नेपाल–भारत सन्धि–सम्झौता र राष्ट्रियता

१. विषयप्रवेश
उत्तरतिर विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र दक्षिणतिर अर्को विशाल राष्ट्र भारतको बिचमा अवस्थित हिमाली राज्य नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । युगौँदेखि भौगोलिक रूपमा दुई ठुला राष्ट्र चीन र भारत बिच अवस्थित रहँदै आएकाले पनि नेपालका यी दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतसँग नेपालको पुरानो तथा घनिट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भौगोलिक निकटता मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत उनीहरूसँग नेपालको गहिरो घनिष्टता छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको समुचित उपयोग तथा आर्थिक रूपान्तरणमा पनि यी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय हितका लागि यी दुई छिमेकी राष्ट्रका बिच नेपालसँग सदियौँदेखि मैत्री सन्धि तथा सम्झौताहरू भएका छन्, जुन नेपालको लागि महत्वपूर्ण र गहन विषय पनि हुन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारतको तीनतिरको भू–भागले घेरिएको र भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण व्यापार, पारवहन तथा यातायातका दृष्टिले भारतसँग बढी भर पर्नुपर्ने र दुवै मुलुकको पारस्परिक हित र विकासका लागि अत्यन्तै घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहिरहन आवश्यक कुरा हो । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको असल सम्बन्ध र सहकार्यविना कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्तैन । यसै सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्र बिच पारस्परिक हित र लाभ तथा विकासका लागि समय समयमा विभिन्न किसिमका सन्धि, सम्झौताहरू हुने गर्छन् । ती सन्धि सम्झौताहरूको पालना गराउन सम्बन्धित राष्ट्रहरूको अनिवार्य दायित्व हुन जान्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि ३ मार्च १८१६ को बृटिस भारत (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकार बिच सम्पन्न राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिदेखियता सन्् १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धि लगायत जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, बाणिज्य, सुरक्षा तथा अन्य कुटनीतिक क्षेत्रमा गरिएका हरेक सन्धि, सम्झौताहरूमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र आम नेपाली जनता ठगिँदै, अपमानित तथा अपहेलित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिबाट नेपालले झन्डै दुईतिहाइ भू–भाग गुमाउन मात्र बाध्य भएन, नेपालको सुरक्षा मामिलामा समेत बृटिस–भारतको सुरक्षा छाताभित्रबाट चल्ने र नेपालको हरेक क्षेत्रमा उसकै निगरानी चल्ने भएबाट एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपाल सुगौली सन्धिदेखि अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रन बाध्य भयो जुन १९६ वर्षपछिसम्म पनि नेपालको उही अर्धऔपेनिवेशिक अवस्था कायम छ र अहिले त झनै विस्तारवादी भारतले नवऔपेनिवेशिक दासता नेपालमाथि थोपरिरहेको छ ।
यसरी नेपाल–भारतका बिचमा भए–गरिएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू, तिनले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताहरूलाई के प्रभाव पारिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

२. नेपालमा भएका राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरूको अध्ययन गर्नेक्रममा आधुनिककालमा आएर नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धलाई आधार बनाउन सकिन्छ । इतिहासमा ईश्वीको आरम्भिक शताब्दीदेखि र १२०० पूर्वका युगलाई प्राचीन, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई उपत्यका विजय गरेको विन्दुउताको काललाई मध्यकाल र त्यसपछिको काललाई आधुनिक काल मानिएको छ । यो अवधिमा नेपाल विभिन्न राजा, रजौटा, भुरेटाकुरे र बाइसे चौबिसे राज्यहरूमा खण्डित थियो । यी कालहरूमा नेपालकै जस्तो भारत पनि एकीकृत, विखण्डित एवम् पुनर्एकीकृत हुने प्रक्रियाहरूको बिच भएर गुज्रिएको देखिन्छ । प्राचीनकालदेखि मध्यकालसम्मको अवधिमा कुषाण, गुप्त, मगध खलकहरूले साम्राज्य खडा गरेको पाइन्छ भने आठौँ शताब्दीपछि विशाल भारत मुगल साम्राज्यमा रूपान्तरित भयो तर, अठारौँ शताब्दीपछि विशाल भारत टुक्रिन थाल्यो र ७०० भन्दा बढी राज्यहरू अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । ठिक यसै शताब्दीमा भारतमा बृटिस व्यापारीहरू प्रकट भए, जसले क्रमशः ती राज्य र रजौटाहरूलाई अधिनस्थ गर्नेक्रममा नै पुनः विशाल भारतको निर्माण भयो । बृटिसको यही विजय अभियानको घानमा नेपाल पनि पर्न जाँदा ईश्वी सम्वत १८१४ मा दुवै देश बिच भयङ्कर युद्ध हुन पुग्यो ।
त्यतिबेला यता नेपालमा पनि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह पनि आफ्नो राज्यको विस्तार अभियानमा लागेका थिए । उनले नेपाल उपत्यका बाहिर सर्वप्रथम मकवानपुर जिते भने काठमाडौँ उपत्यका जित्न झन्डै २५ वर्ष लागेको थियो । मकवानपुरको युद्धमा बङ्गालका नवाव मोरकासिमले थप्पड मात्र खाएनन् कि १७०० बङ्गाली सेना मारिएका थिए । सिन्धुलीगढीको युद्धमा १६०० बृटिस भारतीय सेना एकै चिहानभएका थिए । यी दुई घटना यस्ता भएका थिए कि जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा विस्तारको चरित्र मात्र रूपान्तरित भएन, विदेशी आक्रमणकारीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फेरबदल आएको थियो । परिणामतः पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियान नेपालको साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्तिपूर्ण युद्धमा परिणतः भयो भने बृटिस कम्पनीले पनि नवनिर्मित नेपालप्रति आक्रामक होइन, शान्तिपूर्ण सम्बन्धको नीति अख्तियार ग¥यो । यसै नीतिमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाहपछिको पुस्ताले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतजलसम्म विस्तार ग¥यो ।
करिब ५० वर्षको अवधि अर्थात् १७६० – १८१० मा नेपालले स्वयम्लाई एउटा विशाल एवम् शक्तिशाली हिमाली राज्यका रूपमा मात्र विकास गरेको होइन, सँगसँगै यस उपमहाद्वीपमा अङ्ग्रेज शासन, शोषण एवम् थिचोमिचो विरुद्ध एसियाली एकतासम्मको कुरो गर्न थालेको थियो । स्वभावतः यो कुरा तत्कालीन बृटिस भारतीय शासकहरूलाई मन परेको थिएन । त्यसैले, उसले समयमा नै नेपालको ढाड भाँचेर त्यस्तो महत्वकाङ्क्षालाई दमन गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो र त्यसको प्रकट रूप नै ई १८१४ को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध थियो, जो दुई वर्षसम्म चल्यो र नेपालको पूर्ण पराजयका साथ दुई वर्षपछि युद्ध टुङ्गियो । युद्धमा नेपालका करिब ४५००० मानिसले बलिदान दिए भने ठुलो धनजनको क्षति मात्र होइन, आफ्नो झन्डै एक तिहाइ भू–भाग गुमायो । ३ मार्च १८१६ मा अपमानपूर्ण एवम् असमान सुगौली सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुप¥यो र सोही मितिदेखि एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश ग¥यो ।
३. कहाँ र कहिले भए राष्ट्रघातहरू ?
असमान तथा अपमानजक सुगौली सन्धिबाट नेपालको परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विच्छेद मात्र भएन, यसबाट नेपाल ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशमा कैद भयो । सुगौली सन्धिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट बन्चित हुन पुगेपछि नेपालको सत्तामा पुग्न÷टिक्नका लागि अङ्ग्रेजको गुलामी गर्ने खेल तीब्र बन्न पुग्यो । यही खेल अन्तरगत कट्टर अङ्ग्रेज विरोधी भीमसेन थापामाथि पनि षड्यन्त्र सुरु भयो र भीमसेन थापालाई पतन गराएपछि जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो । इतिहासमा राणा शासनको १०४ वर्षलाई बृटिसको दलालकै शासनको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । राणा शासनको यो अवधिभरि राजाहरू नाम मात्रका शासक थिए ।
जङ्गबहादुर राणाले सन्् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिख १० बजे कोतपर्व मच्चाई स्वयम्लाई सर्वेसर्वा तुल्याए । देशभक्त भारदार मात्र होइन, राजतन्त्रलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सैनिक ढर्राका जहानियाँ शासन लादी उनले बृटिस सरकारलाई साँधेर नेपालमा एक शताब्दी लामो निरङ्कुश शासनको पूर्वाधार तयार पारे । रूपमा जे भए तापनि सारमा राणाशासन बृटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परालम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्ययन्त्र र सेना उसकै इशारामा चल्ने भरौटे अङ्ग थिए ।
सत्ता टिकाउनको निम्ति जङ्गबहादुर राणाले ईं. १८५७ को भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा सेना पठाएका थिए । त्यसपछि पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९४५) मा मात्र होइन, कासिमर सङ्कट र हैदरावाद सङ्कट (१९४८) जस्ता बृटिस भारत एवम् स्वतन्त्र भारतमा उठेका आन्तरिक एवम् बाहिरी सङ्कटमा समेत नेपाली स्रोत–साधन र सेना समेत समर्पण गरिएको थियो ।

३.१ गोरखा भर्तीकेन्द्र सन्धि
२६ जनवरी, १९४७ मा भारत बृटिस साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुक्त भयो । स्वाधीन भारत, बेलायत र नेपालका बिच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौँमा एक त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । यसको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपालको तर्फबाट पदमशमशेर जबरा, अधीनस्थ भारतको तर्फबाट कुँवर दयावीर सिंह वेदी र बृटेनका तर्फबाट एसिबी सैमन थिए । गोरखा फौज राख्ने खालको यो नै पहिलो औपचारिक सम्झौता थियो । सम्झौतानुसार भारत र बेलायत दुवैलाई आ–आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियो । सन्धिले दुवैलाई सैनिक भर्ती केन्द्रहरू खोल्ने छुट दियो । साथै, सन्धिमा गोरखा बटालियनको सङ्ख्या घटाउने बढाउने अधिकार पनि सम्बन्धित देशकै हुने व्यवस्था गरियो । यो सन्धिले भारत तथा बेलायतमा रहने नेपाली फौजको तलबमान भारतको अनुरोधमा समान रहने व्यवस्था गरियो । उक्त सन्धि १०÷१० वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार मलायातिर लाग्ने गोरखा सैनिकको सङ्ख्या १०,४०० थियो ।
अङ्ग्रेजको बन्डामा परेका गोर्खा फौजहरू मलायातर्फ लगियो । मलायाको घनाजङ्गलमा कम्युनिस्ट गुरिल्लाहरूका विरुद्ध, बु्रनाईको सैनिक विद्रोहको दमनमा, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुरमा गोरखाफौजलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ । साथै, फोकल्यान्ड (१९८२), कोसोभो
(१९९९) र पूर्वी टिमोर (२०००) मा बेलायतले गोरखा फौजलाई नृशंसतापूर्वक प्रयोग गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ भारतले पनि चीन र पाकिस्तानसँग पटक पटक भएका युद्धहरूमा गोरखा फौजको प्रयोग गर्दै आएको छ । अव नेपालमा गल्ला खुल्न छाडिसकेको छ किनभने विश्वबाट अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको अवसान पश्चात त्यसलाई यो फौजको कुनै आवश्यकता छैन । अहिले करिब २५०० जवान मात्र बृटिसमा रहेको बताइन्छ ।

३.२ सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरू
झन्डै दुई सय वर्षसम्म बृटिस साम्राज्यवादले भारतमाथि औपनिवेशिक शासन लाद्यो । झन्डै एक सय वर्ष सङ्गठित÷असङ्गठित सङ्घर्षपछि २०० वर्ष लामो बृटिस उपनिवेशले अन्ततः सन् १९४७ अगस्ट १५ का दिन भारतबाट बिदा हुन बाध्य भयो । भारतको यो राजनीतिक परिवर्तन नेपालका राणा शासकहरूका लागि ज्यादै पीडादायक घटना थियो । त्यसैले, तिनीहरू आफ्नो शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त हुने अवस्था देखेर छटपटाउन थालेका थिए । अर्कोतिर भारतमा चलेको पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम दबाउन अङ्ग्रेजको ठुलो मित्र बनेर सैनिक सहायता गर्ने राणा शासकहरूप्रति नयाँ भारतीय शासकहरू क्रुद्ध हुनु र देशभित्रै चर्केको राणा शासन विरोधी आन्दोलनले गर्दा पनि राणाहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन कठिन भएको थियो । तैपनि राष्ट्रको सर्वस्व गुमाउँदा आफ्नो यो स्वर्णिम राज्य बच्छ कि भन्नेतर्फबाट राणाहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
फलतः आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले नयाँ भारतीय शासक पण्डित जवाहरलाल नेहरूको गुलामीका लागि सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि गर्न पुगे, जुन सन्धिले नयाँ परिस्थितिमा आंशिक खारेजीमा परिसकेको सुगौली सन्धिलाई नै नवीकरण ग¥यो । यसको बलमा नै आज भारतले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा लगायत आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले राष्ट्रघाती सन् १९५० को सन्धि गरिदिएर गुन लगाए वापत जवाहरलाल नेहरूले राणा विरोधी आन्दोलनमा राजा त्रिभुवन, नेपाली काङ्ग्रेस र राणा बिच कुख्यात त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता गराई आफ्नो हातमाथि पारेका थिए । राष्ट्रघाती तथा कुख्यात दिल्ली सम्झौताले राजतन्त्रलाई पुनस्थार्पित गरेको थियो भने नेपाली काङ्गे्रसलाई सत्तारुढ बनाइदिएको थियो ।
कुख्यात दिल्ली सम्झौताको डा. केआई सिंहले विरोध गरेका थिए । साथै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको थियो । दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको आरोपमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको मातृका कोइरला सरकारले २००८ साल माघ १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो, जो २०१३ साल बैशाख ४ गते मात्र राजाको ैधानिक नायकत्व स्वीकार्न नेकपा तयार भएपछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।
राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि सन् १९४७ को गोरखा भर्ती सम्झौता, सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि एवम् २००७ मा सम्पन्न कुख्यात दिल्ली सम्झौताका अतिरिक्त नेपाल र भारतका बिचमा जलस्रोत, व्यापार, बाणिज्य, पारवहन, सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कालखण्डमा सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, जो नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत सम्पन्न भएका छन्, त्यहाँ पनि राष्ट्रघातका श्रृङ्खला यथावतै छन् ।

३.३ नेपाल भारत कोशी सम्झौता
क्ुख्यात दिल्ली सम्झौताबाट राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गरिदिएको र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तारुढ गराइदिएपछि नेपालका नयाँ शासकले भारतप्रति कुतज्ञतास्वरूप नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध झन् बढी मात्रामा राष्ट्रघात गर्नु स्वाभाविक थियो । परिणामस्वरूप भारतलाई रिझाउनैका निम्ति दिल्ली सम्झौताबाट सत्तारुढ भएको राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २०११ साल बैशाख १२ (२५ अप्रिल १९५४) मा भारतसित राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेर भारतको दलाली गरेका थिए ।
राष्ट्रघाती कोशी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने भारत सरकारको तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रघाती कोशी सम्झौताबाट नेपाली जनताले जमिन, सार्वभौम सत्ता तथा प्राकृतिक जलअधिकार गुमाएका छन् ।

३.४ गण्डक सम्झौता
भारतकै निगाहमा नेपालका नयाँ शासक बनेका राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासम्म मात्र राष्ट्रघाती कदम चालिएनन्, बरु त्यसपछिका शासकहरूले पनि राष्ट्रघाती कृत्यमा सरिक भएर भारतीय दलालीलाई निरन्तरता दिई नै रहे ।
त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा बनेका महेन्द्र र जनताद्वारा निर्वाचित भएका विपी कोइराला सुरुमा केही राष्ट्रवादी जस्तो देखिए पनि सत्तामा पुगेपछि तिनीहरू भारतीय स्वार्थतिर नै ढल्कन पुगे । फलतः महेन्द्रले चीनको जासुसीको लागि नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनालाई निर्वाध अड्डा राख्ने स्वीकृति मात्र गरिदिएनन्, भारतसित गोप्य रूपमा सन् १९६५ मा हतियार सम्झौता पनि गरिदिएका थिए । यस्तै सुरुमा कोशी सम्झौताको विरोध गर्ने विपी कोइरालाले पछि उक्त सम्झौताको समर्थन गर्दै भारतीय हितका पक्षमा काम गर्ने जनाए । पछि भारतले २०१५ को आम चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर बहुमत सिद्ध गरी विपीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो । उक्त गुण लगाए बापत विपीले भारतसँग गण्डक सम्झौता गरिदिएका थिए ।
नेपालको भारतसँग भएको विवादास्पद सम्झौतामध्ये गण्डक सम्झौता पनि पर्छ । यसमा नेपाल ठगिएकोले अपमानपूर्ण तथा राष्ट्रघाती सन्धि भनिन्छ । यो गण्डक सम्झौता नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बेलुका गण्डक सिञ्चाई तथा विद्युत योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुर्वण शमशेर जबराले र भारत सकरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री बनाएको कृतज्ञतास्वरूप नदीको माथिल्लो तटीय अधिकार समेत भारतको पाउमा बुझाएर विपी कोइरालाले कुख्यात राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता गर्न पुगेका थिए ।

३.५ कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथी
कालापानी नेपाल र चीनको सिमानामा पर्दछ । यो नेपालको भू–भाग हो र ३६०० मिटरको उचाइमा रहेको छ । सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गरिँदै आएको छ । सुदूर पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने कालापानीमा ३५ वर्गकिलोमिटर भू–भागभित्र भारतीय सैनिक क्याम्पन खडा गरिँदै आएको छ । चीनको जासुसी गर्नका लागि भारतले नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेको हो । एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको भूभागभित्र सेना तैनाथ गर्नु अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरीत रहँदै आएको छ । यो राष्ट्रघातको अर्को कलङ्क हो । सुरुदेखि नै यसको घोर विरोध हुँदै आएको छ ।

३.६ नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता
जनवरी ३०, सन् १९६५ मा नेपाल र भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट शाही नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल र भारत सरकारको तर्फबाट विदेश सचिव वाईडी गुणदिवेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सम्झौता भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपुर्जाहरूको आपूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने र नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लत्ताकपडा र लजिस्टिकका सामग्रीहरू भारतबाट मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यो पनि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता थियो, जो अहिलेसम्म यथावतै छ ।

३.७ महाकाली सन्धि
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव बिच सम्वत् २०५२ माघ १९ गते अर्थात् १२ फेव्रुअरी १९९६ मा सम्पन्न भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छ ।
२०४७ सालको संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ सालमा भारतको भ्रमण गरी टनकपुर सन्धि गरेका थिए । उनले गरेको टनकपुर सन्धिको देशभित्र विरोध भएपछि समझदारी मात्र गरेको भनेर संसदमै ढाँटेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त सन्धि नै भएको र त्यो संसदको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा मात्र पारित हुन सक्ने भनेर गिरिजाको विपक्षमा फैसला गरेको थियो ।
टनकपुर सन्धिको चर्को विरोध गर्ने एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यापछि महासचिव माधवकुमार नेपालले ०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गरी टनकपुर, महाकाली र पञ्चेश्वरको एकीकृत महाकाली प्याकेजको अवधारणा ल्याएर फर्केका थिए । माधव नेपाल र खड्क ओलीको नेतृत्वमा ल्याइएको यो राष्ट्रघाती अवधारणालाई सन्धिको औपचारिक अनुमोदन भने शेरबहादुर देउवाको पालामा ०५३ असोज ४ गते संसदको बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।
सत्तामा टिकिरहनका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती कदम चाल्न तयार हुने नेपाली सत्ताधारीको परम्परालाई माथ गर्दै सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका निम्ति नेपालको इतिहासमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले पनि सत्तापक्ष सँगसँगै एकै ठाउँमा उभिएको थियो । महाकाली सन्धिमा ठुलो राष्ट्रघात भएको छ । यसबाट नेपाली जनता ठगिएका छन् । भारतले ६ महिनाभित्र डिडिआर बनाइसक्ने भनेको थियो तर १७ वर्षसम्म पनि डिडिआर बनाउन सकेको छैन । त्यस्तै २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण– ३ जस्ता नेपाली जलस्रोतमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिए ।

३.८ बिप्पा सम्झौता
नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा २०६८ कार्तिक ४ गते भारत सरकारसँग गरिएको लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धी बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता नै हो । यो सम्झौता सन् १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धिको निरन्तरता र नवीकरणका रूपमा आएको छ यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी र ध्वस्त पार्ने उद्देश्यका साथ गरिएको छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय शासकहरूलाई खुसी तुल्याउने र सत्तामा टिकिरहनका लागि यो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका हुन् । ४ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौता मार्फत् भारतीय विस्तारवादले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोमा त्यसको ऋण तिर्नका लागि उनले यो राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरेका हुन् । यसको सर्वत्र विरोध र भण्डाफोर भैरहेको छ ।
यसका अतिरिक्त ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले भारत भ्रमणका क्रममा सन् २०१२ फेव्रुअरी १२ का दिन कोशी उच्च बाँध, महाकाली, पञ्चेश्वर र अपर–कर्णालीमा पहिले सम्झौता भएको कार्यान्वयन नभैरहेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर फर्केका छन् ।

४. पञ्चायती मण्डले राष्ट्रवाद
२०१७ पुस १ गते सैनिक ‘कू’ मार्फत् संवैधानिक बनेको राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रमा परिणत भयो । निरङ्कुश राजतन्त्रले आफ्नो तानाशाही तथा निर्दलीय पञ्च्याती व्यवस्था खडा ग¥यो । योे तानाशाही पञ्च्याती व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म निरङ्कुश राजतन्त्रको निर्देशन र समग्र योजनामा नेपालमा शासनसत्ता चलायो । पञ्चायती व्यवस्था राजाशाही तानाशाही व्यवस्था थियो । यसले केही राष्ट्रियता सम्बन्धी देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण पनि राखेको पाइन्छ । नेपालमा विदेशी हैकम र प्रभुत्वलाई अघि बढ्न नदिन त्यसले केही राष्ट्रियता सम्बन्धी सकारात्मक कार्य पनि गरेको थियो । जस्तो कि नेपालको हित विपरीत नेपाल चीन सीमामा तैनाथ गरिएका भारतीय चेकपोस्ट र नेपालमा सक्रिय उसको सैनिक मिसन क्रमशः हटाउँदै लगेको थियो । नेपालमा भारतीय हैकमलाई काम गर्न भारतीयहरूको व्यापार एवम् उद्योग खोल्दा नागरिकता चाहिने गरी नागरिकता ऐन ल्याएको थियो । विदेशीहरूलाई श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको थियो । पारवहन सुविधालाई भू–परिवेष्टित मुलुकको अधिकारको रूपमा राष्ट्रिय क्षेत्रीय एवम् अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउने पहल गरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस र उसको सरकारको राष्ट्रघाती कदमको जोडदार ढङ्गले विरोध, भण्डाफोर र भत्र्सना गर्दै आएको थियो । त्यतिबेला राजतन्त्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोशी र गण्डकी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न अनुमति दिएको भए तापनि भारतसँगको विशेष सम्बन्ध मात्र नभएर पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा समदुरीय सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाउने, नेपाल, चीन र तत्कालीन सोभियत सङ्घ जस्ता समाजवादी मुलुकको आवासीय दूतावास खोल्ने लगायतका काम तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए भने वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि सारेर स्वतन्त्र नेपाल बनाउन चाहेको भए तापनि त्यो पञ्च्याती मण्डले राष्ट्रवाद थियो । राजतन्त्रले काङ्ग्रेसलाई अलग गरेर चीन र कम्युनिस्टहरू बिच निकट भएर अघि बढ्न चाहन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि राजा महेन्द्रले चीनमा सुराकी गर्ने गरी १९६२ मा पश्चिम नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएर राष्ट्रघात गरेका थिए । त्यसैले, राजतन्त्रले अङ्गालेको राष्ट्रवादलाई मण्डले राष्ट्रवाद भनिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको कोशी, गण्डकी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई राजतन्त्रले रोक्न नसकी उल्टै अनुमोदन गरेको भए तापनि भारतीय हैकमवाद र भारतीय शासकहरू र नेपालका शासकहरू बिचको विशेष सम्बन्धलाई तोड्ने उद्देश्यले देश बाहिर चीनको ढाडस लिएर र देशभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस र उसको सरकारको राष्ट्रघाती कदमको घोर विरोध र भत्र्सना गरेको त्यसैको भावनालाई टेकेर काङ्ग्रेसलाई अलि टाढा र कम्युनिस्टहरूलाई अलि नजिक राखेर पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै केही राष्ट्रवादी कदम चालेकै कारण नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा दरबारिया शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिलाई सँगसँगै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । दस बर्से जनयुद्धको बेला माओवादीहरूले भारतसँग सुरुङ युद्धको तयारी गरिरहेको बेला माओवादीलाई दरबारसँगको नजिकको सम्बन्ध र सहयोग रहेको आरोप काङ्ग्रेस एमालेहरूले लगाउने गरेका थिए । यतिसम्म कि माओवादी नेता प्रचण्ड नै छैन, प्रचण्ड भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो भन्ने प्रचार गरेका थिए ।
अहिले पनि एमाओवादीभित्रको क्रान्तिकारी विचारको नेतृत्व गरिरहेको बैद्य समूहलाई स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दरबारियाहरूसँग सम्बन्ध रहेको प्रचार गरिरहेका छन् । नेपालका दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी र संशोधनवादीहरूले दरबारियाहरूसँग नजिक रहने गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्डको पछिल्लो आरोप पनि त्यसकै निरन्तरता मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

५. सङ्क्रमणकालीन अवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता
जति बेला नेपालको राजनीतिक परिस्थिति सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ, त्यहीबेला नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाउँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र, छलछाम र हत्याको राजनीतिले प्रशय पाएको देखिन्छ । लामो समयसम्म त्यतिखेर राजनीतिक अस्थिरता छायो, त्यही मौका छोपेर बृटिस भारतले सन् १८१४– १६ नेपालमाथि गृहयुद्ध थोप¥यो । अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा नेपाल नराम्रो गरी पराजित भयो र बृटिस भारतले ३ मार्च १८१६ मा राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि नेपालमाथि लाद्यो । त्यतिखेर नेपालका शासकहरू उक्त राष्ट्रघाती सन्धि स्वीकार्न बाध्य भए । सदियौँदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिन पुग्यो । त्यतिखेरदेखि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको काँधमा लादिएको साम्राज्यवादी विस्तारवादी दासताको जुवा अहिलेसम्म लादिएकै छ ।
१९९७ सालको सहिदकाण्ड पश्चात एक शताब्दीसम्म चल्दै आएको जहानिया राणा शासन विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्यो । राणा शासकहरूले सत्ता टिकाउने उद्देश्यले भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगे । त्यही मौका छोपी भारतीय विस्तारवादले राणा शासकहरूसँग सन् १९५० को असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गर्न सफल भए । मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता बेहोरिरहेको र लामो समयसम्म मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला ठुलो शक्तिको दासता स्वीकार्दै आएका कमजोर मनस्थिति भएका नेताहरू, जो भारतीय शासकहरूको सहयोगले मात्र सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेताहरूलाई फसाएर भारतले नेपालसँग कोशी, गण्डकी र महकाली सन्धि सम्झौता गरेर जलस्रोतको उपयोगको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपमा पराधिन बनाएको छ । यसकै निरन्तरताको रूपमा बिप्पा सम्झौता गरिएको हो । भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गको गुलामी र दासतामुनि जीवन ज्युँदै आएका नेपालका नेताहरूले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र राष्ट्रियता समेत भारतीय विस्तारवादलाई बुझाएर राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका लगाउँदै आएका छन् ।

६. राष्ट्रियता स्वाधीनताको वर्तमान अवस्था
इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि, भारतीय विस्तारवादसँग गरिएको सन् १९५० को असमान सन्धि, कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपर–कर्णाली समेतका सन्धि, सम्झौताहरू यथावत अवस्थामा छन् र पछिल्लो अवधिमा आएर राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरिएको छ । कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प यथावतै छ । सुस्ता, महेशपुर, पूर्णागिरि बाँध, डन्डाफरेना तटबन्ध, पशुपति नगर, मानेभञ्ज्याङ लगायतका ६६ स्थानहरूमा भारतीय विस्तारवादले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । यस्ता विवादित क्षेत्रफल करिब ६०,००० हेक्टर रहेको छ । यसमध्ये कालापानी लिम्पियाधुरा ३७००० हेक्टर, सुस्ता १४००० हेक्टर र अन्य बाँकी ६६ स्थानमा ९४,००० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । सयौँ स्थानमा जङ्गेपिलरहरू गायब गरिएको छ र अहिले पनि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले ४५००० सशस्त्र सैन्यबल तैनाथ गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत आन्तरिक रूपमा भारतीय हस्तक्षेप जारी छ । यसको थिचोमिचो र उत्पीडन जारी छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनकालदेखि नै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादलाई आधारभूत शत्रुको किटान गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको एजेन्डालाई राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा उठाउँदै आएको हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत कालखण्डमा होस् वा विभाजित अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनसँगै जोडेर उठाउँदै आएका छन् र सच्चा क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूले यस आन्दोलनलाई सहयोग, समर्थन गर्दै आएका छन् तर एमालेले २०५३ मा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरेर विस्तारवाद सामु घँुडा टेक्यो । अर्को कम्युनिस्ट घटक एमाओवादीको मूल नेतृत्वले पनि साम्राज्यवाद र विस्तारवादका सामु मात्र होइन, तिनका नेपाली दलालहरूका सामु समेत आत्मसमर्पण गर्दै आएको छ र आफ्नै हातले बनाएको जनमुक्ति सेनालाई प्रतिक्रियावादी सेना परिचालन गरेर आत्मसमर्पण गराउँदै उसको सम्पूर्ण रूपले विसर्जन गराउनु आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा थियो । हालै मात्र एमाओवादीको संस्थापन पक्षको स्थायी समितको बैठकमा भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादलाई उपस्थित बनाउनु र काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चासँग पाँच बुँदे सहमति गर्नु विदेशी शक्तिको दासत्व स्वीकार्नु हो । यसरी दस बर्से जनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेको र भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्ने तयारी समेत गरेको माओवादीको मुख्य नेतृत्व सम्हालेका क. प्रचण्ड–बाबुरामहरूले भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगेपछि मुलुकको राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्न पुगेको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अरु पेचिलो बनाएको छ ।
भारतसँग विगतका शासकहरूले गर्दै आएका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज गरी दुवै देश र जनताको पारस्परिक लाभ र फाइदाको सिद्धान्तको नयाँ आधार नयाँ ढङ्गले सन्धि सम्झौता गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कायम गर्न सकिन्छ । अहिले माओवादीभित्रको क्रान्तिकारी विचार समूहले आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई महत्वका साथ उठाइरहेको छ । यसलाई निर्णायक विजयको दिशातिर अगािड बढाउनका निम्ति देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूका बिचमा राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन तर यसको अन्तिम फैसला भने नेपाली क्रान्तिले मात्र गर्न सक्दछ ।

७. राष्ट्रघातका मूल प्रवृत्तिहरू
नेपालका शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति राष्ट्रघात गर्दै आएका छन् । देशलाई बन्धकीमा राखर सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने परम्परा बसाल्दै आएका छन् । तत्कालीन शासकहरूले ब्रिटिस–भारतका सामु आत्मसमर्पण गरेर ३ मार्च सन् १९१६ मा राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पश्चात नेपालका शासक बन्दै आएकाहरूले शृङ्खलाबद्ध र क्रमबद्ध रूपमा त्यसयता र वर्तमानसम्मका नेपालको सत्तामा बसिरहेकाहरूले साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरू विशेष गरी भारतीय विस्तारवादका सामु दासत्व प्रदर्शन गर्दै आत्मसमर्पण गरेर राष्ट्रघात गर्दै आएका छन् र अहिले पनि गरिरहेका छन् । सुगौली सन्धि ब्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालमाथि एउटा विजयी शक्तिको हैसियतमा थोपरेको थियो । नेपालको तत्कालीन शासक वर्गले पराजित मनस्थितिका बिच त्यो राष्ट्रघाती सन्धिलाई स्वीकार्न बाध्य भएको थियो ।
नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध (सन् १८१४–१८१६) पछिको झन्डै २० बर्षसम्म शक्तिशाली मुख्तियार (१८१६ – १८३६) रहेका भीमसेन थापाले ब्रिटिस भारत सरकारलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न र हालीमुहाली चलाउन नदिएपछि तत्कालीन ब्रिटिस आवासीय राजदूतावासले घात, प्रतिघात र षड्यन्त्रद्वारा दरबारिया राजनीतिलाई विषाक्त तुल्याई भीमसेन थापाको पतनदेखि कुँवरको खलकको उदयसम्म प्रपञ्च तयार गरी अन्ततः नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सत्ता निर्माण गर्न सफल भएको थियो र सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ का दिन रात १० बजे तत्कालीन शाहीमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवरलाई कोतपर्व मच्चाउन लगाई उसलाई सर्वेसर्वा तुल्याइएको थियो । एक किसिमको सैनिक ढर्राको जहानियाँ शासन लादी जङ्गबहादुर राणाले ब्रिटिस भारत सरकारलाई साँधेर नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो आततायी शासनको पूर्वाधार तयार पा¥यो । यो शासन ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परावलम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्य संयन्त्र र सेना उसैको इशारामा चल्ने भरौटे सरकारका अङ्ग थिए । राणा शासकहरू ब्रिटिस दलाल बाहेक अरु केही थिएनन् । त्यसैले, वैज्ञानिक साम्यवादका प्रवर्तक कार्ल माक्र्सले जङ्गबहादुर राणालाई ‘बेलायती कुकुर’ को संज्ञा दिएका थिए ।
सन् १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यवाद लखेटिएपछि स्वतन्त्र भारतलाई रिझाउन र सत्ता टिकाउनकै निम्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले भारतसँग सन् १९५० को राष्ट्रघाती एवम् असमान सन्धि गरेका थिए । ०७ सालमा राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता मार्फत् भारतीय विस्तारवादले राजा, त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पु¥याएको थियो । भारतले त्यो गुण लगाएवापत राजा त्रिभुवनले भारत उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई निजी सचिवमा राखिदिएका थिए भने २००८ सालतिर नेपाली काङ्ग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारको समयमा नेपालका भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटको बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित गराइयो । सत्ता टिकाउनकै निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २०११ सालमा कोशी सम्झौता र २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता गरी नेपालका सबैभन्दा ठुला नदीहरू भारतलाई सुम्पेको थियो । सत्ता टिकाउनकै निम्ति सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा ३७ वर्गकिलोमिटर भू–भागमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएका थिए । अहिलेसम्म पनि भारतीय सेनाले कालापानीमा परेड खेलिरहेको छ ।
सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए । २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । सत्ता जोगाउन र सत्तामा बसिरहनका निम्ति एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामले २०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरेका हुन् । सत्ता टिकाउन र भारतले तयार पारिदिएको संविधान जारी गरिदिने सर्तमा २०६९ बैशाख २१ गते मध्यरातमा ५ बुँदे सहमति पत्रमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आजसम्मका शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतको गुलामी र दलाली गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । भारतको विरोध गर्ने हो भने सत्तामा पुग्न पनि सकिँदैन र ज्यान पनि बचाउन सकिँदैन भन्ने मनस्थितिले ग्रस्त बन्दै आएका छन् । ब्रिटिसलाई नटेरेकै कारण भीमसेन थापाको पतन गराइएको र भारतका विरुद्ध सिङ्गौरी खेलेकै कारण २०५० साल जेठ ३ गते एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको हत्या गराइएको घटनालाई सम्झेर सत्ताको दाउपेजका पङ्क्तिमा उभिएका नेपालका नेताहरूमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिनतन हावी छ । भारतका सामु दासत्व बोध गर्दै आएका छन् । यिनै कमजोर मनस्थितिका नेताहरूकै कारण भारतले नेपालको सरकार बनाइदिने र ढालेर अर्को आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण गरिदिने खेल खेल्दै आएको छ । केही दिन पहिले भारतको सहयोगविना नेपालको नयाँ संविधान बन्न सक्तैन भन्ने एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपालका वर्तमान नेताहरूलाई माक्र्सले जङ्गबहादुरलाई ‘बेलायतको कुकुर’ भने झैँ ‘भारतका कुकुर’ को संज्ञा दिएमा कुनै फरक पर्दैन ।

९. उपसंहार
आजसम्मका नेपालका नेताहरू भारतीय विस्तारवादी शासकका गुलाम र दासत्व स्वीकार्दै आएका कारण भारतीय विस्तारवादी शासकहरू स्वाधीन नेपालमाथि र स्वाभिमानी नेपाली जनतामाथि औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक नीति लाद्दै आएका छन् । सन् १८१४–१८१६ को अङ्ग्रेज नेपाल युद्धकै बेलादेखि नै नेपाली जनता साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हस्तक्षेप, आक्रमण र थिचोमिचो तथा उत्पीडनका विरुद्ध इमानदारीपूर्वक तथा बलिदानीपूर्वक लडाइँ लड्दै आएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि जनवाद, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन सहित अगाडि बढ्दै आएको छ तर एमालेले महाकाली सन्धिमा र एकीकृत माओवादीको मुख्य नेतृत्वले बिप्पा सम्झौतामा राष्ट्रघात गरिसकेको छ । नेपाली क्रान्तिसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा जोडिएर आएको हुँदा नेपाली क्रान्तिले मात्रै यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नेछ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको कुनै विकल्प छैन ।
काठमाडौँ, २०६९

सन्दर्भ सामग्रीहरू
श्रेष्ठ, पुष्पलाल (२०२९), नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अठार बर्षको सिंहावलोकन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय (पुष्पलाल समूह) ।
सिंह, मोहनविक्रम (२०५९), रातो तरबार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल), केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।
सिंह, मोहनविक्रम (२०६८), गणतन्त्र, राष्ट्रियता र सङ्घीयताका समस्याहरू, विश्व नेपाली पब्लिकेसन, काठमाडौं ।
बैद्य, मोहन (२०६७), क्रान्ति र सिद्धान्त, विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रा.लि., अद्वैतमार्ग काठमाडौं ।
श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण (२०६६), भारत–नेपाल सीमावर्ती बाँध, प्रकाशक, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।
श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण (२०६४), सिमानाको ज्ञान, अन्तरराष्ट्रिय मञ्च नेपाल, काठमाडौं ।
अमन श्रेष्ठ र अरुहरू (स. २०६६), नेपाल भारत र चीन सम्बन्ध, मधुवन प्रकाशन पुतलीसडक, काठमाडौँ ।
राय, सुनन्दादत्त (२०६५), फुटाउ र हत्याउ, मेचीकाली प्रकाशन समूह, काठमाडौं ।
केसी, हस्तबहादुर (२०६४), नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य किन ?, पुष्पलाल अध्ययन समाज, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।
थापा, विकास (२०६८), नेपालमा जलविद्युत, फिनिक्स बुक्स, काठमाडौं ।
नेपालको राष्ट्रियताका चुनौतीहरू (२०६६), एकीकृत नेकपा (माओवादी), केन्द्रीय कार्यालय ।