर्ने स्वरूपमा प्रचण्ड–बाबुराम भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग बिप्पा सम्झौता गरे । सुपुर्दगी सन्धि गर्न पुगे र एयरपोर्ट भारतलाई सुम्पने कसरत गरेका छन् । देशबाहिर त्यसो गरे भने भारतकै निर्देशनमा जनमुक्ति सेनालाई विघटन गराए । हातहतियार सरकारलाई बुझाए र नयाँ संविधान बनाउने कार्यलाई लथालिङ्ग पार्दै भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र योजनामा संविधानसभाको अवसान बनाउन पुगे र आफ्ना विदेशी महाप्रभुलाई खुसी तुल्याए ।
प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय विस्तारवादका सामु यो किसिमको चाकरी कुनै नौलो होइन । सत्ता पु¥याइदिए वापत जङ्गबहादुर राणाले ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई चढाएको चाकडीकै निरन्तरता हो अर्थात् राणा, राजा, काङ्ग्रेस र एमाले सत्तामा पु¥याएपछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई जुन प्रकारको चाकडी गर्ने गर्दै थिए, त्यसकै निरन्तरता र पुनरावृत्ति यो पछिल्लो कालखण्डमा प्रचण्ड र बाबुरामबाट भएका मात्र हो । यसलाई यही ढङ्गले बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

५. दलालका पनि दलाल
प्रचण्ड र बाबुराम राजनीतिक व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले राजनीतिक रूपले हेर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला प्रचण्ड–बाबुराम घोषित रूपमै भारतीय विस्तारवादका दलाल बन्न पुगेका छन् । यो विषयमा कुनै विवाद छैन तर यी दुईजना दलालका पनि दलाल हुन् किनकि प्रचण्ड र बाबुराम त भारतीय विस्तारवादका नयाँ दलाल हुन् । भारतीय विस्तारवादका पुराना दलाल, भरपर्दा दलाल र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालका प्रमुख नदीनालाहरू बेचेर गुन लगाएका, असमान सन्धि–सम्झौता गरी दिएर गुन लगाएका र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ६६ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्दा र करिब ९६ हजार नेपालको भु–भाग भारतीय विस्तारवादले आफ्नो कब्जामा लिँदासम्म चुँसम्म पनि नबोल्ने काङ्ग्रेस र एमाले नै भारतीय विस्तारवादीका पुराना र विश्वासिला दलाल हुन् । जो वर्गीय रूपमै पनि उनीहरू त्यस्तै छन् । प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतले आफ्नो नजिक र विश्वासिलो दलाल मान्न सक्दैन । त्यसैले प्रचण्ड र बाबुराम अहिले पनि काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र निर्देशन र योजना बमोजिम चल्दै आएका छन् । एमाले र काङ्ग्रेसको सल्लाह र सहयोगबिना प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालमा एउटा मुसो पनि मार्न सक्नेवाला छैनन् । जस्तो कि काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र सहयोगमा १२ बँुदे समझदारी भारतीय विस्तारवादको शरणमा परेर गरेका थिए । उनीहरूकै सल्लाह बमोजिम २०६३ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता गर्ने नाममा जनयुद्धको समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । जनयुद्धमा निर्माण गरिएका आधार इलाकाहरू र जनसत्ता तथा जनअदालतहरूको खारेज गरेका थिए । भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा र योजनामा तथा काङ्ग्रेस र एमालेको सल्लाह र सहयोगमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरेका थिए र जनमुक्ति सेनाले बोक्दै आएका हातहतियारहरू प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाएका थिए । उनीहरूकै सल्लाह र सहयोगमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले जनयुद्धकै प्रक्रियामा जनताद्वारा जनताले कब्जा गरेका जमिनदारहरूको जमिन उनै सामन्त जमिनदारहरूलाई फिर्ता गराउन जमिनदार सामन्तको घरआँगन चाहर्दै हिँडेका थिए । काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र सहयोगमा बिप्पा सम्झौता गरेका थिए र उच्चकोशी बाँध, अपर कर्णाली लगायत जलश्रोतको क्षेत्रमा राष्ट्रघात भएका छन् । सुपुर्दगी सन्धि गर्दा र नेपालका सम्पूर्ण एयरपोर्टहरू भारतलाई सुम्पने तयारी जुन राष्ट्रघाती भट्टराई सरकारले गरिरहेको छ, यी सबै राष्ट्रघातका कर्तुतहरू एमाओवादीले गरिरहेको छ र सरकारले यति अक्षम्य राष्ट्रघात गरिसक्दासम्म काङ्ग्रेस, एमालेहरू चुँसम्म पनि बोलेका छैनन् ।

६. नेपाली लेन्डुप दोर्जे
प्रचण्ड–बाबुराम नेपाली लेन्डुप दोर्जेको रूपमा खडा हुन पुगेका छन् । तिनीहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाइरहेका छन् । २०६८ भदौ ११ गते मधेसी–संयुक्त मोर्चासँग राष्ट्रघाती ४ बँुदे सम्झौता गर्नेक्रममा तराई मुलका नागरिकलाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने निर्णय गरिएको छ र अहिले प्रचण्डको अध्यक्षतामा मधेसवादी दलहरूसँग गणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिएको छ । भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा चल्दै आइरहेका तराईतिरको राजनीतिक शक्तिहरूले प्रचण्डलाई लेन्डुप दोर्जेका रूपमा खडा गरिरहेका छन् । तराईलाई माध्यम बनाएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । यी सबै कार्यहरू भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र योजनामा सम्पन्न भइरहेको छन् । उसले प्रचण्ड र बाबुरामलाई अगाडि सारिरहेको छ । यसलाई नेपाली जनता र देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरूले राम्ररी बुझ्न र त्यस घोर राष्ट्रघाती कदम र क्रियाकलापका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक छ ।

७. गृहयुद्धलाई निम्ता
महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रघातको यात्रामा प्रवेश गराएको थियो । एमाओवादीले आफ्नो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बिप्पा सम्झौता गर्न लगाएर एमालेपथकै अनुशरण गर्न पुगेको हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापनाका अवस्थादेखि भारतीय विस्तारको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको र साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई आधारभुत अन्तरविरोधको रूपमा किटान समेत गर्दै आएको थियो तर एमाले र एमाओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर नक्कली राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । राष्ट्रघात गरेर भारतीय विस्तारवादको दलाल बन्दै एमालेपछि एमाओवादी दोश्रो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा खडा हुन पुगेको छ ।
भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको बाह्य दुश्मनका रूपमा खडा हुँदै आइरहेको छ । यसलाई नेपाली क्रान्तिलाई निस्तेज पार्नका लागि नामधारी नक्कली कम्युनिस्टहरू र संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूभित्र प्रवेश गरेर त्यहीबाट एजेन्ट र दलालहरू तयार पारेर नेपाली क्रान्तिका विरुद्ध खडा गर्दै आएको छ । यो कार्यमा पहिले भारतीय विस्तारवादले एमालेलाई प्रयोग गरेको थियो । पछिल्लो अवधिमा नेपाली क्रान्तिको सङ्घारमा आएर एमाओवादीलाई प्रयोग गर्न भारतीय विस्तारवाद सफल भएको छ । जो अहिले एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ र सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रघात शृङ्खलालाई अनुमोदन गराउन सजिलो हुन्छ । त्यसो भएर छिटो छिटो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हतारमा बिप्पा सम्झौता गरे । सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता गर्न पुगे । हतारहतारमा रातारात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत मुलुकका सबै विमानस्थलहरू भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई सुम्पँदैछन् ।
यसरी आज राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सत्ताधारी वर्गले जोखिममा पार्ने र भारतीय विस्तारवादसँग मोलतोल गर्दै आएबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न ज्यादै पेचिलो बन्न पुगेको छ । राष्ट्र नै खतरामा पर्ने परिस्थिति निमार्ण भइरहेको छ । नेकपा–माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर सङ्घर्षलाई तीब्र गतिमा बढाउने र राष्ट्रवादी देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूसँग बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर राष्ट्रघाती तथा देशद्रोहीहरूका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर सङ्घर्षलाई घनीभुत बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आन्दोलनमा दमन हुने निश्चत छ । त्यसले राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई आन्दोलित गराउने निश्चित छ र यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने निश्चित छ । एकपटक राष्ट्रिय युद्ध उठ्न पनि आवश्यक छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध नलडी नेपाली क्रान्तिलाई विजयसम्म पु¥याउन असम्भव हुन्छ । अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू र आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा निर्णायक लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्नेछ र आवश्यक तयारी गर्न पनि जरुरी हुन्छ ।

८. महान् बहस
नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति राष्ट्रियता, जनवाद, जनतन्त्र र जनजीविकासँग अभिन्न रूपमा जोडिँदै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर नेकपा एमालेले पहिलो नम्बरमा भारतीय विस्तारवादको दलाल र वफादार चाकर बनेर महाकाली सन्धि मार्फत् राष्ट्रघात गरेर नेपाली क्रान्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न ग¥यो । दोश्रो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर एमाओवादी र त्यसका प्रचण्ड–बाबुरामहरूले बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, एयरपोर्ट बेच्ने लगायतका जलश्रोतका क्षेत्रमा राष्ट्रघात गरेर भारतीय विस्तारवादको दलाल र वफादार चाकर बन्ने कसरत गरेर नेपाली क्रान्तिलाई भारतीय विस्तारवादका सामु सुम्पने कसरत भइरहेको छ ।
राणा, राजा र काङ्ग्रेसहरूले त वर्गीय रूपले पनि भारतीय विस्तारवादसँग नजिकको नातो कायम गर्दै आएका थिए र सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका निम्ति ब्रिटिस–भारतको दलाली र चाकरी गर्दै आएका थिए र ठुलो राष्ट्रघातका शृङ्खला बढाएका मात्र होइन, नेपाललाई भारतकै एक अङ्गका सपना राख्दै आएका थिए तर आफुलाई कम्युनिस्ट नै हुँ भन्नेहरूबाट पार्न भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने, सत्तामा पुग्न र टाँसिरहनका लागि जुन प्रचण्ड–बाबुराम समेतले राष्ट्रघात गर्दै आएकोले अब यसलाई नेपाली जनताका बिचमा र घरघरमा महान् बहस आरम्भ गर्न आवश्यक छ र नेपाली जनतालाई सचेत ढङ्गले जानकारी गराउनका लागि बहसलाई तीब्र रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ ।

९. राष्ट्रघाती नाच
नेपाली धर्तीमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले मालेमावादको जामा पहिरिएर नवसंशोधनवादी तथा राष्ट्रघाती नाङ्गो नाच नाचिरहेका छन् । पहिले सन् १९५६ तिर रुसमा ख्रुश्चेभले यस्तै नाच नाचेका थियो । सन् १९५६ पछि चीनमा ल्यु शओची–तेङशाओ पेङहरूले यस्तै नाचेका थिए । त्यस्तै, नेपालमा २०१२–२०१७ तिर मनमोहन–केशरजङ्ग रायमाझीहरूले यस्तै नाच नाचिसकेका थिए भने २०५०–२०५३ को बिचमा एमालेले त्यही नाचलाई नेपाली भुमिमा दोहो¥याएको थियो । अहिले एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त्यही नाचलाई नयाँ बान्की, नयाँ भाका र नयाँ तालका साथ नाचिरहेका छन् ।
यो राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति र नेपाली क्रान्तिको निम्ति ज्यादै खतरनाक र हानिकारक कुरा हो । संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूकै विशेषता के हो भने बाहिर कुरा क्रान्ति गर्ने, भित्र चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई बढावा दिँदै जाने हो । नवसंशोधनवादीहरूको प्रमुख विशेषता भनेकै क्रान्तिको कुरा चर्को स्वरले उराल्ने त व्यवहारमा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु हो । अहिले प्रचण्ड–बाबुरामहरूले पनि क्रान्तिका चर्को कुरा गर्न छाडेका छैनन् । यो बिल्कुलै सैद्धान्तिक विषय भएकोले धेरै व्याख्या विश्लेषण आवश्यक हुन्छ र यसले त्यसको माग पनि गर्दैछ तर यो सानो लेखमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न सम्भव छैन तर अब सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले र आम नेपाली जनताले यो विषयमा महान् बहस सञ्चालन गर्न आवश्यक छ र संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूलाई नाङ्गेझार पार्न आवश्यक छ किनकि नेपाली क्रान्ति सफल पार्नका निम्ति सबैखाले संशोधनवादीहरूलाई परास्त गर्नैपर्ने हुन्छ ।

१०. उपसंहार
सत्तामा पुग्न र सत्तामा बसिरहनका निम्ति ब्रिटिस–भारतको दलाली गर्ने कार्यको थालनी जङ्गबहादुर राणाले सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको राति १० बजे कोतपर्व मच्चाई स्वयम्लाई सर्वेसर्वा तुल्याएर गरेको थियो । त्यो घटना ब्रिटिस साम्राज्यवादको निर्देशन र सल्लाहमा सम्पन्न भएको थियो । राजा, काङ्गे्रस र एमालेले पनि सत्तामा पुग्न र सत्तामा बसिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादसँग दालाली र चाकडी गर्ने असमान तथा अपमानजनक सन्धि सम्झौता गर्ने राष्ट्रघात गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा सबैका सामु छर्लङ्गै छ । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिने निर्णय, टनकपुर तथा महाकाली सन्धि यसैका लागि गरिएका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू थिए भने अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले राणा शासनलाई टिकाउनका लागि सन् १९५० को असमान तथा अपमान सन्धि गरेको थियो ।
अहिले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यले प्रचण्ड–बाबुरामले भारतीय विस्तारवादसँग बिप्पा सक्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, जलश्रोतका क्षेत्रमा राष्ट्रघात र मुलुकका सबै एयरपोर्टहरू भारतलाई सुम्पेर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई खुसी तुल्याउने काम भइरहेको छ । यो परिघटनाले के के कुरा प्रस्ट पारेको छ भने प्रचण्ड–बाबुरामको यो राष्ट्रघातका कदमहरू राणा, राजा र काङ्ग्रेस, एमालेले गरेका राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरूलाई निरन्तरता दिएको र त्यसकै पुनरावृत्ति गरिएको बारेमा राम्ररी बुझ्न र ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रचण्ड–बाबुरामलाई अन्य अलग ढङ्गले बुझ्न सकिँदैन । प्रचण्ड–बाबुरामहरू राणा, काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक होइनन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ र यसलाई जनताको बिचमा महान् बहसका रूपमा लैजान आवश्यक हुन्छ ।
अब सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादको गुलाम बन्ने, दलाल बन्ने र बफादार चाकार बन्ने प्रचलनको क्रमभङ्ग गर्नैपर्ने हुन्छ । यसको क्रियान्वयनका निम्ति आजसम्मका अर्थात् अनुभव प्रचण्ड–बाबुरामसम्मका शासकहरू जो राष्ट्रघाती छ । तिनीहरूलाई जनअदालतको कठघरामा उभ्याए जनताबाट निस्तेज गरेर नै नेपाली क्रान्तिलाई विजयको दिशातिर अगाडि बढाउन सकिन्छ र नेपाली क्रान्तिले मात्र यसको क्रमभङ्ग गर्नेछ । नेपाली क्रान्ति सम्भव छ ।
पहिले भारतीय विस्तारवादको सुरुङ युद्ध लड्ने भन्दै नेपाली जनतालाई सुरुङ खन्न लगाउने प्रचण्ड–बाबुराम अहिले भारतीय विस्तारवादका टाङमुनि छिरेर लम्पसार यसरी किन र कसरी भारतीय विस्तारवादको दलाल र बफादार चाकर बन्न पुगे । यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो । यस विषयमा महान् बहस आरम्भ गर्न अति जरुरी छ । शक्ति आर्जन गर्न क्रान्तिकारी बन्ने र जनताको काँधमा टेकेर जनतालाई नै विश्वासघात गर्ने र सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुग्नका लागि जनतामाथि भर नपरेर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रको गुलाम बन्ने जो प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरूमा हावी हुँदै आएको छ र पछिल्लो उदाहरण प्रचण्ड–बाबुराम बनेका छन् । यो विषयमा महान् बहस चलाइनुपर्दछ । लाल गद्दारहरूलाई चिन्नुपर्ने र जनतालाई पनि चिनाउन आवश्यक हुन्छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि गद्दारहरूको लामो लगत तयार पार्न पनि आवश्यक छ । यो एउटा सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसले बहस र छलफलको माग गर्दछ ।